२०७८ असोज २ गते १५:३३ विकासन्युज
काठमाडौं । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पुनः सरकारको प्राथमिकतमा परेको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेको पनि २९ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसकेको आयोजनामा पुनः सरकारको नजर परेको हो ।
यो परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन नयाँ अध्ययन हुने भएको छ । आयोजना अध्यनका लागि सरकारी टोली शनिबार दिपायल पुगेको छ ।
टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्ट, उर्जा सचीव देवेन्द्र कार्की लगायत प्राविधिकहरु रहेका छन। सो टोलीले आयोजनाको बाध स्थल ढुङ्गाड पुगेर अनुगमन तथा अध्यन गर्ने बताइएको छ ।
सो परियोजनाको निर्माण गर्ने भनेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले निर्माणको अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म ‘होल्ड’ मात्र गर्यो । त्यसपछिका बर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पनि ‘होल्ड’ मात्र गरेर बस्यो । तर, अहिले सम्म आयोजना निर्माणको सुरसार छैन ।
स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गर्ने देखाएको थियो । बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लामो जलाशयमा १ अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २ सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर बुट्यान गरी २३ सय १३ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने देखाएको थियो ।
बहुप्रतिक्षित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अलमल भएको भन्दै गत वर्ष सुदूरपश्चिमका केही युवाहरुले दवाव पनि दिएका थिए । अहिले सरकारले सो परियोजनामा चासो दिएको बुझिन्छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयहरुलाई सेयर निश्कासन गरी निर्माणको काम अगाडि बढाइने बुझिएको छ ।
आज दिपायल पुगेको सरकारी टोलीलाई स्थानीयले फूलमाला तथा पञ्चेबाजासहित स्वागत पनि गरेका छन् ।
सम्बन्धित सामग्री: आश्वासनका २८ वर्षः पश्चिम सेती कहिले बन्छ सरकार?
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.