काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुण्डी कारोबार रोक्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुका लागि नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न छलफल चलिहेको बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको सञ्चय कोष व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाही बारे संक्षिप्त जानकारी लिदै मन्त्री शर्माले हुन्डी कारोबारलाई रोक्न सो व्यवस्था गर्ने बारे छफलफल भइरहेको बताए दिए ।

‘विदेशमा रहेकाको सञ्चय कोष बनाएर केही रकम हामीले यहाँ थपिदिएर औपचारिक माध्यमबाटै सबै पैसा पठाउने वातावरण बनाउने तयारी भइरहेको छ’, मन्त्री शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले हुण्डी निरुत्साहित गर्न नयाँ योजना अघि सार्न अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए पनि ३ वर्षअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव महेश ढकाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

सो कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालीले विदेशमा काम गरेर कमाएको अधिकांश रकम उपभोगमै सिध्याउने गरेका देखाएको थियो । नेपालमा भित्रने रेमिटान्सको ८० प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने देखिएको अध्ययनले देखाएको थियो ।

‘नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिटान्स) को झण्डै ८० प्रतिशत अंश उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ, यस्तो रकमले पुँजी निर्माणमा खासै योगदान गरेको देखिदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा पैसा पठाउँन निकै महंगो

विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन निकै महंगो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विदेशबा ५ सय डलरभन्दा बढी रकम नेपालमा पठाउँन औसतमा ३ प्रतिशत र २ सय अमेरिक डलर रकम नेपाल पठाउँदा ४.५ प्रतिशत खर्च लाग्ने गरेको छ । औसतमा विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा ३.७५ प्रतिशत खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको थियो ।

सुझाव

कार्यदलले रेमिटान्सको लागत घटाउन तथा यसको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न प्रकारका कानुनी, नीतिगत र संस्थाका संरचना तयार पार्न सुझाव पनि गरेको छ ।

अहिले रेमिटान्स व्यवस्थापनका लागि धेरै निकायहरु अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् । यस सम्वन्धमा छुट्टै स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था नभएकोले त्यस्तो संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड, नेपाल वैँकर्स संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल विप्रेषण संघ जस्ता प्रमुख रुपमा जिम्मेवार निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र (जस्तैः विप्रेषण व्यवस्थापन समिति) को व्यवस्था गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

औपचारिक रुपमा प्राप्त रेमिटान्सको तथ्याङ्क उपलब्ध भएपनि अनौपचारिक रुपले प्राप्त हुने विप्रेषण, वस्तुगत रुपमा आउने विप्रेषण तथा श्रमिकहरुले रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाहरुको एकिन तथ्याङ्क नभएको कार्यदलले उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, यस क्षेत्रमा नियमित रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलव्ध हुन सक्ने सूचना प्रणाली विकास गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु श्रमिक लगायत सवै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनेको छ ।

गन्तव्य मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुसँग विप्रेषण आप्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्ने एवं अनौपचारिक वित्तीय कारोबार निरुत्साहित गर्ने विषयमा समझदारी÷सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । स्वदेशी तथा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई एकअर्कासँग समन्वय र सहयोगमा काम गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिटान्स रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकमा पर्ने व्ययभार एवं उनीहरुको तलब सुविधामा निर्भर रहने हुँदा वैदेशिक रोजगारीको लागत न्युनीकरण गर्ने तथा सीप तथा तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लागत घटाउने उपाय

रेमिटान्स पठाउँदा अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हुनुका कारणहरुमध्ये यसको लागत प्रमुख कारण भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकहरुबाट नेपालमा रेमिटान्स पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत रेमिटान्स प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर नरहे तापनि दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने वा रेमिटान्स पठाउने व्यक्तिमाथि यसको भार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने कार्यदले भनेको छ ।

रेमिटान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहन

कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाउने वा प्राप्तकर्तालाई लक्षित गरी विशेष प्रोत्साहन प्याकेज कार्यान्वयन गरेर औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट पठाएको विप्रेषण रकमको आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’को गणना गर्ने व्यवस्था गरी सरकारबाट प्राप्त हुने सेवाको शुल्कमा छुट एवं मिनाहाका साथै सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’को आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउदा ल्याउने निश्चित सामानहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था समेत गर्न सकिने भनिएको छ ।

रेमिटान्स पठाउनेले स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आयात गर्ने पूँजीगत यन्त्र र उपकरणमा भन्सार महशुलमा सहुलियत समेत प्रदान सक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’का आधारमा रेमिटान्स पठाउनेलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने लगायतका अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गर्नुपर्ने भनिएको ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाएको आधारमा पठाउने व्यक्ति तथा तिनको परिवारलाई विभिन्न छुट, सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेमा अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित भई औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स आप्रवाह बढ्ने अध्ययनको भनाई छ । यसको लागि औपचारिक माध्यमबाट पठाएको रेमिटान्स रकमको आधारमा पठाउनको खातामा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ जम्मा हुने र उक्त प्वाइन्टलाई विभिन्न पुरस्कार वा प्रोत्साहन प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको ।

त्यस्तै, रेमिटान्स पठाउनेको खातामा ‘ड्यूटी क्रेडिट’ हुने व्यवस्था गरी उक्त क्रेडिट वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्य वा भन्सार शुल्क भूक्तानी लगायतका कार्यमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनको भनाइ छ । रेमिटान्स पठाउनलेलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाएको प्रमाणको आधारमा अन्य सुविधाका कार्यक्रमहरुमा पनि आवद्ध गर्न सकिने भनिएको छ ।

पुरस्कारको व्यवस्था

कार्यदलले राहदानी नविकरण गर्दा निश्चित प्रतिशत दस्तुर मिनाहा र दु्रत मार्गबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै, औपचारिक माध्यबाट रेमिटान्स भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा पुनः श्रम अनुमति शुल्क निश्चित प्रतिशत वा पूरै मिनाहा गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

रेमिटान्स पठाउने वा निजको तर्फबाट व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यले आयात गर्ने पूँजीगत यन्त्र उपकरणमा भन्सार महशुलमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । विद्यमान भन्सार महसुल छुट सुविधाको पुनरावलोकन गरी श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउँदा उनीहरुले पठाएको रेमिटान्स रकमको आधारमा उनीहरुले साथमा ल्याएको सामानको भन्सार महशुल सुविधाको सीमा बढाइदिने र कर वा महशुल भुक्तानी गर्दा ‘क्रेडिटेड ड्यूटी’बाट मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनको भनाई छ ।

विभिन्न हवाइ सेवा सञ्चालकहरुसँग समन्वय गरी प्रवासी श्रमिक कार्डको प्रकारको आधारमा एयरपोर्टमा चेकइन, जहाजमा सामान बोक्न पाउने सीमामा थप सहुलियत, खाजा खानामा सुविधा, बस्ने सिटको स्तरोन्नति जस्ता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी विगतमा रेमिटान्स पठाएको कारोवार विवरणको आधारमा ऋण, बीमा, वचत जस्ता वित्तीय सुविधा विकास गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।

सबैभन्दा बढी रेमिटान्स पठाउने १५ जनालाई सीआइपी सम्मान दिन पनि भनिएको छ । यस्तै, टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी रेमिटान्स पठाउने वा प्राप्त गर्ने परिवारको सदस्यलाई रेमिटान्स रकम समेतको आधारमा मोबाइल टपअप सुविधा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

के भयो कार्यान्वयन ?

कार्यदलले दिएका अधिकांश सुझाव र औल्याएका समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिटान्स खाता खोलेमा निक्षेपको प्रकाशित व्याजदरमा १ प्रतिशत थप व्याज दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था भने गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन