काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै ग्राउन्डेड गरेको चिनियाँ जहाजको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । २०७७ को साउन १५ गतेबाट ग्राउन्डेड गरिएको सो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको पार्किङमा १५ महिनादेखि थन्किएको छ ।

सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै ग्राउन्डेड गरिएको जहाजबाट निगमलाई थप आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको ६ थान चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई १५ महिनाको अबधिमा साढे १८ करोड रुपैयाँ शुल्क थपिएको छ । विमानस्थलको पार्किङमा राखिएको शुल्क र बीमाबापत निगमलाई उक्त दायित्व थपिएको हो ।

ग्राउन्डेड भएको १५ महिनाको अबधिमा निगमले बीमाबापत ६ थान विमानको १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ र विमानस्थलको पार्किङ शुल्क बापत ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ गरी १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक भार थपिएको निगमको अर्थ विभागले जानकारी दिएको छ ।

उक्त जहाजका क्याप्टेन, कोपाइलट, एयरहोस्टेज तथा अन्य कर्मचारीको सेवा सुविधा बाहेक विमानस्थको पार्किङ र बीमा बापत उक्त रकम खर्च भएको हो । निगमले चिनियाँ जहाजका पाइटल तथा कोपाइलटलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरु पनि काम विहिन भएका छन् ।

अर्थ विभागको तथ्यांक अनुसार चिनियाँ कम्पनीको एम ए–६० जहाजको दैनिक पार्किङ शुल्क २ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ र बीमा वापतको एक हजार ६१ अमेरिकी डलर दैनिक खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी वाई–१२ ई जहाजको एक दिन विमानस्थल कार्यालयमा राखिएबापत विमानस्थल कार्यालयले ६ सय ८५ रुपैयाँ लिन्छ भने बीमाको लागि ३ सय १५ अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

जहाज उडान तथा ग्राउन्डेड गरेर राखे तापनि वायुसेवा सञ्चालकले विमानस्थल कार्यालयलाई पार्किङ र बीमा कम्पनीलाई बीमा शुल्क बुझाउँनु पर्छ । विमानस्थलको पार्किङ शुल्क रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ भने बीमा शुल्क डलरमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

निगमले चीनबाट ५६ सिट क्षमताका २ थान एमए–६० र १९ सिट क्षमताका ४ थान वाई–१२ ई जहाज अनुदान तथा खरिद गरेर ल्याएको थियो । दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान र ३ अर्ब ७२ करोड ऋणमा २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म ६ वटा जहाज नेपाल ल्याइएको थियो । खरिद गरेर ल्याईएको ४ थान जहाज १.५ प्रतिशत ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो ।

कार्यान्वयनमा आएन अर्थको निर्देशन

निगम व्यवस्थापनले जहाज ग्राउन्डेडको निर्णय गरेपछि जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । निगमले जहाज बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति मागपछि अर्थले गत चैतको १३ गते बिक्री तथा भाडामा लगाउने गरी २ विकल्प दिएको थियो ।

अर्थले स्वीकृति दिएको ७ महिनासम्ममा निगमले जहाज व्यवस्थापनको निर्णय गर्न नसक्दा निगममाथि आर्थिक भार थपिदै गएकोे छ ।

अर्थको अनुमति पछि जहाज भाडामा लगाउने प्रस्ताव तयार पार्न निगमले २०७८ को वैशाखमा निगमका उपप्रवन्ध निर्देशक केबी थापाको अध्यक्षतामा एक समिति बनाएको छ । सो समितिले ६ महिनासम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा निगमले अहिलेसम्म जहाजको मासिक भाडा न्यूनतम शुल्क तय गर्ने र प्रस्ताव माग गर्ने काम गर्न सकेको छैन ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल कर्मचारीको आन्दोलनका कारण जहाज व्यवस्थापनको काम हुन नसकेको बताउँछन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उनी गत असारदेखि निगम प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । उनले यसअघि नै कर्मचारीका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ