काठमाडौं । नेपालको ७० प्रतिशत पाइप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरु पुनःस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । राजधानीमा हालै आयोजित खानेपानी प्रणालीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि लैंगिक दृष्टिकोणको बुझाई सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागी विज्ञहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठान(आइडब्ल्युएमई)की नेपाल प्रतिनिधि डा.मनोहरा खड्काले नेपालमा भएका ७० प्रतिशत खानेपानी प्रणालीहरु ४० बर्ष पुग्न लागेका र तिनीहरुले राम्रोसंग काम नगरेको उल्लेख गरिन् ।

उनले २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित भएका प्रणालीबाट खानेपानी पाइरहेको बताइन् ।

स्मार्टवास र अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठानह्को सयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै डा. खड्काले भनिन् “देशको १२ प्रतिशत घरमा अझै आधारभूत खानेपानीको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन ।”

कार्यक्रममा खानेपानी विज्ञ डा.नवराज खतिवडाले २० देखि २५ बर्षको अवधिलाई दृष्टिगत गरी निर्माण भएका नेपालका खानेपानी आयोजनाहरु अब पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।

अष्ट्रेलियन राजदूताबासको पानीमा महिला आयोजनाले आईडब्ल्युएमआईमार्फत दैलेख र सर्लाही जिल्लामा गरेको अनुसन्धानका तथ्य र निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.सुबोध शर्माले घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन महिलाले गर्नुपर्ने तर खानेपानी आयोजनाको तर्जुमा,सञ्चालनमा उनीहरुको सहभागितालाई इन्कार हुँदै आएको बताए ।

उनले विकासमा भित्रिएको डोजर प्रविधिले आकाशवाट परेको पानी पृथ्वीको गर्भमा जान नदिएर तर्काउने काम गरेकोले पहाडमा पानीका मुहान सुक्दै गएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको ३० बर्षको वर्षाको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा जलवायु परिवर्तनले तराईमा पानी कम पर्ने तर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बढी पर्दै गएको देखिएको तथ्य बताए ।

उनले स्थानीय पालिकाहरुले पानीका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपेक्षा गर्दै ठूला खोला र नदीबाट पम्प गर्ने सजिलो उपाय अबलम्बन गर्दा त्यहा पाइने लिड र सिलिकाको असरले कालान्तरमा उपभोक्ताहरुलाई क्यान्सर हुनसक्ने जोखिमतिर पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा आईडब्ल्युएमआईकी वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत मनिता राउतले सामुदायिक खानेपानी व्यवस्थापनमा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धमा कार्यपत्र पेश गर्दै खानेपानी व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता विधानत सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यबहारमा त्यो लागू नभएको बताइन् । उनले महिलाहरुलाई आयोजना चयन,निर्माण र सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा निर्णायक भूमिका र सक्रिय सहभागिता नदिएर केवल पुरुषहरुले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा सीमित गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा नवअनुसन्धानकर्ता सिजल पोखरेलले पहाडमा ५प्रतिशत पानीको स्रोत सुकेको र ३० प्रतिशत स्रोतमा पानीको परिणाम न्युन हुँदै गएको तथ्यांक पेश गरे । उनलेले कर्णालीमा अझै पनि पानी भर्न आधा घण्टा हिँडनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका डा.रजित ओझाले सरकारले अभियानको रुपमा ल्याएको “एक घर एक धारा” सफल भएपछि खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान हुने बताए ।

स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ईं रामदीप साहको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले खानेपानीको संकलन र पानीको घरेलु उपयोगितामा महिलाको संलग्नता बढी हुनेभएकोले योजन तर्जुमा र कार्यान्वयन र सञ्चालनमा महिला सहभागिताले सकारात्मक परिणाम दिने बताइन् ।

उनले उपभोक्ता समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्देशिका तयार भैरहेको जानकारी दिदै भएका नीति र नियमको पालना भए नभएको अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानी,अन्न र ऊर्जाको जोगाड र खपतमा महिला संलग्न हुनुपर्ने भएकोले यी विषयमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए ।

खानेपानीमा अवसर र चुनौति

कार्यक्रममा संघीयताको सन्दर्भमा खानेपानीको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुलाई प्राप्त अवसरका बारेमा सामूहिक सम्वाद पनि गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको सामूहिक सम्वादमा सहभागी ’नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ल‘का अधिवक्ता दिलराज खनालले संविधानले र स्थानीय तहको ऐनले पनि स्थानीय तह अन्तरगतका निकायहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताउँदै भने, ”हामीकहाँको असल अभ्यासको संस्कारमा संस्थाहरुको समुदायिकरण सफल र निजीकरण असफल देखिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रलाई पनि यही दायराबाट हेर्नुपर्दछ ।”

कार्यक्रममा अर्का वक्ता डा. रजित ओझाले ४५ हजार बढी खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापनका विषय एकै बास्केटमा हुँदा केही समस्या भएको बताए ।

२ धारे समितिदेखि लाखौं उपभोक्ता भएका केयुकेएललाई एकै बास्केटमा राख्दा केही असमञ्जस्यता देखियो । संघीय सरकारको धारणा ‘ब्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहमा आओस् । उपभोक्ता समिति र बोर्डहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ‘ भन्ने हो तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।

सामूहिक सम्वादमा बोल्दै खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रअर्यालले भने, “खानेपानी र सरसफाई मौलिक हक भएकोले यो जटील भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थनीय तहमा सबैतिर खानेपानीको अधिकार विभाजित छ । तीन तहको सरकारको खानेपानीको लडाइ जारी छ । जेसी महिलाको मात्र विषय होइन । बढाउन किन नसकिने ।” उहाँले भन्नुभयो, ”५० प्रतिशत महासंघको विधानमा छ तर सरकारी नियममा ३३ प्रतिशत भनिएको छ।”

उनले खानेपानी मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर अन्य स्वास्थ्य र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा समन्वय भए लैजान सकिने बताए । कार्यक्रममा शारीरिक अपांगता भएकी देवी आचार्यले देशमा पानी उपलब्ध भएपनि अपांगका लागि पहुँच कठिन भएको बताइन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआईको अनवरत वृद्धिले पत्रकारलाई चुनौती

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त