काठमाडौं । सरकारले स्पञ्ज आइरन तथा तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
आईतबार स्टील उद्योगीहरुसँग भएको छलफल गरि भन्सार छुटको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको हो ।

आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा स्टील उद्योगीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्न जानकारी दिँदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए ।

कार्यदलले दुवैथरि स्टील उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्राव्धानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदुषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन ।’ उनले प्रश्न गर्दैभने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने होकि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’

उनले देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएका छन् ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका थिए ।

पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा. रुप ज्योति, उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न संभव नहुने भएपनि विद्युत महशुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए ।

उनीहरुले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका थिए ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पुरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत राखी प्रति मेट्रिक टन २५०० रुपैंया अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टील उद्योगहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी