बजेटमा असहयोग गर्ने नीति नरहेको एमालेको धारणा, अर्थमन्त्री भन्छन्ः मिलेर काम गर्छौं

  २०७८ असोज ४ गते १४:५१     विकासन्युज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर अवरुद्द गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेटमा आफ्नो असहयोग गर्ने नीति नरहेको बताएको छ । एमालेकै नाराबाजीकै बिच विनियोविजन बिधेयक पारित भएपछि एमालेको यस्तो धारणा आएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेश वा एजेण्डाहरुप्रति भन्दापनि सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा(एमाले)प्रति गरेको विभेदको कारणले आफुहरु संसदमा आन्दोलनमा रहेको बताए । उनले बजेटबारे आफ्नो पार्टीको असहयोग गर्ने नीति नरहेको संकेत गरे ।

‘सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहन पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रुपमा ल्याइएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने पनि धारणा राखेका छन् ।

‘हामीले सांकेतिक रुपमा नेकपा(एमाले)ले आफुमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे सांकेतिक रुपमा विरोध गरेका छौँ, त्यो अनवरत रुपमा जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो, गरिमामय आशनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ, यसको निकास सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ, सत्तापक्षले दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवादगरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । सोमवार सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)सँग वार्ता र संवाद गरिरहेको पनि बताएका हुन् ।

यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेको पनि जानकारी गराए । ‘प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरुलाई थाहा छ, कानून मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरेको पनि यहाँहरुलाई थाहा छ, हामी वार्ता, संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता रहेको उनको भभनाई छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारु गर्नका लागि आफुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्वाद गरिरहेको बताए । सरकारलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको भन्दै उनले एमालेबाट संसद खुलाउने भुमिकाको अपेक्षा गरेको बताए ।

‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु, आज संसद सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिलेपनि आशावादी छु , संसद सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ, संसदलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्य सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारीताका साथ बहन गर्दछ,’ उनले भने ।

एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट पनि आफु पनि त्यसै किसिमको भुमिकाको अपेक्षा गरेको उनको भनाई छ ।

‘दल विभाजन अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार हुने बताएका छन् ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरुलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि भएको छ ।

‘सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसकेको छैन, यो दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ, त्यो खारेज हुन बित्तिकै मन्त्रीपरिषद्को बिस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.