एमसीसी विवाद: वाइनमा ह्वीस्कीको स्वाद खोजी

  २०७८ भदौ ३० गते ७:०४     रमेश घिमिरे

राजनीतिक, विज्ञ र नागरिक स्तरबाट एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ । अमेरिकी सरकार नेपालमा एमसीसी लागू गर्न प्रयत्नशील छ । यत्रो विरोधको सामना गरेर पनि अमेरिकी सरकार किन नेपालमा एमसीसी लागू गर्न चाहन्छ ?

के हो एमसीसी ?
विकास गर्न चाहने लोकतान्त्रिक मुलुकमा आर्थिक सहयोग गर्ने अमेरिकी विदेश नीति छ । सन् २००३ मा अमेरिकी संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ऐन पारित गर्यो । सोही ऐनबाट स्वायत्त संस्था मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थापना भयो । इच्छुक देशबाट प्रस्ताव लिने र ऐनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका देशलाई अनुदान दिने कार्य एमसीसीले गर्दछ ।

अनुदान रकम कार्यान्वयनका लागि सुस्पष्ट र व्यवस्थित शर्तसहित सम्बन्धित देश र एससीसीबीच सम्झौता हुन्छ । अनुदान रकम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित देशमा छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशको सरकारले स्थापना गर्ने त्यो संस्था पनि स्वायत्त हुन्छ ।

नेपालजस्ता विकासील देशहरुमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग दुरुपयोग हुने गर्दछ । अमेरिकालगायत विकसिति मुलुकमा साधनस्रोतको उच्चतम सदुपयोग भएको हामी देख्छौं । एमसीसीले सहयोग गरेको रकम सम्बन्धित मुलुकमा पनि पूर्णतः सदुपयोग होस् भन्ने ग्यारेन्टीका लागि स्पष्ट शर्तहरु राखिन्छ ।

विरोध कोबाट ?
एमसीसीसँग सम्झौता गर्ने कार्य नेपाल सरकारले सन् २०१७ मै गरेको हो । सन् २०२० मा सम्झौता संसदबाट पारित गर्न पेश भएपछि विरोध सुरु भएको हो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गरे पनि विरोध गर्ने समूह उनी संयुक्त अध्यक्ष रहेको दल नेकपामा थियो । त्यही समूहका सदस्यहरुबाट यसको विरोध सुरु भयो ।

अमेरिकी विदेश नीतिको सैद्धान्तिक रुपले नै विरोध गर्ने बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र विज्ञ समूह धेरै पहिलेदेखि नेपालमा सक्रिय छन् । उनीहरुले अमेरिकाले जहिले जहाँ जे गरे पनि विरोध गर्दछन् ।

नेपालमा चीनको समर्थन र अमेरिकाको विरोध गर्ने कम्युनिष्ट दलहरुको त धर्म नै हो । पछिल्लो समय चीनले नेपालभित्रै सक्रियता बढाएको छ । साथै मध्यम र उपल्लो वर्गका प्रभावशील व्यक्तिलाई चीन भ्रमण गराएर प्रभाव पार्ने रणनीति लिएको छ । त्यस रणनीतिअनुरुप चीन समर्थक थप नयाँ समूह र वर्ग नेपालमा तयार भएका छन् ।

नेपालमा अर्को एउटा शक्ति पनि विद्यमान छ । जसले नेपालमा कुनै पनि विदेशी प्रभावको विरोध गर्दछ । चीन, अमेरिका, यूरोपियन युनियन र भारत सबैको विरोध गर्दछ । नेपाल स्वाधीन हुनुपर्छ, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता बलियो हुनुपर्छ, नेपालको विकास नेपालीले नै दुःख पाएर गर्नुपर्छ, कसैको साथ सहयोग लिनुहुन्न भन्ने मान्यता उक्त समूहले राख्दछ ।

समर्थन कोबाट ?
चीनको विरोध र अमेरिकाको सैद्धान्तिक रुपमै समर्थन गर्ने राजनीतिक समूह नेपालमा पहिलेदेखि क्रियाशील नै छ । अमेरिकाभित्रको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सार्वजनिक सेवा प्रणाली, विकास र जीवन सहजता देखेर अमेरिकाको समर्थन गर्ने यूवा समूह पनि तयार भएको छ । पुराना राजनीतिक समूहमा आवद्ध वा आफैंले नयाँ राजनीतिक दल खोल्दै गरेका विज्ञहरुको एउटा वर्ग समूह एमसीसीको विरोधमा छ । राजनीतिसँग निरपेक्ष रहेर आर्थिक विकासलाई मात्र महत्व दिने विज्ञहरुको अर्को वर्ग समूह पनि मुलुकमा छ । त्यो वर्ग समूह एमसीसीको समर्थनमा छ ।

विरोधको कारण

विरोध गर्नेहरुले कुनै तथ्य समातेर विरोध गरेको पाइदैन । उनीहरुले अतिरञ्जना सिर्जना गरेर, विश्लेषण गरेर वा भविष्यको अनुमान गरेर विरोध गरेको पाइन्छ । यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्दछ भन्ने उनीहरुको तर्क छ । यो अमूर्त कुरा हो । सार्वभौमसत्ता भनेको नेपालको शासक नेपालीले छनोट गर्ने हो । विदेशीले सम्झौतामार्फत सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्न सुरक्षा र राजनीतिक सम्झौता हुनुपर्छ ।

एमसीसीको शर्तअनुसार नेपालमा विकास गर्दा परियोजना लागत महँगो पर्दछ भन्ने अर्को तर्क छ । जापान सरकारले बनाइदिएको वीपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्गको भक्तपुर खण्ड महँगो नै थिए । नेपाल सरकारले आफैं बनाएका सडकको गुणस्तर, वादविवाद, श्रम शोषण, परियोजना अवधि, मर्मत खर्च, भ्रष्टाचार हेरौं त । ती सबैलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्दा परियोजना कति महँगो होला ?

नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी सम्झौता छ भनेर विरोध गरिएको छ । दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन गरिने स्थानको स्थानीय कानुन लागू गर्ने एउटा मोडेल हुन्छ । दोस्रो मोडेल स्थानीय कानुनलाई आधार मान्ने र बाधा पर्ने ठाउँमा सम्झौताले जित्ने हो । नेपालमा विकासका लागि कानुन नै बाधक छन्, खरिद र लेखापरीक्षण कानुन नै विकासमैत्री छैनन् भनेर चर्चा हुने गरेको छ । एमसीसी त गुणस्तरीय विकासको नमूना देखाउन आउने हो ।

एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को हिस्सा हो भनेर विरोध गरिएको छ । आइपिएस अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको रणनीति हो । आइपिएसको अवधारणा सन् २०१७ मा सुरु भएको हो । एमसीसी त्यसभन्दा १४ वर्षपहिले सुरु भएको हो । आइपिएसभित्र एमसीसी कसरी पर्छ ?

एमसीसी परियोजना
एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार दुईवटा परियोजना निर्माण हुनेछन् । बुटवल गोरखपुर नेपाल भारत सीमापार प्रसारण जोड्ने फरक परियोजना पहिले नै छ । एमसीसीले बुटवलदेखि काठमाडौंसम्म प्रसारण लाइन बनाउन सहयोग गर्ने भनेको छ ।

दोस्रो कपिलवस्तुदेखि दाङ हुँदै महेन्द्र राजमार्ग चालू नै छ । ९९ कि.मि. खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न एमसीसीले सहयोग दिने हो । यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ । १५ वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने छैन । १५० कि.मि.को गतिमा गाडी गुड्दा पनि पत्रिका पढ्न सकिनेछ ।

अमेरिकी रणनीति
दोस्रो विश्वयुद्धले अमेरिकालाई हिरो बनाएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरी अब उप्रान्त युद्ध नगर्ने प्रतिवद्धता विश्वका सबै मुलुकबाट व्यक्त भएको हो । तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ १९३ देशको समान अधिकार भएको संस्था होइन । शक्ति राष्ट्रहरु चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिकालाई भिटो पावर छ ।

नेपाल र चीन समान होइनन् । त्यस्तै, नेपाल र अमेरिका पनि समान होइनन् । वास्तवमा चार शक्ति मुलुकको सम्झौता हो संयुक्त राष्ट्र संघ । गरिब मुलुकका लागि अनुदान र ऋण सहयोग दिन संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत विभिन्न एजेन्सीहरु छन् । विश्व बैंकलगायत वित्तीय संस्था छन् । तर धनी राष्ट्रले सोझै गरिब राष्ट्रलाई सहयोग दिइरहेका छन् । कुनै स्वार्थ हुँदैन भने सोझै सहयोग किन गर्छन् ? बहुपक्षीय संगठनमा अनुदान दिए भइहाल्छ ।
स्वार्थ त चीन, रुस, अमेरिका सबैको हुन्छ । सबैको स्वार्थ आफ्नाे आवश्यकता अनुरुप हुन्छ । अमेरिकालाई विश्वभर आतंकवादीबाट सुरक्षा चुनौती छ । स्वाभावैले उसको विदेश नीति आफ्नाे सुरक्षा मजबुत बनाउने हो । चीनलाई सुरक्षाको चुनौती छैन । उसको विदेश नीति आर्थिक विकास हासिल गर्ने हो ।

आफ्नाे स्वार्थ पूरा गर्न शक्ति राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्र संघका नियम पूर्णत लागू नगरेको पाइन्छ । एमसीसीले अरु मुलुकसँग गर्ने सम्झौता न त भियना अभिसन्धिसँग हुबहु मिल्छ, न व्यापारिक सम्झौतासँग मिल्छ, न त सहयोग सम्झौतासँग मिल्छ । शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नाे आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ग्रे एरियाबाट हिंड्छन् ।

चीनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन नगरेको स्पष्टै देखिन्छ । मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र हो । चीनले पालन गरेको छ त ? चीनले निर्यात बढाउन विश्व व्यापार संगठनको नियम नाघेको छैन त ?

अमेरिकाले फरक ढंगले ग्रे एरियाको लाभ उठाउँछ भने रुस वा चीनले फरक ढंगले उठाउँछन् । अमेरिका विकसित मुलुक हो । उसले अनुदान दिने क्षमता राख्दछ । एमसीसीमार्फत अनुदान दिन्छ । चीन विकसितमा पुग्नै आँटेको विकासशील मुलुक हो । बिआरआईमार्फत सहुलियत ऋण प्रवाह गरेर विदेशमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ।

एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग संस्था हो । यूएसएआईडी पनि अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग संस्था हो । आईपिएस अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम हो । एउटा मुलुकका जुन जुन संस्थाले विदेशमा जे जस्ता सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उनीहरुको उदेश्य विदेश नीतिलाई सफल पार्ने नै हुन्छ ।

एमसीसीसँग गरेका सम्झौता संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ । एमसीसी विशिष्ट प्रकृतिको सहयोग एजेन्सी हो । अन्य कुनै स्थापित मान्यतासँग यो हुबहु मिल्दैन । टेन्जिरिनलाई कहिले सुन्तला र कहिले मौससँग तुलना गर्ने, अनि टेन्जिरिन सुन्तलासँग पनि मिलेन, मौसमसँग पनि मिलेन, तसर्थ यो खान मिल्ने फल होइन भन्ने ?

अमेरिकी सहयोगले अमेरिकी विदेश नीतिलाई फाइदा पुग्न सक्छ । त्यसैले हामीले सहयोग लिनु हुन्न भन्ने तर्क सुनिन्छ । अमेरिकीलाई सहयोग पुगोस् वा चिनियाँ विदेश नीतिलाई नोक्सान पुगोस् । हामीलाई चासोको कुरा होइन । नेपाललाई फाइदा पुगे त भइहाल्यो ।

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.