काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को विधान संशोधन समिति जिल्लामा गएर व्यवसायीका सल्लाह सुझाव लिने भएको छ । असोज पहिलो सातादेखि समिति सबै जिल्लामा गएर जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुका सल्लाह सुझाव लिने भएको हो ।

विधान संशोधनको लागि पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोगक र सहसंयोजक पशुपति मुरारका रहने गरी पूर्वअध्यक्षहरुको एक समिति बनेको छ । सो समितिले अहिले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको छ । साेही समित असाेज पहिलाे हप्तामा प्रत्येक जिल्लामा गएर त्यहाँका व्यवसायीका धारणा लिने तयारी गरेकाे हाे ।

अहिले पनि समितिमा संशोधनका विषयवस्तुबारे छलफलमात्रै भइरहेको समितिले जनाएको छ । मस्यौदा अनुसार नै केही विषयहरु संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सतितिको तयारी छ ।

अहिले महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि एक कार्यकाल स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने वर्तमान व्यवस्था छ । तर, समितिले सो व्यवस्थालाई हटाएर अध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार भवानी राणा र शेखर गोल्छा अध्यक्ष भइसकेका छन् । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालालई स्वतः अध्यक्ष बनाएर त्यसपछिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने प्रस्ताव समितिको छ ।

विधान संशोधन मस्यौदामा कार्यसमितिको कार्यकाल समेत १ वर्ष घटाउने विषय पनि उल्लेख छ । तर, अहिलेका उपाध्यक्षहरु यी व्यवस्था मान्न तयार छैनन् ।

उपाध्यक्षहरुको असहमति

विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनु पर्ने र हालको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेसँगै वर्तमान अध्यक्षहरु असहमत बनेका छन् । आफुहरु पनि उपाध्यक्ष भइसकेको र उपाध्यक्ष बन्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरह समय र अन्य स्रोत पनि खर्च गरिसकेकोले अब आफुहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि मात्रै विधान संशोधन हुनु पर्ने भनाई उनीहरुको छ ।

उसो त केही पूर्व अध्यक्षहरु नै विधान संशाेधनको विपक्षमा छन् । महासंघको विधान संशोधनमा अहिलेका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलगायतले पनि विरोध गरिरहेका हुन् । उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेकाहरु फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि लड्ने र त्यसपछि पनि अध्यक्षका लागि लड्ने प्रावधान उपाध्यक्षहरुका लागि अन्याय हुने उनको भनाई छ ।

श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय उठाउनु अहिले उचित नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘अहिले विधान संशोधन आवश्यक छैन, विधान संशोधन गर्ने विषयको औचित्य पुष्टि हुन सक्नुपर्छ, अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष भएका शेखर गोल्छाजीले पनि महासंघ राम्रो चलाइरहनु भएको छ, पटक–पटक विधान संशोधन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई देशभरका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट मतदान गराएर निर्वाचित गराउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनको भताई छ । अहिले भएको व्यवस्थालाई कायम गरेपनि खासै फरक नपर्ने उनको भनाई छ ।

महासंघलाई विधान संशोधन आगामी माघ महिनाभित्रै सक्नु पर्ने बाध्यता छ । विधान संशोधन समितिले पुससम्म सकिएन भने अर्को वर्ष गर्न नसकिने जनाए अनुसार तयारी पनि सोही किसिमले भइरहेको बताइएको छ ।

आगामी चैत महिनामा हुने महासंघको साधारणसभा अगाडि नै यो काम सकेर विशेष साधारण सभाले विधान संशोधन गर्ने बताइएको छ । साधारणसभामा पनि जिल्ला नगरतर्फका सदस्यको ५० प्रतिशतको भूमिका रहन्छ । ३० प्रतिशत एसोसिएट र  २० प्रतिशत वस्तुगत सदस्यहरुको भूमिका रहन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर