मोबाइल व्यवसायी संगठित, लकडाउनको घरभाडा आयकरमा समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग

२०७८ भदौ २४ गते १७:३३ विकासन्युज

काठमाडौं । कोरोनाको मारका परेका मोबाइल व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिको घर भाडा बापतको रकमलाई आय करमा समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । मोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो ।

सरकारले ठूला आयातकर्ता र उद्योगीका लागि विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको भएपनि हालसम्म मोबाइल व्यवसायीले राज्यबाट कुनै सुविधा पाउन नसकेको महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले गुनासो गरे । अन्य उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा सरकारले ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरेपनि अर्बौ राजश्व उठाइदिने मोबाइल व्यवसायलाई भने उपहास गरेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।

मोबाइल व्यवसाय सञ्चालनको लागि न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अन्य व्यवसाय सरह कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । करछली गरि भित्रिएका मोबाइललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आफूहरु पनि लागिपर्ने महासंघले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

महासंघको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै मोबाइल व्यवसायीहरूले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन् । यो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने वार्षिक ४२ लाख ७५ हजार सेट मोबाईल नेपाल भित्रिएको र त्यसको विक्री गरी ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर राज्यलाई बुझाइएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा महासंघले पहिलो पटक आफ्ना अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । महासंघका महासचिव रमेश कुमार घिमिरेले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मोबाइल व्यवसायीहरूले आयातकर्ता र राज्यको असहयोगले गर्दा विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको बताए ।

उक्त अवधारणा पत्रमा मोबाइल व्यवसायीले झेलिरहेको वर्तमान समस्या र चुनौतीबारे स्पष्ट पारिएको छ । पछिल्लो समय महासंघले गाउँ तथा नगर, जिल्ला र प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै मोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको थियो ।

मोबाइल व्यवसायी संगठित, लकडाउनको घरभाडा आयकरमा समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग