विश्वमा १ अर्ब ७० करोड (१.७० बिलियन) भन्दा बढी मानिसहरु (१५ वर्ष माथिका) औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेको तथ्य विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरु विशेष गरेर अफ्रिकन मुलुकहरु नाइजर, कंगो, गिनी आदि जस्ता राष्ट्रहरुमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा ६९.६ प्रतिशत मानिसहरुमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको अवस्था विश्व बैंकको अध्ययनले देखाए पनि अफगानिस्तान (१४.९ प्रतिशत) र पाकिस्तान (२१.३ प्रतिशत) मा वित्तीय समावेशीकरणकोअवस्था ज्यादै न्युन रहेको छ । नेपालमा ४५.४ प्रतिशत मानिसहरुसंग मात्र बैंक खाताहरु रहेको र अझै पनि बहु˗सख्यक मानिसहरु औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् (विश्व बैंक, द ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस, २०१७) । त्यसैले वित्तीय समावेशीकरण मुद्धा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।

देशका आम नागरीकहरुले आवश्यक वित्तीय सेवा औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट न्यायोचित मूल्यमा सहज रुपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नुनै वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय कारोबार, भुक्तानी, कर्जा, बचत, एवं बीमा आधारभूत वित्तीय सेवा अन्तर्गत पर्छन् । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपले पछाडि परेका मानिसहरुलाई विशेष रुपमा लक्षित गरेर औपचारिक वित्तीय सेवाको संञ्जाल सहज र सुलभ ढंगबाट बिस्तार गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पुर्याउँदछ ।

औपचारीक वित्तीय सेवाहरु पुग्दैमा वित्तीय समावेशीकरण कार्य प्रभावकारी नहुन पनि सक्दछ । वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय साक्षरता वा सक्षमतालाई जोड दिनुको साथै विकासको मुलधारबाट पछाडि परेका समुदाय एवं वर्गका मानिसहरुलाई औपचारिक वित्तीय सेवाको उपयोग गर्न अवसर प्रदान गरेर उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनै वित्तीय समाबेशकिरणको उदेश्य हो । नेपालमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपालको शहरी र सविधायुक्त क्षेत्रहरुमा सिमित रहदा भौगोलिक रुपले पछाडि परेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने आम मानिसहरु साहु-महाजन आदि जस्ता अनौपचारिक वित्तीय श्रोतहरु माथि निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालमा अहिले पनि वित्तीय सेवामा सर्बसाधरणको पहुँचको अवस्था न्युन स्तरको छ । औपचारीक कर्जाको बजार त्यती विकसीत भएको छैन २०७८ असारकै रीपोर्ट हेर्ने हो भने पनि नेपालका क, ख र ग वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा पहुच कुल नागरीकको ६ प्रतिशसत भन्दा पनि कम रहेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरुका पनि आफनै समस्या छन जुन न्युनतम भौतिक तथा वित्तीय पुर्वाधारको नहुनु पनि हो यसमा राज्यले न्युनतम पुर्वाधारहरु निर्माण गरेर बैंक तथा वित्तीय सेवाहरुको पहुँच ग्रामिण क्षेत्रसम्म विस्तारको लागी सहजीकरण गनु पर्ने देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेको र संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विपन्न वर्गका मानिसहरुको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा राज्यले वित्तीय समावेशीकरण वृद्धि गर्नको लागि पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालमा लघुवित्तको विकासक्रम २०१३ सालमा चितवन जिल्लाको राप्ती दुनमा बाढि पीडित तथा सुकुम्बासीहरुलाई उत्थान गर्ने उदेश्यले १३ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापनासँगसँगै नै लघुवित्त प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २०१३ सालको त्यो सोच आज आएर हेर्दा देशका कुना काप्चामा पुगी वित्तीय सहजीकरण गरीरहेका लघुवित्तहरुको संख्या २०७८ मसान्तसम्ममा ७० रहेका छन जसले वित्तीय समाबेशीसंगसंगै गरिबि न्युन्नीकरणमा,आयमा असामनतामा,लैङ्गीक असामनता र रोजगारी सृजनामा ठुलो भूमिका खेलेका छन् ।

५१ लाख ९१ हजार व्यक्तिहरु वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका छन् भने २९ लाख ९२ हजार ले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरीरहेका छन जसका माध्यमबाट दुर दराजमा रहेका तथा भौतिक सम्पत्ति (जग्गा,भवन) हरु नभएकाले पनि वित्तीय सेवाहरु उपभोग गरीरहेको छन् । देशका सबै नागरिकहरुमा सहज र सरल रुपमा वित्तीय सेवा पहुच पुग्दा बचत गर्ने बानीको विकाससंगै बचतमा बृद्धि, खेर गईरहेको श्रमवाट उत्पादनमा वृद्धि, रेमीटेन्सको सदुपयोग पनि हुने हुँदा समग्रमा समाज र राष्ट्र बनाउन पनि वित्तीय समाबेशीकरणको ठुलो भुमीका रहने र त्यसमा लघुवित्तको पनि ठुलो भूमिका रहने देखिन्छ ।

(जोशी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ