काठमाडौं । बीमा समितिले हालै ‘नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर रेट’ निर्धारण गरी जारी गरेको निर्देशिकामा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ । समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरेको उक्त निर्देशन आफुलाई थाहा नहुने गरी गुपचुपले गरिएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको हो ।

जलविद्युतमा १०औं खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इप्पानलाई थाहा नहुने गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरेको र यसको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इप्पानको ठहर छ ।

यससँगै, इप्पानले उक्त निर्देशनमा छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कारवाही गर्न र छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । इप्पानले असोज १५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादर्न शर्मासँग उक्त माग राखेको हो ।

‘हामीले विगत २७ वर्षदेखि बीमाशुल्क निरन्तर बुझाई रहेको भएतापनि क्षतिको दाबी पर्दा बीमा कम्पनीहरुबाट क्षतिको तुलनामा एकदम कम क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छौं । यो अवस्थामा बीमा समितिले पुरा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरि यो क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने समयमा मौसमविज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सय वर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पुर्याएको दुहाई दिंदै बढि क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा जारी मिति २०७८/०६/०६ गते बीमा समितिद्वारा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिएको ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ निर्देशन घोर आपक्तिजनक र निन्दनीय छ ।’  इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

भिटामिन ए खुवाउने अभियान सञ्चालन (फोटोफिचर)