काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।

शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको होे ।
व्यवसायी अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको यो टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको यो दोस्रो पटक हो ।

यसअघि गत कात्तिक ५ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र जवाफ दिनेगरी सो कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हेलो नेपालले गत असारसम्म दोस्रो किस्ता रुपमा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता रकम निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो । साही निर्णय अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले २०७६ को साउन १५ गते बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाउँदै मन्त्रिपरिष्दको बैठकले अन्तिम मौका स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउनेगरी समय दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने समय दिइएको थियो । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले २०७७ को असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ