काठमाडाैं । सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेसन तीन वर्षसम्मका लागि र नागार्जुन नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौंको ल्यान्ड्रिङ निर्माण सेवा दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै विपीन भेट सेन्टर, रुपन्देहीको कक्षपति निर्माण सेवा, काठमाडौंको रचना ट्रेड इन्टरनेशनल, धादिङको नीलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स र भरतपुरको एडभेन्चर/दि आनन्द जेभी एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा पर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थमन्त्रीले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?