बाढीले प्रदेश १ का औद्योगिक क्षेत्रमा साढे २ अर्बको क्षति

  २०७८ कार्तिक १४ गते १७:५५     विकासन्युज

काठमाडौं । कात्तिक १ गतेदेखि ३ गतेसम्म गएको बाढीले प्रदेश १ का औद्योगिक क्षेत्रमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीबाट सुनसरी–मोरङ, विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरका उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा २ अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ८ हजार बराबरको क्षति भएको हो ।

उद्योग संगठन मोरङले विवरण संकलन गरि बाढी पछिको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७८ तयार गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । संगठनमा आवद्ध उद्यमीहरुसंग विवरण माग गरिएकोमा ४१ वटा प्रभावित उद्योगहरुबाट विवरण प्राप्त भएको बताइएको छ ।

संगठनका अनुसार मेशिन औजारमा ९८ करोड १७ लाख १८ हजार, कच्चा मालवस्तुमा ७१ करोड २५ लाख ७० हजार, तयारी वस्तुमा ७६ करोड ४ लाख ५ हजार र सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनमा १ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपैया बराबरको क्षति भएको छ ।
त्यसैगरि, बाढी र डुबानका कारण उद्योग बन्द भई उत्पादन प्रकृया अवरुद्ध हुदा स्थिर खर्च, प्रशासनिक खर्च लगायतका खर्चहरु, उत्पादनको अवसरमुल्य तथा बजार श्रृङ्खला टुट्न गई थप ठुलो व्ययभार थपिएको छ ।

४१ वटा उद्योगहरुको दैनिक प्रशासनिक खर्च करिब ५ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । बाढीबाट प्रभावित उद्योगहरु मध्ये २७ वटा उद्योगहरु एक हप्तासम्म सञ्चालनमा आउन सकेनन् भने ७ वटा उद्योगलाई अझै २ हप्ता लाग्ने र ३ वटा उद्योगहरुलाई ४ हप्ता र ४ वटा उद्योगहरुलाई पूर्ववत सञ्चालनमा आउन ४ हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज दाहालले पूर्वाधार निर्माणको क्रममा अध्ययन, विश्लेशणका साथै सम्वन्धित पक्षका साथ गहन छलफल गरी निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने वताउदै आफनो क्षेत्रमा भईरहेको निर्माणका सम्वन्धमा नागरिकले पनि सम्वन्धित पक्षलाई खवरदारी गनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सुनसरी–मोरङ, विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले अप्रत्याशित रुपमा आएको वाढीले उद्योग÷व्यवसायलाई पारेको क्षतिलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिई आगामी दिनमा सम्वन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुले पूर्वाधार निर्माणको क्रममा स्थानीय स्तरमा छलफल गरी योजना वनाउनु पर्ने विचार राखे ।

प्रतिवेदनतमा वाढीबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका सन्दर्भमा साझा चिन्ता र चासोको बिषय बनाई आगामी दिनमा आउन सक्ने यस प्रकारको बिपत्तीका लागी आजैबाट तयारी गर्नु पर्ने, यस क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान अर्थात जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायतको डेडिकेटेड संयन्त्र बनाईनु पर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ ।

सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा हाल भएको कालो पत्रे हटाई उचाई नबढ्ने गरि बनाइनु पर्ने, ६ लेनको सडक र हुलाकी राजमार्ग निर्माण भइरहेकोमा उद्योगमा पर्न सक्ने जोखिम तथा क्षतिलाई नजरअन्दाज गरिएकोले यसलाई सच्चाइनु पर्ने लगायतका सुझावहरु पनि प्रतिवेदनमा छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.