जनकपुर-जयनगर रुटमा चलाउन तामझाका साथ नेपाल आइपुगेका रेल लामो समयदेखि इनरुवामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा बसेका छन् । दुई सेट रेल भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरी लिइएको भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगर (३५ किलोमिटरको दुरी) सम्म सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ल्याएको रेल हाल अलपत्र अवस्थामा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । तर, कानुन आए पनि बजेटको व्यवस्था भइनसकेकोले रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

रेल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको छ । हालसम्म किन रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो ? अब कहिलेबाट रेल सञ्चालन हुन्छ भने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झासँग कुराकानी गरेका छन् ।

जनकपुर जयनगर रुट चलाउने भनिएको रेल लामो समयबाट पार्किङमा छ, किन सञ्चालन हुन सकेन ?

खरिद गरिएका रेल झन्डै १६ महिनादेखि पार्किङमा थन्किएर बसेका छन् । रेल नचल्नुको कारण जो कोहीलाई थाहा पाउने रहर हुन सक्छ । मैले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाइसकेपछि यसको जबाफ दिनुपर्छ । खासमा यो रेल खरिद गरेर ल्याउँदा, हाम्रो मुलुकमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी रेलवे ऐन थिएन । कानुन नभएको कारण एउटा समस्या आयो । अर्काेतिर भारतीय कम्पनीले निर्माण थालेको रेल्वे ट्रयाक, कर्मचारीको क्वाटर अनि स्टेसन र हल्टको भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने काम भइसको थिएन । अर्थात्, नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा यी निर्माणाधीन संरचनाहरू आइसकेका थिएनन् । खरिद गरिएको रेल आजको मितिसम्म पनि नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा आएको छैन ।

आजसम्म हामीले भाडादर निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि, हामीले सम्पूर्ण आवश्यक तयारी चाहिँ गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बसेर भाडादर पनि निर्धारण हुनेछ । यो रेल सञ्चालनमा ल्याउँदा ‘स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (सञ्चालन प्रक्रिया) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खासमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हो । रेल सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनिसकेको थिएन । केही समय अगाडि मात्र हामीले उक्त कार्यविधि पनि बनाइ सकेका छौं । यस पछाडि थुप्रै अरू सानातिना कामहरू गर्न बाँकी नै छ । तर, हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी गरी रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यो कारणले गर्दा पनि रेल सञ्चालन हुन सकेन ।

भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँग रेल सञ्चालनको लागि २६ जना प्राविधिक र अन्य आवश्यक सामानहरू खरिद गर्ने भनेर पूर्व जीएमले नेपाल र भारत सरकारबीच स्वीकृति लिनु भएको थियो । त्यो स्वीकृति अनुसारको पैसा पनि उहाँले उक्त कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरी सक्नुभएको थिएन । त्यस कारणले गर्दा पनि थन्किएर पार्किङमा बसेको रेललाई पूर्व जीएमले चलाउने काम पनि गर्नु भएन ।

अग्रिम भुक्तानी गर्नको लागि केही विषयमा थप जानकारी लिनुपर्ने थियो । म आएपछि केही दिन बुझ्नको लागि नै समय लागेको थियो ।

पूर्व जीएमले सम्झौता गर्नुभयो । तर, किन रकम भुक्तानी दिनु भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने थियो । भारतीय मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिएको थियो । म आइसकेर सबै कुरा बुझ्दा उक्त रकम भारतीय मुद्रामा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसिएल) लाई अग्रिम भुक्तानी दिएन भनेर उनीहरूले हटाए । उनीहरूले हटाएपछि भने झन् हामीले सुरुदेखिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता आयो । यस्ता कारणले गर्दा भारतीय मुद्रामा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैकसँग स्वीकृति मागेर अग्रिम भुक्तानी साढे ७ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं ।

अब हामीले उक्त सम्झौता अनुसारको अग्रिम भुक्तानी दिइसकेपछि पार्किङमा रहेको रेललाई चलाउन तथा तिनको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । केआरसिएलले पनि जबाफ दिइसकेको छ । १३ जना प्राविधिक जनशक्ति केआरसिएलले पठाउने भनेको छ । प्राविधिक पठाएपछि हामीले त्यसको रकम पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिनको लागि आजसम्म नेपाल सरकारबाट बजेट आएको छैन । बजेटको लागि १० दिनदेखि सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोजेको छु । तर, अझै पनि संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

बजेटै नभएका कारणले भारतबाट प्राविधिक जनशक्ति पठाइदिनुस् भनेर फेरि पत्राचार गर्ने अवस्था भएन । किनभने उनीहरू आउने बित्तिकै हामीले रकम दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिने पैसा बजेट पास नभईकन दिन सक्दैनौं । सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । अब हामीलाई कानुन आए पनि रेल सञ्चालन गर्नको लागि बजेटले रोकिरहेको छ ।

भारतीय कम्पनीले रेल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर ३५ करोड रुपैयाँ मागेको छ, किन रकम मागेको हो, उक्त रकम सरकारले दिन नचाहेको हो ?

रेल सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक व्यक्तिहरू नभएको कारणले गर्दा उक्त जनशक्ति भारतबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता छ । हामीलाई रेल सञ्चालन गर्नको लागि केही मालसामानहरू चाहिएको छ । जस्तो ट्रली, पुस ट्रली जस्ता धेरै उपकरणको आवश्यकता छ । त्यो सबै गरेर ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । हामीले कोंकण रेलवे निगम लिमिटेडलाई सो रकम दिने र उक्त कम्पनीले एक वर्षसम्मको लागि रेलको चालकदेखि लिएर सिग्नलको मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरी २६ जना प्राविधिक र थप सामान पनि दिने सम्झौतमा छ । उनीहरूले बिल दिएको १४ दिन भित्रमा हामीले उक्त रकम भुक्तानी गरी सक्नुपर्छ । रकम दिएन भने उनीहरूले सम्झौता भङ्ग गर्न पनि सक्छन् ।

२०७७ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केआरसिएलसँग सम्झौता बापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार हामीले रकम मागेका छौं । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार नै पूर्व डीजी गुरु भट्टराईले सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नै मैले रकम पठाउनु पर्ने भयो ।

सम्झौता अनुसारको रकम पठाउँदा विगत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई रकम दिनु पर्यो । उक्त रकम माग्न जाँदा उहाँहरूले छैन भन्नुभयो । त्यसको लागि धेरै पहल गर्दा केही दिन अगाडि एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा के भनिएको छ भने हाल तपाईहरुको खातामा भएको रकम खर्च गर्दै गर्नु, पछि हामी व्यवस्थापन गरौंला भनेर पत्र हामीलाई पठाउनु भएको छ । त्यति पत्रले मात्र भएन । संचालक समितिले बजेट पास गर्नुपर्छ । संचालक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने प्रतिनिधिले तपाईंहरुको प्रतिवद्धताले हुँदैन पैसा ल्याउनुहोस्, रकम ल्याएन भने हामी बजेट पास गरी दिँदैनौं भन्ने धारणा आयो । पैसा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले पैसा अहिले दिन सक्दैनौं, प्रतिवद्धता दिन्छौं भन्यो । पछि प्रतिवद्धता मात्र दिनु भयो । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले नै बजेट पास गर्न मानेनन् । बजेट पास हुने कुरा पुस ६ गतेसम्मका लागि पछि सरेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बजेटको आवश्यकता छ भन्नु भयो, बजेट अभाव भएर नै रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो त, अनि कति बजेटको आवश्यकता छ ?

३५ करोड रुपैयाँ दिने भनेर क्याबिनेटले विगतमा निर्णय गरेको थियो । त्यो ३५ करोड रुपैयाँले मात्र हामीलाई दिए पछि रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं । हामीले त्योभन्दा बढि रकम मागेका छैनौं । अन्य लाग्ने खर्चहरू हाम्रो विगतको खातामा रहेको रकमबाट अहिले धान्न सक्छौं । ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिने हो । हामीले जम्मा ६८ करोडको बजेट बनाएका छौं । त्यो ६८ करोड रुपैयाँमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने रकम हो । १० करोड रुपैयाँ जति कर बापत तिर्ने पैसा हो । कर्मचारीलाई मात्र मासिक ६० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता दिनुपर्छ । उक्त रकम ३५ करोड बाहेकको हो ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि प्रतिदिन झन्डै एक लाखदेखि लिएर एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको इन्धन खपत हुन्छ । विद्युतको ट्रान्सफर्मर प्रत्येक ठाउँमा राखेका छौं । त्यसको खर्च ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै खर्च जोडेर हामीले ६८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका हौं । यसबारे विगतमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । उनीहरूले जेजे कुरालाई कटौती गर्नुभन्नु भएको थियो, ती कुरालाई हामीले हटाएर बजेट बनाएका हौं । अब त्यो बजेट पास भयो भने हाम्रो काम गर्ने ढोका खुल्छ ।

अघिल्लो जीएम बाहिरिएपछि नेपालमा रेल चल्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसमा तपाईंको धारण के छ ?

यसबारे म धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । उहाँले गरेको कामको आधारमा रेल चल्दैन भन्नुभएको थियो । तर, म त्यस्तो निराशाको कुरा गर्दिन । बजेट व्यवस्थापन भएको २ महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुन थाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु । बजेट जुन दिन पास हुन्छ त्यसको २ महिना भित्र हाम्रो रेल कुद्न थाल्छ । रेल सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आधार म आएपछि बनेको छ । हामीले नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता कात्तिकको ५ गते गर्यौं । १२ सय ५४ करोडको लागतमा बनेको जयनगरदेखि विजयपुर खण्डको ६ सय २३ करोडको निर्माण पुरा भएको कामको नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता पनि भयो । थुप्रै काम हामीले गरेका छौं, जुन पहिलाको जीएमको पालामा भएको थिएन । म दाबीका साथ भन्छु, रेल नचल्ने अरु कुनै कारण छैन, मात्र बजेटको आवश्यकता हो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले हाल के-के काम गरिरहेको छ, अब के काम गर्न बाँकी रहेको छ ?

अब सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै भाडा दर निर्धारण गर्छौं । यसको तयारी गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै बजेट पनि आउँछ, कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरी उनीहरूको एक महिनाको तालिम हुन्छ । त्यो तालिमको समयमा नै अहिले थन्किएको रेलको पनि प्राविधिक जाँच पास हुन्छ भने त्यसको अवस्था बारे पनि जनाकारी पाउछौं । त्यो समयसम्म हामीले हाम्रो कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्छौं । विभिन्न कामको तयारी गरिरहेका छौं । अब बाँकी थोरै काम छ । साना काम गरिसकेका छौं । ठुला काम गर्न बाँकी छ । भाडा निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ । खरिद गरिएका रेल पनि कम्पनीको नाममा ल्याउन बाँकी छ ।

रेल कहिलेदेखि संचालनमा आउँछ ?

रेल सञ्चालन गर्न बजेटले रोकिएको छ । बजेटको टुङ्गो लागेको २ महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ ।

योभन्दा अघिको जीएमले के के काम गरेका देख्नुभयो ?

उहाँको पालामा भएको खास काम मैले केही देखेको छैन । उहाँले यो गर्नु भयो भनेर मैले कहिले पनि हेर्न पाइन । गर्नु भएको छ भने उहाँसँगै सोध्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले के-के काम गरेर जानुभयो भनेर ।

रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै तयार गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ?

हामीले यो बारेमा पनि सोचेका छौं । हामीले बनाएको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरेको छौं । हामीले मासिक भारु ३ लाखको हाराहारीमा एउटा लोको पाइलटलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको नेपालको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीलाई दिने तलबभन्दा झन्डै ६ गुणा बढि हुन जान्छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले धान्न सक्ने स्थिति भएन । ४ जनालाई लोको पाइलट र सिग्नलको पढाइको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएका छौं । ४ जना पढाउनको लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएका छौं । उनीहरूलाई भारत एक वर्षको लागि पढ्न पठाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकमबाट नै उनीहरूको खाने बस्नेको व्यवस्था हुन्छ ।

रेल कम्पनीका थप नयाँ योजना वा नयाँ काम कुनै छन् कि ?

हामीले व्यापारिक योजना बनाएका छौं । रेल सञ्चालन गरेपछि हाम्रो रेल अधिकतम घाटामा जाने सम्भावना छ । यो घाटामा सधैभरी जाने अवस्था रह्यो भने भोलि थप जटिलता आउने हुन्छ । अहिले नै रेल चलाउने चुनौती छदैछ । रेल चलाइसकेपछि चलिरहोस् भन्नको लागि हामीले एउटा व्यापारिक योजना पनि बनाएका छौं । उक्त योजना अन्तर्गत धेरै कुराहरू समेटेका छौं । जस्तो, नेपाली ट्रयाकमा इन्डियन कार्गाे ल्यायो भने व्यापार पनि बढि हुन्छ । नेपाली ट्र्याकमा इन्डियन कार्गाे हिँडेबापत हामीले अतिरिक्त पैसा पनि पाउँछौं । त्यसबाट महिनाको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ त्यतिकै पाउन सक्छौं । त्यसमा हाम्रो सामान्य लगानी हुन्छ । तर, त्यो पैसा हामीले पाउन सक्छौं ।

जनकपुरमा पनि हाम्रो धेरै जग्गा छ । उक्त स्थानमा हामीले केही अनौपचारिक कामहरू गरिरहेका छौं । हाम्रो पुँजीले भ्याउँदैन भने हामी बाहिरी पुँजी ल्याएर सम्झौता गरी त्यो ठाउँमा दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई पैसा आउने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पहिलो कुरो त आएको रेल सञ्चालन गर्ने योजना हो । यो रेल सञ्चालन भइसकेपछि व्यापारिक योजना पनि म बिस्तारै सार्वजनिक गर्छु ।

रेल सञ्चालन भएपछि रेलले सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ?

रेल सञ्चालन भइसकेको प्रारम्भमा अलिक जटिल नै हुन्छ । यसको लागि नै व्यापारिक योजना बनाएको हो । आर्थिक रूपमा घाटा भएर नजावोस् भन्नको लागि तत्काल अनुमानित विषय हो । रेल सञ्चालन भएपछि कति यात्रुले यात्रा गर्छन्, यात्रा गर्न यात्रु टिकट काटेर कति चढ्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पत्ता लाग्छ । अहिले अनुमानको मात्र विषय हो । हामीलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिँदैन । सेयर बापतको लगानी अथवा ऋण मात्र दिने हो । रेल सञ्चालनको नै रकम जुटाउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि लगानीलाई रेलवेको लगानीसँग जोड्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने हामीसँग पुँजी छैन, भूमिमात्र सम्पत्ति छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल