काठमाडौं । बजेटको व्यवस्था नभएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकिएन भनिरहेको सरकारलाई बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर बेचेर भुक्तानी दिन सकिने विकल्प सुझाएको छ ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि स्रोत भएन भनेर टारिरहेको अर्थमन्त्रालयलाई बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सेयरका सेयर विक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने लगायतका विकल्प सहितको सुझाव दिएको हो ।

सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि बजेटको अभाव देखाएपछि समितिले विभिन्न विकल्प सुझाएको छ । त्यसमध्येमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको सेयर विक्री गर्न सकिने एउटा विकल्प भएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

‘कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन भनिरहेको छ, अर्थमन्त्रालय पनि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी जतिसक्दो छिटो होस् भन्ने चाहन्छ, के कस्ता विकल्प र उपाय अवलम्बन गरेर दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले सरकारलाई दिएका छौं, ती सुझावहरुमा पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको सेयर विक्री गर्ने भन्ने पनि एक हो,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने ।

समितिले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा कोभिड ऋणपत्र जारी गरेर पनि दाबी भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प समेटिएको छ । सरकारले पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर विक्री नगर्ने हो भने कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रयोजनकै लागि कोभिड ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यस्तो रकमबाट नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भन्ने छ ।

अर्काे विकल्पमा सरकारले गराएका कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सरकारले नै गर्ने र बाँकी दाबी भुक्तानी भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरु र बीमा समिति मिलेर भुक्तानी गर्ने भन्ने छ ।

समितिले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले कोरोना बीमा गराएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको संख्या धेरै छ । अहिले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कोरोना बीमाको दाबी रकममा पनि सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले बजेट मार्फत प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराएकोले त्यस्तो बीमाको दाबी भुक्तानी मात्रै सरकारले गरिदिने हो भने पनि बाँकी दाबी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले गर्न सक्ने विकल्प समिति दिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी बाहेकको दाबी भुक्तानी बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र संचालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मिलेर तिर्ने प्रस्ताव समितिको छ । यसरी दाबी भुक्तानी गर्ने हो भने आफूले ५० करोड रुपैयाँ थप रकम दिने र बीमा कम्पनीहरुले महाविपत्ति कोषको रकमबाट भुक्तानी गर्न पाउने बाटो समितिले खोलिदिनेछ ।

पुनर्बीमाको सेयर बेच्ने अवधारणा बिमकको

कोरोना बीमा बापत सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न नसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर बेच्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव सुरुमा बिमक संघले गरेको थियो । पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर बेच्दा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने हिसाव पनि सुझाइएको थियो ।

बिमकहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले कोरोना बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकार सकारात्मक भएपनि रकम अभाव भएको बताएका थिए । उनीहरुले उचित विधि सुझाउन गर्न पनि बीमक संघका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले यसरी सुझाव मागेपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर बेचेर सरकारले उक्त रकम जुटाउन सक्ने सुझाव बिमकले दिएका थिए । तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४४ करोड अर्थात करिव ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसमध्ये सरकारले २० वा २५ प्रतिशत सेयर आफ्नै स्वामित्वमा राखेर बाँकी सेयर बिक्री गर्न सरकारलाई बिमकको सुझाव छ ।

आफ्नो स्वामित्वमा २५ प्रतिशत राखेर १९ प्रतिशत सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्दा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले पाउने बिमक संघको हिसाव छ ।

१९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्दा करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा पुग्नेछ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साधारण सेयर प्रतिकित्ता करिव १३ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारसँग ४४ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ५ सय रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेर बढाबढमा लिलाम गर्ने हो भने सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ पाउन सक्ने देखिएको हो ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा कम भएकोले बिमकको प्राथमिकतामा नपरेको बताइन्छ । ४४ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिएका सरकारले अध्यक्ष, सञ्चालक समितिमा बहुसंख्यक सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफू अनुकूल राख्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्ति पुर्नबीमा जस्तो अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा वृद्धि गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी बन्ने र कम्पनीले ५ वर्षमा नै कमाएर सरकारलाई सेयर बिक्री गरेको रकम बराबर नाफा दिने सक्ने बिमक संघको विश्लेषण छ ।

अरु सरकारी कम्पनीलाई पनि दिँदा हुन्छः समिति

बिमक संघले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर आफूहरु खरिद गर्न तयार रहेको संकेत गरेपनि बीमा समितिले भने सरकारी निकायहरुलाई पनि विक्री गर्न सकिने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय समक्ष गरेको छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिकल लगानी कोष जस्ता सरकारी निकाय र कम्पनीहरुलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर विक्री गरेर भएपनि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने सुझाव समितिले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

अर्काे साता तय हुन सक्ने

समितिले अर्थमन्त्रालयलाई दिएका सुझावको बारेमा आगामी साता थप छलफल हुने भएको छ । बुधबार (हिजो) अर्थमन्त्री र समितिका पदाधिकारीबीच छोटो कुराकानी भएकोले विस्तृत रुपमा आगामी साता छलफल हुने तय भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हिजो समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्रीज्यूको धेरै लामो कुरा पाएन, समय नै त्यस्तो थियो, दाबी भुक्तानी गर्नको लागि रकम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थसचिव र समिति अध्यक्ष बसेर थप छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने भनिएको छ, अर्काे साता सचिवज्यूले समितिका अध्यक्षसँग बसेर उपयुक्त विकल्प निकाल्नु हुन्छ होला,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

कसरी आयो समस्या ?

बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।

बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले गरी कोरोना बीमाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने र सोभन्दा बढीको दाबी आएमा नेपाल सरकारले दायित्व लिने सहमति भएको थियो । पूर्व सहमति अनुसार अरुले रकम तिरिसके पनि सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन ।

बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो ।

तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो ।

तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो ।

यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आफूहरु बजेट बनाउन व्यस्त भएकोले बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै बताएका थिए ।

‘यो बीचमा हामीहरु बजेट बनाउन व्यस्त भयौं, बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, अब सरकारले दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँछ, चाढै नै भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थसचिव ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक पत्रकारहरुसँगको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए ।

यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि गत आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भइसक्ने गत जेठमै बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीप्रति चासो देखाएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले गत मंसिर १८ गते समितिलाई पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्रमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु भनेर निर्देशन दिन लगाएका मन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रलयले नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिएनन् ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना बीमाको पैसा सरकारले दिएन भने बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टन सक्छन्

कोरोना चिट्ठाले सिर्जना गरेको ९ अर्बको दायित्व र समाधानको उपाय

कोरोना बीमाः रकम नदिने मुडमा अर्थमन्त्रालय, पाइने आशामा बीमा समिति

अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिँदा कोरोना बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रोकियो

बीमा समितिलाई अर्थको निर्देशनः कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ दिनमा गरिसक्नु (पत्रसहित)

कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव

अर्थमन्त्रालयको असहयोगले कोरोना बीमा अप्ठेरोमा, भोलिदेखि रोकिने

कोरोना बीमा फेरि सुरु भयो, अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार

बीमा उद्योगलाई कोरोना दशाः सामाजिक क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब खर्च गर्न लाग्दा पनि अबगालको भारी !

असार मसान्तसम्ममा कोरोना बीमाको भुक्तानी भइसक्छः अध्यक्ष सिलवाल

कोरोना बीमा गर्नेले अब पैसा नपाउने, उपचार खर्च भनेर सरकारले लिने

कोरोना बीमा पोलिसी परिमार्जनप्रति बिमकः नयाँ व्यवस्थाले राम्रो भयो

विज्ञले सुझाए कोरोना बीमा संकटको निकास

कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्न बीमा समितिको निर्देशन

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी डेढ महिना भित्रै हुन्छ: बीमा समिति

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्