देशमा हालै आएको वाढीको भयावय प्रकोप हेर्दा हाम्रा नेपाली डाँडाकाडाँको उचित संरक्षण गरिएन भने आगामी वर्षहरुमा समेत वर्षातसँगै वाढीको प्रकोप जारी रहने र अर्बाैं लगानीमा बनेका विकास संरचनाहरु विनास हुने यो क्रम जारी रहन्छ । र, नेपाली भुभागमा रहेको खेतियोग्य मलिलो माटो पश्चिम वंगालको वाटो हुँदै समुन्द्रमा त्यस्तै पहाड निर्माणमा सहायक वन्ने क्रम जारी रहनेछ ।

देशको विकास निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिक पक्षले राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीसँग आर्थिक प्रलोभनमा नतमस्तक भएर आफ्नो विज्ञता त्यसैसँग नसाटेको भए सायद यति वढी वितण्डा हुने थिएन होला । त्यसैले नेपालका जति पनि पूर्वाधारको वढी खर्च वर्षा लाग्ने समय जेठ असारमा हुने र श्रावणको वाढी र भेलसँगै वालुवामा जाने गर्दछ ।

यस्तो कार्यले एकातर्फ वातावरणीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी वाटोघाटो लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नुले विकासका पूर्वाधारमा दिगोपन छैन भने बर्सेनि दोहोरो तेहोरो रुपमा एकै कार्यक्रमा खर्च गर्नुपर्दा देशको सिमित साधन र श्रोतले सामाजिक रुपमा समट्नुपर्ने आर्थिक विकासका अन्य पक्षहरु समेट्न सकको छैन । न देशको आर्थिक विकासले जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकासेको छ, न त दीर्घकालिन रुपका पूर्वाधारहरु वनेका छन् ।

अझै पनि हाम्रा उत्पादन भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था छैन । दुध उत्पादन गर्ने गाउँका किसानहरुका लागि वजार छैन । कति पटक त मिल्क होलिडे गर्नु परेकोले भएका गाई भैसी वेचेको देखिएको छ । वस्तुको विविधिकरण गरि गरिने निर्यातको मात्रा नगन्य छ । जोश र जाँगर भएको युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उसैको विप्रेषणको भरमा देशमा शोधनान्तर स्थिति सवल भै मुलुक एनकेन चलेको छ । विकास भनेको कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वढ्नु मात्र होइन । त्यसको व्यवस्थित वितरण पनि हो । गाँउमा डोजर, लोडर लगाउदैमा विकास हुने होइन । ग्रामीण जनजीवनको आर्थिक विकासका परियोजनाहरु सूचारु गनर्, सहज तुल्याउन त्यहाँ वाटोघाटो जानुपर्दछ । होइन भने त्यो वाटो गाडी चढेर खाडी जान, वजारको वियर र कोक खान, गाँउमा उत्पादन हुने रोटी मकै खान छोडेर कुकुर्रे, चाउचाउ खान, मुलधाराको चिसो पानी र गाँउको मिठो दुध मही खान छोडेर आइसक्रिम र त्यस्तै कोकजन्य पेय पिउन सहज वनाइएको भन्ने बुझिन्छ ।

डाँडामा भएका एकाध घरलाई केन्द्रिकृत व्यवस्थित नगरी घरघरमा वाटो पुर्याउने निहूँमा लोडर र डोजर डाँडाकाँडामा संचालन गर्दैछौं भने वुझिन्छ, त्यस्तो विकास राष्ट्रको लागि अन्ततः वाढी पहिरोको विनास निम्ताउने देशलाई समस्याको दलदलमा फसाउने विकासको नामधारी निकास हुनेछ ।

हामीले पंचायत फाल्यौं, वहुदल ल्यायौ, गणतन्त्र पनि ल्यायौं, धेरै नेताहरु मन्त्री पनि वने । नेताको घर वन्यो । नेताको स्तरीय समृद्धि भयो । देशको समृद्धिको सपना सपना नै रह्यो । किन यसो भइरहेको छ ? सम्रान्त वर्गलाई दुश्मनदेखि वर्ग संघर्षको कथा फलाकेर जनयुद्ध गर्ने माओवादीका अधिकांश नेता नै अहिले आर्थिक रुपमा सम्रान्त बने । उनीहरुले एकपटक वहुमत समेत प्राप्त गरे । तर, हाम्रा प्रणालिगत कमी कमजोरीभित्र उनीहरु रमाए । त्यसवाट वाहिर निस्कन सकेनन् र अन्ततः जनताको विश्वास गुम्यो ।

फेरि पनि हामी अर्को राजनीतिक दुश्चक्रमा फसेका छौं । नेताहरुबाट आशा गर्ने ठाँउ हराएको छ । तर यो देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता भएर पनि नेताहरुकै गुलाम वन्दा औठा छाप लाउने जनप्रतिनिधिहरुको अगाडी लोभ लालचाले समेत उसले पनि आफ्नो डिग्रीको ज्ञानलाई औठा छाप नै वरावर हुने गरी नतमस्तक भै हजुर, हजुर, हुन्छ, हुन्छ भनिरहेको देखिन्छ । त्यसैले विकासमा कुनै विज्ञताको स्तर देखिदैन ।

समस्याको चुरो के होला ?

कुनै पनि देशको विकास भनेको कुनै व्यक्तिगत दलगत स्वार्थले हुने कुरा होइन । यो सारा देशवासीको एउटै चाहना भावना परिकल्पनाले सजिएको विषय पनि हो । हरेकले आफ्नो स्वार्थ भन्दा विल्कुल धेरै माथि राखेर मैले गरेको कामले मेरो समाज र राष्ट्रलाई के के हित हुन्छ वा हानी पो गर्दै छ कि भन्ने विषयमा सवै क्षेत्रका विज्ञहरुमा सचेतनाको द्धवार खुल्नु जरुरी छ । नेतृत्वमा दुरदर्शिता भएन भने देशको दीगो विकासको परिकल्पना सोच्न सकिदैन । दिगो विकासमा श्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग मात्र नभै समग्र प्रणालीगत संरचनाहरुको समेत स्थायीत्वको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ सिस्टम वसेको ठाँउमा सिस्टमले नै संचालन र नियन्त्रण गर्दछ ।

हाम्रो देश नेपालको सन्र्दभमा राणाशासनको अन्त पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरुको सिलसिलामा अहिलेको समयमा भन्दा निकै राम्रा प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागि २००४ सालमा पद्य शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुधारको लागि विज्ञताको ज्ञान अनुरुप शासन संचालन गर्न खोजेको पाइन्छ भने त्यसपछि २००८ मा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जेएम नाघेष र श्री गोविन्द नारायणको सेवा लिएको, २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको, २०२५ मा तत्कालिन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन गरेको, २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा थियो भने प्रजातन्त्र पश्चात २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरि सो आयोगका सुझावहरु वमोजिम प्रशासिन संयन्त्र संचालन गरेको पाइन्छ ।

यसै प्रसंगमा खासगरी २०४८ भन्दा अघि पंचायतकालिन र सो अघिको समयमा समेत हामीले हेर्यौं भने अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्ध, अन्तराष्टिय मंचमा नेपालको उपस्थिति, यूएन लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको शुरुवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण, सीमा रक्षाको लागि सीमा क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित वसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र वैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानुनहरु वनेका थिए ।

हामी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको रुपमा वाहिरवाट शासनलाई नियाल्दा शासकले विज्ञको सल्लाह वमोजिम नै गर्न खोजेको हुन्थ्यो र यतिका दुरगामी काम भएका थिए । सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री हुने गर्थे । नभए मन्त्रीले विज्ञहरुको सुझाव वमोजिम नै कार्य गर्दथे । शासनले राज्यको श्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरु अपनाउन संविधानमा नै व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा विकास प्रकृयामा दिइने सुझावहरुमा समेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो र विकास प्रकृयाले राम्रो नतिजा दिन सकेन । ग्रामीण क्षेत्रका वाटाहरु जो प्रकोपको वेवास्ता गरी खनिए ती अहिलेको वाढीका केही कारक हुन । यस्ता देशका साझा मुद्दाहरुमा पनि राजनीतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिइ गोलवद्ध भै अघि नबढ्नु र फलदायी विकासको मोडेल चयन हुन नसक्नु नै हामी नेपालीको वर्तमानको दुर्भाग्य नै हो, जसले हाम्रो दिगो विकासको सपनालाई साकार हुन दिइरहेको छैन र हाम्रा सपनाहरु वर्षातका भेलसँगै बाढी बनेर बगिरहेका छन् ।

(विकास प्रशासन समेतमा स्नातोकत्तर तथा कानून स्नातक लेखक पौडेल पेशाले बैंकर हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल