बीमा क्षेत्रमा नयाँ विकृतिहरु आएका छन्, समस्याहरु थपिएका छन्, जोखिम बढ्दो छ र बीमाप्रतिको विश्वसनियता गिरेको छ । दशौं हजार बीमितहरु बीमा दावी भुक्तानी नपाएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कोभिड बीमा दावी भुक्तानी हुन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरुले असुरक्षा महशुस गरिरहेको बेलामा पुनर्बीमा सम्बन्धि बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशनले त्रासको तरङ्ग झन् फराकिलो बनाएको छ ।

कोभिड केश

कोभिडका बिरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सोचसहित सरकारले कोभिड बीमाको रचना गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । त्यो प्रस्ताव आफैमा गलत थिएन । एक अर्ब बीमा कम्पनीहरुले दिने, एक अर्ब पुनर्बीमाले भुक्तानी गर्ने, बीमा समितिले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र थप दाहित्व आएमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर कोरोना बीमा पोलिसी आयो ।

भन्दा कोभिड इन्स्योरेन्स भनिए पनि व्यवहार त त्यो बेजरिङ अर्थात जुवा खेलाए जस्तो काम भयो । सबैले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि महामारीको बीमा विश्वभर कँही पनि नै हुँदैन । दोस्रो ल्याव रिपोर्टमा कोभिड पोजेटिभ हुने बित्तिकै एक लाख रुपैयाँ दिने भनेको बेजरिङ नै हो ।

बीमाको छुट्टै ऐन छ । महामारी नियन्त्रण सम्बन्धि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ऐन छ । दुबैलाई आधार मानेर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा समिति मिलेर, पुनर्बीमालाई साथ लिएर, विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर कोभिड बीमा गराएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । कोभिड भयो भने ल्याव टेष्ट खर्च १० हजार, बेड रेष्ट गर्नेलाई दैनिक १ हजारका दरले १० दिनको १० हजार, अस्पताल भर्ना हुनुपर्दा २० हजार, औषधिको बीलमा २० हजारसम्म दिने गरी कोरोना बीमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसरी सबै पक्षमा ध्यान पुर्याएर काम गरेको भए कोरोना बीमाको पुर्नबीमा पनि गर्न सकिन्थ्यो । हामीले राम्रोसँग कुरा गरेको भए म्यूनिक वा जीआईसी वा अरु कुनै ठूला पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्न सकिन्थ्यो । ४ अर्बको कोभिड बीमा गर्दै गर्दा ५ प्रतिशतको दरले २० करोड पुनर्बीमामा जाने थियो । वा १० प्रतिशतको दरले ४० करोडको पुनर्बीमा हुने थियो ।

यतिबेला कोभिड बीमाको दावीबापत ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यो रकम सरकारले दिन मानेको छैन । गल्ती गर्नेले पश्चाताव पनि गरेका छैनन् । बीमा समिति र बीमा कम्पनीका नाइकेहरु मौन बसेका छन् । उनीहरुमा गल्ती कमजोरीका कारण आज दशौं हजार बीमितहरुले दुःख पाएका छन् । २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुमाथि अनपेक्षित रुपमा ११ अर्ब रुपैयाँको दाहित्व सिर्जना भएको छ । त्यसको प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बीमा समितिले आफ्नो आर्थिक दाहित्वको रकम त भुक्तानी गरेको छ तर सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम भुक्तानी भएन । यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रले भन्ने, दवाव दिने भनेको बीमा समितिलाई नै हो । बीमा समिति पनि सरकारको अंग भएकोले सरकारको तर्फबाट भएको प्रतिवद्धता पुरा गराउन उसले भूमिका खेल्नैपर्छ ।

कोभिड इन्स्योरेन्स गर्ने बेलामा बीमा कम्पनीहरुमा परिपक्वता देखिएन । उनीहरुले पनि लत्तो छोडेकै हुन् । बीमा पोलिसीको पछाडि यसको दाहित्व कसकसले बहन गर्ने भनेर लेख्नुपर्ने थियो । त्यो नलेख्नु कम्पनीहरुको गल्ती हो । एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्दा त त्यसको लागि कसकसले प्रायोजन गरेका छन् भनेर खुलाउनुपर्छ भने महामारीको बीमा गराउँदा आर्थिक दाहित्व कसले कति लिएको छ भनेर खुलाउनु पर्दैन ? ठूला ठूला रकमको बीमालेख जारी गर्दा दावी पर्यो भने बीमा कम्पनीको दाहित्व कति हुने, पुनर्बीमा कुन कुन कम्पनीमा भएको छ र त्यसको दाहित्व कसले कति लिएको छ भनेर खुलाइएको हुन्छ । कोरोना बीमा पोलिसीको पछाडि बीमा कम्पनीको, पुनर्बीमा कम्पनीको, बीमा समितिको, सरकारको दाहित्व कति कति हो भनेर खुलस्त लेखेको भए अहिले सरकारको तर्फबाट भुक्तानी नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई भन्न पाउने थिए कि सरकारले पैसा नदिएकोले दावी भुक्तानी रोकिएको छ । बीमितले पनि पोलिसीमा लेखेको कुरा पढ्थे । सर्वसाधारणलाई बुझाउन सजिलो हुने थियो ।

कोरोना बीमा सैद्धान्तिक रुपमा पनि गलत थियो । कानुनी रुपमा पनि गलत थियो । बीमा पोलिसी पनि गलत थियो । बीमितहरु जुर्मुराए, अदालत गए, कानुनी उपचार खोजे भने अदालतले कम्पनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी गर्न आदेश दिन्छ । भोलि अदालतले कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नभएसम्म अरु भुक्तानी रोक्ने गरी आदेश दियो भने सरकार चुप बस्छ । बीमा कम्पनीहरु धराशायी हुन्छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म बीमाको विश्वसनिता थियो । ठूला ठूला विमान दुर्घटना भए । करोडौंको दावी पर्दा पनि तिनको बीमा दावी भुक्तानी रोकिएन । २०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरुले अर्बौं रुपैयाँमा बीमा दावी भुक्तानी गरेका थिए । तर कोभिड बीमामा एक लाख रुपैयाँको बीमा दावी पनि बीमा कम्पनीहरुले तिर्न सकेनन् । झण्डै एक लाख नेपाली बीमितले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी दिएनन् भनेर बोलिरहेका छन् । यसले बीमाको विश्वसनियता नराम्ररी गुमेको छ ।

पुनर्बीमामा पनि गलत दिशामा
पछिल्लो समय बीमा समितिले सबै नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपालकै कम्पनीमा गर्नुपर्ने निर्देशन दियो । यहाँ पनि गल्ती भएको छ । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेटिङ भएको छैन । उनीहरुमा जोखिम विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास भएको छैन ।

भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि पुनर्बीमामा जीआईसी एउटाले मात्र राम्रो गर्न सकेको छ । भारतका सबै कम्पनीहरु जीआईसीमा निर्भर छन् । नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ निर्जीवन बीमाको बजार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यति सानो बजारमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक नै थिएन ।

पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यो एक पक्षीय तर्क भयो । पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब १२/१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा बापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो ।

ठिक छ, दुई वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँछ । सेवाको स्तरवृद्धिमा सहयोग पुग्छ भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प अब छैन । नेपाल रिलाई २० प्रतिशत, हिमालयन रिलाई २० प्रतिशतका दरले पुनर्बीमा गरौं, नेपाली कम्पनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बीमा समितिले भन्नु राम्रो हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत नेपालमा गर्ने ६० प्रतिशत विदेशीलाई दिने भनेको भए त्यसलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग ट्रिटी गर्न पनि सजिलो हुने थियो । बीमा दिन पनि सजिलो हुने थियो । तर सबै पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा गर्नुपर्छ, नेपालीले अस्वीकार गरे विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर बीमा समितिले दिएको निर्देशन गलत छ । यसले बीमा बजारलाई जोखिममा पार्छ । कोभिड बीमा गर्दा जस्तो समस्या आयो त्यो भन्दा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । पछि बीमा कम्पनीहरुले बीमितसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा नहुने, दावी भुक्तानी हुन नसक्ने, बीमा सेवा झन् महँगो हुने जोखिमहरु देखिन्छ ।

अहिले बीमा समितिका अधिकारीहरुले बंगलादेशमा भएको अभ्यास, उसले अपनाएको नीतिको उदाहरण दिने गरेको मैले पाएको छु । तर बंगलादेशमा नीतिले काम गरेको छैन । त्यहाँ बीमाको विश्वसनियता कमजोर छ । त्यहाँ प्रिमियम लिनेदेखि दावी भुक्तानी गर्ने सबै कार्यको आधार विश्वसनीय छैन । त्यहाँको बीमा बजार व्यवस्थित नै छैन ।

पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यो एक पक्षीय तर्क भयो । पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब १२/१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा वापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो ।

विदेशी मुद्राको संचिति कमजोर भयो भनेर पुनर्बीमा नेपालमा नै गर्ने भन्ने तर्क पनि सहि होइन । विदेशी मुद्रा बाहिर गयो भनेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न सकिदैन । गाडीको आयात रोक्न सकिदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात रोक्न सकिदैन ।

७ खर्ब रुपैयाँ नेटवर्थ भएको जर्मनको मुनिक रिइन्स्योरेन्स वा ए ग्रेडको स्वीच रि जस्ता विश्वका टप कम्पनीहरुमा हामीले ४० प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा गर्न सक्छौं । इन्डियिन, कोरियन वा अमेरिकन जस्ता मिडिल कम्पनीहरुमा हामीले २० प्रतिशतको पुर्नबीमा गर्न सकिन्छ । अफ्रिकन कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा झन् कममा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्बीमा गर्दा राम्रा कम्पनीले कम कमिशन दिने र कमजोर कम्पनीहरुले बिजनेश लिन बढी पुनर्बीमा कमिशन दिने भएकोले अफ्रिकाको कमजोर कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा हुने गरेको पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । अफ्रिकन कम्पनीहरुको हैसियत नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुको जस्तै हो ।

कमिशनको लोभमा बीमा कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न खोजेको, नेपाली कम्पनी नरुचाएको भन्ने समाचार पनि आए । बीमा व्यवसायमा कमिशन हुन्छ । हाम्रो पालामा पुनर्बीमा कम्पनीसँग ५०/५५ प्रतिशतसम्म पनि पुनर्बीमा कमिशन पाउँथ्यौं । हामी सिस्टममा चल्थ्यौं । बीमा दावी नै कम आउँथ्यो । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले हिसावमा गोलमाल गर्दैनन् भन्ने विश्वास विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पनि थियो । त्यसैले कमिशन रेट पनि माथि थियो । औसतमा नेपाली कम्पनीहरुले ४०/४५ प्रतिशत कमिशन पाउँथे ।

पछिल्लो समय बीमा दावी बढेको छ । दावी बढेपछि पुर्नबीमाको प्रिमियम शुल्क पनि बढेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालका बीमा कम्पनीलाई दिने कमिशन पनि घटाएका छन् । औषत कमिशन २५/३० प्रतिशतमा झरेको छ । जोखिम बढी छ, प्रिमियम दर बढी हुन्छ । जोखिम कम छ, प्रिमियम पनि कम हुन्छ । राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीमा कारोबार गर्दा कमिशन कम दिन्छन् । किनकी उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च बढी हुन्छ । कमजोर पुनर्बीमा कम्पनीमा कारोवार गर्दा कमिशन बढी हुन्छ किनकी उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च कम हुन्छ । जर्मनको मुनिक रिइन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत कमशिन दिन्छ भने अफ्रिकाको कम्पनीले ३० प्रतिशत कमिशन दिन सक्छ । अफ्रिकाका पुनर्बीमा कम्पनीको हैसियत भनेको नेपालका पुनर्बीमाका हैसियत नै हो । तिनीहरु पनि ५/१० अर्बका कम्पनी हुन्छन् । दावी पर्दा समयमा भुक्तानी दिने नदिने भर हुन्न । सुन्नमा आईसक्यो नेपाल रिले नै दावी भुक्तानी गर्न मानेको छैन । यो त पटक्कै राम्रो भएन । सरकारले नै अनिवार्य गरेको अवस्थामा नेपाली पुनर्बीमाले कमिशनमा पनि मुठ्ठी कस्छन् ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकायमा विषय विज्ञहरुको अभाव देखियो । विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर नीतिगत निर्णय गर्ने अभ्यास पनि देखिएन । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि अर्थमन्त्रीको इसारामा चले । समितिमा हिम्मतिला कर्मचारी पनि भएनन् । ‘हो हजुर, हो’ भनेर हात मोल्ने संस्कार हावी भयो । यसले न संस्था चल्छ, न व्यवसाय चल्छ ।

पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा मात्र गर, नेपाली कम्पनीले अस्वीकार गरे मात्र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जाउँ भन्ने समितिको निर्देशनले बीमा कम्पनीहरुलाई गाह्रो पर्छ । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीसँग ट्रिटी नै नभएको अवस्थामा कसरी पुनर्बीमा हुनसक्छ ? बीचमा काम गर्ने ब्रोकर पनि नभएको अवस्थामा कसले सहजीकरणको काम गर्ने ? ट्रिटी थियो, ब्रोकर थिए भने २४ घण्टाभित्र पुनर्बीमा हुन सक्थ्यो । रातारात काम हुनुपर्ने वाध्यता हुन्थ्यो । ट्रिटी भन्दा बाहिरको बीमा छ भने फ्याकल्टी रिप्लेस्मेन्ट गर्नुपर्यो । ठूला परियोजना छन् भने रेट्रोसेशनमा जानुपर्छ । यी सबै प्रक्रियाको लागत हुन्छ । बिजनेशमा फाइदा छैन भने किन काम गर्ने भन्ने हुन्छ ।

महँगो पर्ने

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको बीमा मात्र विदेश जाने भनेपछि विदेशी कम्पनीले पनि लिन मान्दैन । यसमा जोखिम बढी देख्छ । त्यसको प्रिमियम बढी माग्छ । कमिशन दिन पनि मान्दैन । त्यसको आर्थिक भार त बीमा कम्पनीहरुलाई पर्छ । सेयरधनीको प्रतिफल घट्छ । अहिले नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी २० अर्ब माथि छ । उनीहरुको लागि कम्तिमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम उठेको हुनुपर्ने थियो । अहिलेको ३० अर्बको बिजनेशमा ५० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुले राख्न सक्छन् । १५ अर्बको बिजनेश २ पुर्नबीमा कम्पनीलाई बाड्दा साढे सात अर्ब मात्र हुन्छ । त्यसको ३० प्रतिशत फेरी पुनर्बीमामा जान्छ । बाँकी रकमको ८० प्रतिशत बीमा दावी भुक्तानीमा जान्छ । कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्छ । व्यवस्थापकीय खर्च हुन्छ । १० अर्बको कम्पनीले सञ्चालन नाफा ५० करोड गर्न पनि कठिन हुन्छ । यति सानो बजारमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु चल्न पनि कठिन हुन्छ ।

समस्याहरु बल्झनुमा धेरै कारणहरु छन् । त्यसमध्ये बीमा समितिको आफ्नै तर्फबाट गल्तीहरु भएका छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायमा विषय विज्ञहरुको अभाव देखियो । विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर नीतिगत निर्णय गर्ने अभ्यास पनि देखिएन । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि अर्थमन्त्रीको इसारामा चले । समितिमा हिम्मति कर्मचारी पनि भएनन् । ‘हो हजूर, हो’ भनेर हात मोल्ने संस्कार हावी भयो । यसले न संस्था चल्छ, न व्यवसाय चल्छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीमा समितिमा चाहिन्छ । तर बीमा समितिको अध्यक्षसहित बहुमत सञ्चालक बीमा क्षेत्रका विज्ञ हुनैपर्छ । यस्तो किसिमको सञ्चालक समिति नबनेसम्म बीमा समिति सक्षम र प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

(बीमा विज्ञ बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु