काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धि निर्देशिका प्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । संस्थाले कार्त्तिक ७ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता माथि प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय तथा बीमा समितिको उक्त निर्देशिकामा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी काम गरिरहेको संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी गत आश्विन ७ गतेको नेपाल सरकार मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेको छ ।

जलविद्युत विकास गरी यसको उचित बजारीकरण गरि स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि आएको सुनौलो अवसरलाई बाधा नपुर्याउन संस्थाले माग गरेको छ ।

यसको लागि संस्थाले विभिन्न ६ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।

१. विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने,
२. विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको प्रयोग बृद्धि गर्ने ,
३. उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउने,
४. विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यन्वयन गर्ने,
५. अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति नियम निर्माण गर्ने तथा गुणस्तरिय विद्युत प्रशारणलाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्ने,
६. ट्रान्समिसनको ह्विलिङ्ग शुल्क सम्बन्धि नीति नियम निर्माण गर्ने ।

साथै, विद्युत व्यापारको अन्तराष्ट्रिय बजार यथाशक्य चाँडो खोजी हुन र जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गराउन पनि संस्थाको आग्रह रहेको छ । यस्ता निर्णयहरुले देशको विकास र समृद्धिमा दिर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र पुनः यो अवस्था श्रृजना गर्न वर्षों लाग्ने हुँदा विद्युत विकास र विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सरोकारवालाहरुसँग यथाशक्य छलफल र अन्तरक्रिया गरि निकास निकाल्नु हुन इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।

साथै जलविद्युत विकास, विस्तार र जलविद्युतमा भएका लगानीको संरक्षण तथा सुरक्षाको खातिर यस्ता अलोकप्रिय निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै इप्पानले समयमै यस्ता निर्णयहरुको पुनरावलोकन हुन नसकेमा इप्पान चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य समेत हुन संस्थाको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल