काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको विरोध जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनाकाे आयोजना गर्दै महासंघले बजेटमा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरुलाई लिएर विरोध जनाएको हो ।

महासंघले प्रतिस्थापन बजेटको बुँदा न. २६ मा बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भन्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले यो व्यवस्थाले सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले निर्वाद रुपमा टेण्डरिङमा भाग लिन पाउनु पर्ने अवस्थामा दक्षता र कुनै अनुभव नभएकाहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उल्टै आयोजनाको गुणस्तरियतामा प्रश्न आउने काम सरकारले नै गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले गरेको सो व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरे । यस्तै, महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रतिस्थापन बजेटको बुँदा न. ३२ मा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका १४ सय आयोजनाहरु स्थगन गर्ने निर्णय पनि सान्दर्भिक नभएको जनाएको छ । महासंघले ठेक्का लागिसकेका वा बजेट पनि छुट्याइसकेको हकमा यस्तो व्यवस्था कायम नगर्न पनि आग्रह गरेकाे छ ।

यस्तै, महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा धरौटी फिर्ताको विषयमा केही नबेकोले यस बारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’