काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले ल्याएको संशोधन बजेटले नेपालमा उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ । वर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने सवारी साधान र एमएस विलेटको आयात कम गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गर्ने उदेश्य राखेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले मोटरसाइकल आयातमा कडाई गर्ने उदेश्यका साथ अन्तःशुल्क १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पहिला ४० प्रतिशत लाग्दै आएको १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क अब ५० प्रतिशत भएको छ । यस्तै, २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयातमा पहिलाको ५० प्रतिशतबाट बढाएर अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।

सरकारले ५०० सीसीदेखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाइएको छ ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एसेम्बी प्लाण्ट राख्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । यद्यपि, तत्काल नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन सम्भव नभएको, नेपालमा एसेम्बल गरी उत्पादन भइरहेका मोटरसाइकलले माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जस्ता कारणले तत्कालका लागि उपभोक्ता महंगोमा बाइकल तथा स्कुटर किन्न वाध्य हुने देखिन्छ ।

सरकारले आयात हुने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरी विक्री गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकातिर आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र अर्काेतिर नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गरिएका सवारी साधानमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने र नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्ने लहर चल्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

यस्तै, सरकारले नेपालमै एमएस विलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एमएस विलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन १६५० अन्तःशुल्कबाट बढाएर सरकारले २५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

अहिले बढेको अन्तशुल्कको कारण आयातित फलामे छडको मूल्य प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान विक्रेताहरुको छ । यस्तै, नेपालमै विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्दा आयातिर छडको भन्दा प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँ नै कम लागत पर्ने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमै एमएस विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको फलामे छड प्रतिकेजी ३ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने आकलन गरिएको छ ।

सरकारले फलामे छडको बनाउनको लागि आयात हुने एमएस विलेटको अन्तःशुल्क मात्रै बढाएको छैन, सँगै एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल यसअघिको ५ प्रतिशतबाट घटाएर शुन्यमा झारिदिएको छ । अर्थात अबदेखि एमएस विलेन आयात गर्दा अन्तःशुल्क पहिलाको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ८५० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ भने एमएस विलेट बनाउने स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार महसुल तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एमएस विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रोत्साहन पाएका छन् भने आयातित फलामे छड तथा एमएस विलेट आयात गरेर फलामे छड बनाउनेहरुको उत्पादन महंगो हुने भएको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिकरणका लागि अहिलेको बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको औद्योगिकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन’ नेपाल, स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै परिसंघले स्वागत गरेको हो ।

यस्तै, कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले भने सवारी साधन र फलामे छडका विषयमा लिएको नीतिप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । चेम्वरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका केही विषयको स्वागतयोग्य भने पनि यी दुई विषयमा मौनता साधेको छ । राजस्वको लक्ष्यप्रति भने चेम्वरको शंका छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले नेपालमा अब अटोमोवाइल उद्योगहरुको उदय हुने दाबी गरेको छ । नाडाले झण्डै एक दशक अघिदेखि नै नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दुवैमा ५० प्रतिशत छुट दिन अनुरोध गर्दै आएको भएपनि यसपालीको संशोधन बजेट मार्फत अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आएको बताएको छ । तर, पनि नाडाले यस्तो नीतिको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिको कारण नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा नाडाको छ । तर त्यस्ता सवारी साधनहर उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ्ग उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीति नियमहरुको स्थिरता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुदैमा त्यस्ता उद्यागहरुलाई कुनै असर पर्न हुंदैन भन्ने कुरामा नाडा विश्वास राख्दछ भन्दै नीतिगत स्थीरताप्रति नाडाले शंका जनाएको छ ।

बजेटले मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा परिवर्तन गर्दे सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धि समेत गरेको छ । मोटरसाइकलमा सेग्मेन्ट अनुसार अन्तःशुल्क बढाउने कार्यको पनि नाडाले विरोध जनाएको छ । मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेण्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा नाडाको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख लक्ष्य

सरकारले मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै नेपालमै स्पन्ज आइरनबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिएको प्रोत्सानले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने प्रमुख वस्तुमाथि सरकारले प्रहार गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयातमा सवारी साधन आयात हुने प्रमु्ख वस्तुमध्ये दोस्रो स्थानमा र एमएस विलेट चौथो स्थानमा थिए । कुल आयातमा यी दुबै वस्तुको हिस्सा क्रमशः ८ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब२३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको यातायातका साधन तथा पार्टस्, सवारी साधन र टायरहरु आयात भएका थिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु भने पेट्रोलियम पदार्थ हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो