काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय उद्योग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रमको प्रमुअ अतिथि समेत रहेका सचिव पोखरेलले उद्योगी व्यवसायहरुले अहिलेको अवस्थामा कुनै ठाउँमा जग्गा किनेर त्यसमा उद्योग स्थापना गर्न असम्भव नै रहेको बताए ।

‘अहिले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव नै छ, सरकारले विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, सेज, औद्योगिक ग्राम भनेर सञ्चालन गरिरहेको छ, अब त्यसमै गएर उद्योगीले उद्योग खोल्नु पर्छ, हामी सबै मिलेर देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ,’ उनले कार्यक्रममा भने ।

यस्तै, उनले उद्योगीहरुले सरकारले कर घटाउनु पर्ने माग राखिरहेको बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले भने कर घटाउन नसकिने बताएका छन् । सचिव पोखरेलले सरकारको आम्दानीको बाटो कर नै भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर घटाउन भनेर नभन्न आग्रह गरे ।

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको छलफल बनिा सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने पनि उनले धारणा राखे ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तिम नाफामा कर तिर्दैनौं, अर्थात कर घटाउन नभन्नुहोला, तपाईंहरुले तिरेको करबाटै सरकार चल्छ, कर नतिरे सरकार कसरी चलाउने? सक्नेले कर तिर्ने हो, सरकार जरिवाना चाहँदैन, तर कर अवश्य चाहन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु समाधान गर्नका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै औद्योगिकरणका लागि लागत कसरी न्यूनिकरण गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको पनि धारणा राखे ।

यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि देशमा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले अहिले अर्थतन्त्रको चुनौति व्यापारघाटा नै रहेको बताउँदै उनले रहर, भावना र नाराले मात्रै उद्योग स्थापना सम्भव नहुने बताए ।
‘उद्योगमा यस्ता यस्ता समस्याहरु छन् भनेर हामीले भिजन पेपरमा उल्लेख गरेका छौं। ती समस्याहरु समाधान भएपनि ५० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, अहिले उर्जा र व्याजको खर्च धेरै भएकोले पनि उद्योगहरुको लागत बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश