काठमाडाैं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यअवधि सकिन करिव ३ महिना मात्र बाँकी छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने उद्देश्यका संविधान अनुरुप सुरु भएको संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले समग्रमा राम्रो काम गरेको विभिन्न उदाहरणहरुले देखाइसेका छन् ।

गाउँगाउँमा सडकदेखि अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तह सक्रिय देखिएका छन् । तर, अझै पनि केही स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम भएको भने पाइँदैन् । यो ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहहरुले गरेको विकासका काम कारबाही, उपलब्धि, तीन तहका सरकारहरूको आपसी सम्बन्ध र समन्वय, लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर देशविकासका लागि राजिव न्यौपानेले नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुंगानासँग गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचितको ५ वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । जनताको माग पुरा गर्न कत्तिको सहज भयो ?

निर्वाचित भएर आएको सुरुवाती दिनमा काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो भयो । त्यो समयमा हामीले कानुनमा टेकेर काम गर्ने कानुन समेत बनेको थिएन । कानुन बनिसकेपछि हामी निर्वाचित हुनु पर्ने हो, तर निर्वाचित भएको धेरै समय पछि मात्र कानुन बन्यो । निर्वाचित भएको धेरै समय पछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएको हो, त्यस कारणले पनि कुन कानुनलाई टेकेर काम गर्ने भन्ने समस्या थियो । कुन ठाउँमा बसेर काम गर्ने भनेर केन्द्र तोकेका थियौं तर, त्यहाँ बसेर काम गर्ने कार्यालय भवनहरू थिएन । एउटै वडा सचिवले ४÷५ वटा वडा हेरेर कार्यसम्पादन गराउने अवस्था थियो ।

विगतका दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था थियो । यस अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भयौं । स्थानीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुन, नियमावलीको निर्माण, कार्यान्वयन, अर्ध न्यायिक संरचनाको व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा धेरै नै अगाडि बढेर आगामी दिनको लागि मार्ग खुला भएको छ । पूर्ण रुपमा कर्मचारी नभए पनि लगभग धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहले आफ्नै भवन निर्माण गरी उक्त भवनबाट नै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । प्रत्येक नगरपालिकामा बिस्तारै सहज हुँदै गएको अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नको लागि प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वय कस्तो रह्यो ?

प्रदेश र संघ सरकारसँग अझै पनि सोचेको जस्तो समन्वय भएको छैन । स्थानीय सरकार भनेको जग हो । प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारले जनतासँग जोडिएको सरकार भइसकेपछि यसलाई अलि बढी अधिकार दिएर यसलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने अवस्थामा प्रदेश तथा संघ सरकार पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढेको देखियो । संघीय सरकारले तल्लो सरकारलाई अधिकार नदिने, स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाहरू आफ्नो खल्तीबाट झिकेर दिनेजस्तो स्थिति देखिएको कारणले केही समस्या देखा पहेका छन् । अहिलेसम्म पनि यसको पुरै निराकरण भइसकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारहरूले खोजेको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै हो । तर, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय जनताबीचको तालमेल मिलाउन स्थानीय सरकारले अझैं सकेका छैनन् । सरकार तालमेल मिलाउनमै व्यस्त छ । जनतामा विकासको तीव्र आकांक्षा छ । केन्द्र सरकारले पनि प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरिदिएको छैन । त्यसका कारण पहिलो कुरा नै संविधानले दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारबारे स्पष्ट नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमै स्थानीय तह लागिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ?

यो बिलकुलै गलत कुरा हो । प्रदेश सरकार पनि पहिलो चोटि बनेको सरकार भएकाले यसका पनि आफ्नो संरचनाहरू बन्नै बाँकी छ । अझै पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन । बिस्तारै कर्मचारीको पनि व्यवस्था हुँदैछ । संघीय सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने अझै बनाएर पठाएको छैन । त्यस कारणले पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी नदेखिएको हो । प्रदेश सरकार प्रभावकारी छैन भन्ने कुरामा म असम्मत छु । प्रदेश सरकारको पनि आवश्यकता छ । यसलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले वहस वा छलफल चलाउन आवश्यक छ ।

नगरपालिका तथा स्थानीय तहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्यो ?

नेपालमा २ सय ९३ वटा नगरपालिका छन् । ती नगरपालिकामा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नगरपालिका संघ लागि परेको छ भने समस्या पनि समाधान गर्दै आएको छ । केही समय अगाडि मात्र मन्त्रालयबाट उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनु भन्ने परिपत्र आएको थियो । त्यसमा गाउँपालिका संघ नगरपालिका संघले ध्यानकार्षण गरेर त्यो काम फेरि उपभोक्ता समितिले नै गराउन पाउने भन्ने काम गरिरहेको छ । अहिले स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको अधिकांश अधिकार स्थानीय सरकारले पाएका छन् । यो समय अवधिसम्म स्थानीय तहको विकासमा संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

हालसम्म स्थानीय सरकारको आर्थिक विकास तथा नीतिगत अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?

स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि साविकका गाविस मिलेर गाउँपालिका नगरपालिका बने । माथिल्लो सरकारले पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका एउटै हुन् भन्ने ठान्यो । त्यो अनुसार स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्यो । बजेट विनियोजन हुँदा पनि विकसित पालिका धेरै कम विकसित पालिका कम बजेट दिएको पाइयो । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहमा कतै बजेट फालाफाल कतै बजेटको हाहाकार भयो । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा एक दमै गाह्रो छ ।

नीतिगत समस्या र अन्य समस्या जे जस्ता भए पनि स्थानीय तहले जनताको जीवनस्तरमा विकास गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समयसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक आय–व्यय विवरण ल्याउन सकेका छैनन् । समयमा बजेट नआउनु, सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र प्राविधिक विषय हो । यस सन्दर्भमा म आफै पनि धेरै ठाउँमा गएर समस्या समाधानको पहल गरेको छु । यो नितान्त सम्बन्धित स्थानीय तहको समस्या हो । यसलाई समग्र संघीय व्यवस्थासँग जोड्नै मिल्दैन । बरु संविधानलाई कुल्चेर समयमा काम नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई त कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय स्तरको विकासका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा मध्यकालीन लक्ष्य निर्माणमा अलमल भइरहेको छ । त्यस कारण मौलिकतामा टेकेर स्थानीय जनताको इच्छा र आकांक्षालाई ख्याल गर्दै विकास निर्माण योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारको आर्थिक विकास तथा नीतिगत अवस्था सन्तोष जनक मात्र छ, राम्रो अवस्था चाहिँ छैन ।

जनताको अपेक्षा र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका हिसाबले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाबारे ५ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? कति सुधार वा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ?

२० वर्षको समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रथम पटक संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको चुनावमार्फत जनता आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई सरकारमा पठाउँदा निश्चय नै उनीहरूको इच्छा, आकांक्षा धेरै नै हुन्छन् । हामी पनि नयाँ व्यवस्थासँगै स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहनुपर्ने र सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद असीमित इच्छा र चाहना अनि विकास निर्माणको काम गर्नु पर्ने थियो । यो बिचमा आवश्यक कानुनहरू स्थानीय तहले बनाए । कति आवश्यक कानुन बनाए, कतिपय स्थानीय तहले बनाएको कानुन पनि कार्यान्वयन गर्नलाई सकस पर्याे ।

त्यसैले, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताका धेरैजसो अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएका छौं भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै भएका छन् । तर, अझै पनि जनताको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्नको लागि संघ र प्रदेश सरकारले त्यो खाल्को भूमिका खेल्न सकेन । जताको इच्छा पुरा गर्नको लागि स्थानीय सरकार लागि परेको छन् । किनभने उनीहरूले दैनिक रूपमा जनतासँग जोडि राख्नु पर्छ । जनताको इच्छा पुरा गर्न स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको लागि प्रदेश र संघीय सरकारकाले ध्यान नदिएको अवस्था छ ।

केही विषयमा कानुनी सुधार हुन आवश्यक छ । सबैको लक्षित वर्ग भनेको नागरिक नै हो । सबै सरकारले समन्वय गरेर जानु आवश्यक छ । विभिन्न ऐन कानुन बनाउँदा व्यापक छलफल गराएर स्थानी सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गराएर जान सक्यो भने थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अझै पनि धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसारका काम नगरेको आरोप छ नि ?

जनप्रतिनिधिले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका सबै इच्छा पुरा गर्न सकेनन् होला । तर, धेरै हदसम्म पुरा गर्न सफल भएका छन् । स्थानीय तह सबै एउटै स्तरको पनि छैन । त्यस कारणले पनि केही समस्या आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पालिकामा भएको बजेटलाई सदुपयोग गरी व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुहिक जनताको इच्छा पुरा गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा बजेटको अभाव भएका कारण पनि जनताको चाहाना र आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको हुनुपर्छ । आपत–विपतमा पनि स्थानीय सरकार सक्रिय भएर नै लागि परेका छन् । बजेटको अभाव, कर्मचारी अभावले गर्दा काम भएका छन् ।

नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष भए पछि के–के काम गर्नु भयो ? समस्या समाधामा तपाईको भूमिका कस्तो रह्यो ?

व्यक्तिगतभन्दा पनि धेरै काम नगरपालिकाले संघले गर्ने हो । हामीले वकालत गर्ने, अधिकार क्षेत्र विकासको विषयमा एउटा सरकारबाट अर्के सरकार समन्वय गरिदिने, एक र अर्की पालिका बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जस्ता काम गरियो । पालिकामा आएको समस्याको समाधान गर्ने कुरा तर्फ पनि हामी लाग्यौं ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेका विषयहरु पूरा गर्न सकेनन्, किन ?

जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने नसक्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरे । तर, त्यो काम गर्न सकिन्छ कि वा सकिँदैन भन्ने कुरा सोचेन् । घोषणापत्रमा धेरै ठुला योजनाहरू समेटेको पाइन्छ । तर, त्यो अनुसारकारको बजेट प्राप्त भएन । त्यस कारण पनि जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा पुरा गर्न सकेका छैनन् । तर, सक्ने र भनेको विषयहरु जनप्रतिनिधिले धेरै हदसम्म पुरा गर्न सफल भएका छन् ।

तपाईं बेलकोटगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिसम्म तपाईंले आफ्नो नगरपालिका भित्र जनताले सम्झिने गरी के–के काम गर्नु भयो ?

नगरभित्र हामीले सम्झिन लायक धेरै काम गरेका छौं । नगरको प्रशासनिक भवनको काम अगाडि बढाएका छौं । उक्त भवनको काम पनि हाम्रो कार्यअवधि भित्र नै सक्ने योजना बनाएका छौं । पालिका भित्रका केही सडकहरू कालोपत्रे काम गर्ने काम भइसकेका छ भने केही सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा छौं । सदरमुकाम जोड्ने ३ किलोमिटर सडक पनि यहि वर्ष भित्र पुरा गर्ने छौं ।

नगरपालिकासँग भएको आन्तरिक, बाह्य र प्रदेश सरकारबाट पाउने स्रोत, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रारम्भमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा समय बढी खर्चनु परेको, स्रोतको पर्याप्त नभएकोले प्रारम्भमा भौतिक विकासको काम अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसके पनि अहिले नगरपालिका आफ्नै स्रोतबाट पनि विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । अहिलेको विकासको क्रम हेर्दा हामी सन्तोषजनक नै छौं । यो विकासलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सक्रिय भएर लागेका छौं ।

म उपप्रमुखमा भएकाले मेरो भूमिको बढी न्यायिक क्षेत्रमा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो मूल्याङकन गरेकोमा हाम्रो नगरपालिका अग्रस्थानमा आउन सफल भएको छ । जनताले मलाई जिताउनु भएको उपमेयरमा हो । काम चाहिँ मेयरको जस्तो खोजेर पनि भएन । जेमा जिताउनु भएको हो त्यो काम खोज्नु राम्रो हुन्छ । नगरपालिका भित्र मैले गर्नु पर्ने काम चाहिँ मिहिनेतका साथ गरेको छु ।

यो अवधिमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउन सफल हुन भयो ?

सिंहदरबार भनेको अधिकारको कुरा हो । पहिला एउटा योजनाको सिफारिस लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम जानु पर्थ्यो । हाल उक्त सिफारिस वडाबाट प्राप्त हुन्छ । २ लाख देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका लिनको लागि सिंहदरबार आउन पर्थ्यो भने त्यहाँ भित्र पस्नसम्मको लागि अधिकार थिएन । अहिले त्यो योजनाको काम वडाबाट नै आउँछ । त्यस कारणले गर्दा पनि मेरो विचारमा त संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको आधारबाट हेर्न हो भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको, काममा ढिलासुस्ती भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार बढेको पनि सुनिन्छ, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार पनि भएको होला । कतिपय अवस्थामा मैले पनि सुनेको छु । मलाई लाग्छ कि नगरपालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम सही ढङ्गले ‘फलो अप’ नगरेको भए यति छिटो विकास हुने थिएन । हामीले बदमासी गर्ने ठाउँ नै राखेका छैनौ । अहिले बजेट खर्च गर्ने पालिकाबाटै हो । तर, कार्यक्रमलाई पास गर्ने जुन तरिका छ त्यसमा योजना माग्ने क्रममा हामीले पालिका स्तरबाटै योजना मागेका हुन्छौं । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुन्न । यदि भ्रष्ट्राचार भएको छ भने त्यसमा निलम्बन गर्ने निकायहरू पनि छन् । भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई कानुनको दायरमा उभ्याउनु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने