काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१८ मा उल्लेख गरिएको थियो– मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

यो बजेट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिसाली सरकारको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्ता पदमा बसेर काम गरिसकेका डा. खतिवडाले यससम्बन्धी आवश्यक सबै कुरा बुझेर नै यस्तो व्यवस्था ल्याएका होलान् भन्ने अनुमान र विश्लेषण धेरैको थियो ।

तर, डा. खतिवडाको वजेटमा परेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निकै समय लाग्यो । जेठ १५, २०७६ मा आएको बजेट सो वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएको थियो । तर, बजेमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता हुने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया तयार हुन नै बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट फिर्ता सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया निर्माण गरेर २०७६ पुस २५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने भन्यो । तर, २०७६ माघ २८ गते मात्रै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो कार्यको उद्घाटन गरेपछि कार्यान्वयनमा गएको भनियो ।

डा. खतिवडाले आन्तिक राजस्व विभागका आयोजित एक कार्यक्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सामान किनेर भ्याट फिर्ता कार्यान्वयनमा आएको भनियो । तर, त्यसपछि उपभोक्ताले भाटभटेनीबाट भ्याट लाग्ने सामान खरिद गर्दा भ्याट फिर्ता पाएका छैनन् भने अन्य स्थानबाट सामान खरिद गर्नेहरुको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘हामीले २०७६ माघ २८ गते विभागको प्राङ्गढमा अर्थमन्त्री ल्याएर कार्यक्रम उद्घाटन गर्यौं, उद्घाटन कार्यक्रममा परीक्षण सफल भयो पनि भनियो, सरसर्ती हेर्दा उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता पाउने कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागबाट बाहिर जान सकेन र फिर्ता पाउन भाग्यमानी उपभोक्तामा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा मात्रै पर्नुभयो जस्तो देखियो,’ आन्तरिक राजस्व विभागकै एक अधिकारीले भने ।

किन भएन कार्यान्वयन ?

सरकारले उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता दिने नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको भनिए पनि त्यसका पूर्वाधारको अभाव, सरकारी कर्मचारीहरुको अनिच्छा र ठूला व्यापारीको स्वार्थका कारण यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

‘उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत रकम उसकै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने भनिएको हो, यसरी रकम फिर्ता गर्नको लागि भुक्तानी गर्नेको बैंक डिटेलदेखि धेरै कुरा आवश्यक पर्ने रहेछ, केही कारोबारहरुमा त १० रुपैयाँ फिर्ताको सेटलमेन्ट गर्न १ सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि लाग्ने रहेछ, त्यसैले पूर्वाधारको अभावमा यो काम प्रभावकारी भएन, कार्यान्वयनमा करिब छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले भने ।

यस्तै, उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयमा कर प्रशासन पनि उदासिन देखिएको छ । कुनै करदाताले आफूले विक्री गरेको सबै रकममा १० प्रतिशत भ्याट रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिएँ भनेर आय विवरण पेश गर्न सक्छ भन्दै कर प्रशासन यसको कार्यान्वयमा अनिच्छुक देखिएका हुन् । सम्बन्धित उपभोक्ताले भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको प्रमाण हुनुपर्ने, त्यसपछि उसले भ्याट तिरेको देखिनु पर्ने र त्यसपछि सो करदाताले उक्त उपभोक्तालाई भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता गरेको प्रमाण देखिनु पर्ने भएकोले यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर कर प्रशासन पन्छिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुका अनुसार उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता गर्ने कार्यका लागि करदाता पनि अनिच्छुक देखिएका छन् ।

‘एक त यसको कार्यान्वयन ज्यादै झन्झटिलो छ, पूर्वाधार पनि छैनन्, अर्काे कुरा, भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई भ्याट फिर्ता पाउने हक हाम्रो मात्रै हो भन्ने जस्तो पनि लाग्ने गरेकोले उपभोक्तालाई किन दिनु भनेर पन्छिरहेका छन्,’ विभाग स्रोतको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार

आजदेखि किनमेलको विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता, सबै उपभोक्ताले यसरी लिन सक्छन् फाइदा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त

हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय