काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ । सरकारले लिने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग सो बराबरको रकम करका रुपमा लिएको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारलाई ३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

यस्तै, रोयल्टी वापत सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट गत वर्ष ३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत सरकारले गत वर्ष ७ अर्ब २६ करोड १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसरी सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर संकलन गरेर बुझाउनेमा निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि देखिएको छ । एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसंचार कम्पनी (एनटीसी) को भन्दा पनि बढी कर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले रोयल्टी वापत १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत १ अर्ब ८८ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ७५ करोड २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

एनसेलपछि सबैभन्दा बढी कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको एनटीसी देखिएको छ । एनटीसीले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी गरी जम्मा ३ अर्ब १० करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कर संकलन गरी बुझाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलको सेवा देशभरका ७१ जिल्लामा विस्तार भएको छ भने एनटीसीको सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८४ वटा सेवा प्रदायकले रोयल्टी बुझाएका थिए भने १४ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा हल्का वर्षा हुने

भारतबाट आएको जहाजमा एक किलो सुन बेवारिसे

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग