काठमाडौं । नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रा.लि. ले सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरसँग सहकार्य गरेर रेमिट्यान्स वालेट ट्रान्सफरका लागि प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ । जसका लागि नेपाल पेमेन्ट सोलुसनका चिफ एक्सपेरियन्स अधिकृत प्रताप श्रेष्ठ र सिटी एक्सप्रेसका चिफ बिजनेश अफिसर श्याम लामिछानेले आ-आफ्नो संस्थाको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो प्रयास बाट सेवाग्राहिले रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा आफू अनुकुल जहाँकहीँबाट कुनै पनि समय जुनै पनि वालेटमा विद्युतिय रेमिट्यान्स कारोबार गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ । यो प्रणालीले सेवाग्राहीलाई डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रविधि प्रदान गर्ने र भौतिक रेमिट्यान्स भन्दा धेरै सहज, छिटो र सुरक्षित पनि हुने गर्दछ । यो एक कस्टोमाइज गरिएको वित्तिय समाधान हो ।

यसले भौतिक तथा पुरानो रेमिट्यान्स प्रणालीलाई समेत आधुनिक प्रणालिमा जोडिदिने गर्दछ । यो प्रक्रियाले गर्दा धेरै छिट्टो रकम पठाउन सकिन्छ । यो विद्युतिय रेमिट्यान्स कारोबारले पैसा पठाउने र पाउने कार्य एकैसाथ हुने गर्दछ र डिजिटल वालेटको विभिन्न फाइदाहरु पनि उपयोग गर्न पाइनेछ । यो प्रणाली सबैका लागि सहज, छिटो र सुरक्षित र सरल किसिमको पैसा पठाउने र पाउने माध्यम हो ।

रेमिट्यान्स वालेट ट्रान्सफरको बढ्दो प्रयोगसँगै रेमिट्यान्स कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आफ्नो प्लेटफर्म तथा ग्राहकलाई सशक्त बनाउन लागी परेका छन् ।

नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रा। लि। एक भुक्तानी प्रणाली एग्रीगेटर हो जसले विशेष गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु र व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने गर्दछ । नेपाल पेमेन्ट सोलुसनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु तथा बिभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकको नेटवर्क तयार गरी भुक्तानी एबम ट्रान्स्फरको क्लियरिङ्गग तथा सेटल्मेन्टको कार्य गरी आफ्नो सेवा बिस्तार गरी रहेको छ । कम्पनीले आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती, नमस्ते पे जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि इन्टिग्रेट गरी थप सेवा दिने तयारीमा रहेकोछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी