काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको भुक्तानीको विषय गम्भीर रहेकाे धारणा राखेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको विषय गम्भीर रहेकाे र अर्थमन्त्रालयले पनि गम्भीरताका साथ हेरेकाे धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले यसलाई गम्भीर विषयको रुपमा लिएको बताउँदै अब छिट्टै याे विषयले निकास पाउने पनि बताएका छन् ।

‘११ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ, यो भनेको चानचुन र सानो रकम होइन, यो गम्भीर विषय हो, दाबी अझ बढ्दै छ भन्ने विषय आएको छ, हामी यसमा गम्भीर नै छौं, यस विषयमा हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ, यसलाई हामी छिट्टै निकास दिन्छौं,’ उनले भने ।

सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार कोरोना बीमाको दावी भुक्तान नगर्दा कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिहरुको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।

बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो ।

तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो ।

तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो ।

यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा कोरोना बीमा गर्नेहरु परेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल लाइफले सार्वजनिक गर्यो केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना

सूर्यज्योति लाइफ १७औं वर्षमा, थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

सिद्धार्थ प्रिमियरद्वारा २१ करोडको बीमा दाबी भुक्तानी