तरलताको दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न चेम्बरको माग, सीडी रेसियाे ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने
२०७८ मंसिर १० गते १७:०० विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलताको दीर्घकालिन उपाय खोज्न माग गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थामाथि प्रतिक्रिया दिँदै चेम्बरले सो माग गरेको हो ।
चेम्बरले समीक्षा मार्फत वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतयथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमा भित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको उल्लेख गर्दै यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमाझैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशतपुयाउन पर्छ भन्ने नेपाल चेम्वर अफ कमर्शको माग छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएता पनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन भन्ने चेम्वरको धारणा छ ।
चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथायी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको चेम्बरको चिन्ता छ ।
व्यवसायिक कृषि, उत्पादन मुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिनचाहेमाल्याउन सक्ने व्यवस्थामिलाईएको स्वागत योग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने र सो को लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो चेम्बरको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.