काठमाडाैं । अबैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन ।

मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाए । उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाईल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए ।

‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । दशैंमा मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । यदि लिगल बजारले मात्रै बेच्न पाएको भए धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो । तर इलिगल पनि त्यत्तिकै झण्डैझण्डै ४५/५० परसेन्टको हाराहारीमा अहिले बजारमा ईलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भईराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छांैं’, उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ, पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ?’

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाईल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे ।

राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ ।

भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ ।

उनले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गर्दै सरकार नै प्रलोभनमा परेर एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी