२०७८ कार्तिक ८ गते १४:३४ विकासन्युज
काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल बैंकको लाभांश वितरणले बजारमा ठूलो तहल्का मच्चाएको थियो । बैंक संचालक समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिएको लाभांश पनि विवादमा परेको थियो ।
नेपाल बैंकले गत वर्ष १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पुर्याएर लाभांश वितरण गरिसकेपछि अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न नेपाल बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका दिए । अधिकारीले राजीनामा दिएपछि भने अर्थमन्त्रालयले सो प्रकरणमा केही बोलेको थिएन । पहिला नै वितरण गरिसकिएको लाभांशलाई नै मन्त्रालयको तर्फबाट बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बनेका महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले सदर गराएका थिए ।
के थियो विवाद
बैंकले गत वर्ष वितरण गरेको १६ प्रतिशत लाभांश विवादमा पर्नुको कारण भने राष्ट्र बैंक पनि थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई नमिल्ने रकमबाट लाभांश वितरण गर्न लागियो भन्ने आशयको पत्र पनि पठाएको थियो भने लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति पनि दिएको थियो ।
‘एक्चुरियल लस वापत नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममध्ये अपुग भएको रकम रु २ अर्ब २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संचित मुनाफा खाता खर्च गर्ने गरी नियमनकारी कोषमा गर्नु, २०७४ असार मसान्तसम्ममा विशेष जगेडा कोषमा जम्मा हुन आएको रकम १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँलाई सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न नपाउने तथा कर्मचारीहरुलाई बोनस बाड्न नपाउने गरी संचित नाफा÷नोक्सानमा हिसावमा लेखांकन गरिएकोमा सो रकमलाई पुनः विशेष जगेडा कोषमा नै सारी जानकारी गराउनु,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश (करसहित ४ प्रतिशत नगद र १२ प्रतिशत बोनस सेयर) वितरण गर्ने स्वीकृति दिदा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल बैंकले वितरण गरेको लाभांशप्रति संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको साधारणसभा प्रयोजनार्थ प्रकाशित गर्ने पत्रअनुसार बिमांकीय खर्च २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने र गत वर्ष विशेष जगेडा कोषबाट संचित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो । उक्त रकम समायोजना गर्दा संचित मुनाफा ३० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत यस वर्ष १२ प्रतिशतले हुने लाभांश १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ साधारणसभाबाट पारित भएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लाभांश दर १६ प्रतिशत लेखिनु पर्नेमा १२ प्रतिशत भनेर छापिएको छ ।
यसपाली मिल्यो त हिसाव ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेतले प्रश्न उठाएको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको हिसाव यसपाली मिलाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न सेयर लगानीकर्तामा देखिएको छ । बिमांकीय खर्च वापतको २ अर्ब २१ करोड तथा विशेष जगेडा कोषमा सार्नुपर्ने १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ गरी बैंकले यसवर्ष ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफाबाट छुट्टयाउनु पर्ने थियो ।
बैंकले यसपाली १७ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसमध्ये १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ३ प्रतिशत नगद लाभांश छ । यसपाली लाभांश प्रस्ताव गर्दा गत वर्ष भनिए जसरी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएर गरिएको हो कि होइन भनेर हामीले नेपाल बैंकको लेखाशाखा प्रमुख पासाङ शेर्पालाई सोधेका थियौं ।
‘गत वर्ष देखिएको बिमांकीय खर्च वापतको २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नियमनकारी कोषमा हालिसकिएको छ, विशेष जगेडा कोषमा राख्नु पर्ने भनिएको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सोही कोषमा हालिसकिएको त छैन तर, रकम व्यवस्था गरेर राखिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दा सो १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विशेष जगेडा कोषमा राख्नु पर्ने भयो भने राख्नको लागि छुट्टयाएर रकम राखिएको छ, यो ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाउँदा पनि नेपाल बैंकले २४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थियो तर, ७ प्रतिशत बाँकी नै राखेर १७ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ शेर्पाले विकासन्युजसँग भने ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
