काठमाडौं । कोरोना बीमा बापत सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि पुर्नबीमा कम्पनीको सेयर बेच्न बीमक संघले प्रस्ताव गरेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर बेच्दा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पाउने हिसाव पनि सुझाइएको छ ।

बीमकहरुसँगको पछिल्लो भेटमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले कोरोना बीमाकाे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकार सकारात्मक भएको तर रकम अभाव भएको बताएका थिए । उनीहरुले उचित विधि सुझाउन गर्न पनि बीमक संघका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए ।

बीमकहरुले जवाफमा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सेयर बेचेर सरकारले उक्त रकम जुटाउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

पुर्नबीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४४ करोड अर्थात करिव ४४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसमध्ये सरकारले २० वा २५ प्रतिशत सेयर आफ्नै स्वामित्वमा राखेर बाँकी सेयर बिक्री गर्न सरकारलाई बीमकको सुझाव छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा २५ प्रतिशत राखेर १९ प्रतिशत सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सरकारले पाउने बीमक संघको विश्लेषण छ ।

१९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्दा करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा पुग्नेछ ।

नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको साधारण सेयर प्रतिकित्ता करिव १४०० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारसँग ४४ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता कम्तिमा ५०० रुपैयाँ तोकेर बढाबढ मूल्यमा लिलाम गर्ने हो भने सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ पाउन सक्ने बीमककाे सुझाव छ ।

‘न्यूनतम ५०० रुपैयाँमा अक्सन गर्ने हो भने हाल भएकै प्रमोटरले उक्त सेयर किन्ने छन् । ५०० देखि ६०० को बीचमा किनबेच हुन्छ । सरकारको खातामा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जान्छ’ संघका एक जना पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने–‘ त्यो रकम कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्दा सरकारप्रति पनि बीमकको विश्वास हुन्छ । बीमकप्रति बीमितले पनि विश्वास गर्छन । बीमा क्षेत्रको लागि यो धेरै राम्रो निर्णय हुन्छ ।’

नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा कम भएकोले बीमकको प्राथमिकतामा नपरेको बताइन्छ । ४४ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिएका सरकारले अध्यक्ष, सञ्चालक समितिमा बहुसंख्यक सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफू अनुकूल राख्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्ति पुर्नबीमा जस्तो अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।

पुनर्बीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा वृद्धि गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी बन्ने र कम्पनीले ५ वर्षमा नै कमाएर सरकारलाई सेयर बिक्री गरेको रकम बराबर नाफा दिने सक्ने बीमक संघको विश्लेषण छ ।

बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।

बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले गरी कोरोना बीमाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने र सोभन्दा बढीको दाबी आएमा नेपाल सरकारले दायित्व लिने सहमति भएको थियो । पूर्व सहमति अनुसार अरुले रकम तिरिसके पनि सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन ।

बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो ।

तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो ।

तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो ।

यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आफूहरु बजेट बनाउन व्यस्त भएकोले बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै बताएका थिए ।

‘यो बीचमा हामीहरु बजेट बनाउन व्यस्त भयौं, बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, अब सरकारले दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँछ, चाढै नै भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थसचिव ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक पत्रकारहरुसँगको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए ।

यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भइसक्ने गत जेठमै बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीप्रति चासो देखाएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले गत मंसिर १८ गते समितिलाई पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्रमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु भनेर निर्देशन दिन लगाएका मन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रलयले नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिएनन् ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना बीमाः रकम नदिने मुडमा अर्थमन्त्रालय, पाइने आशामा बीमा समिति

अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिँदा कोरोना बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रोकियो

बीमा समितिलाई अर्थको निर्देशनः कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ दिनमा गरिसक्नु (पत्रसहित)

कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव

अर्थमन्त्रालयको असहयोगले कोरोना बीमा अप्ठेरोमा, भोलिदेखि रोकिने

कोरोना बीमा फेरि सुरु भयो, अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार

बीमा उद्योगलाई कोरोना दशाः सामाजिक क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब खर्च गर्न लाग्दा पनि अबगालको भारी !

असार मसान्तसम्ममा कोरोना बीमाको भुक्तानी भइसक्छः अध्यक्ष सिलवाल

कोरोना बीमा गर्नेले अब पैसा नपाउने, उपचार खर्च भनेर सरकारले लिने

कोरोना बीमा पोलिसी परिमार्जनप्रति बिमकः नयाँ व्यवस्थाले राम्रो भयो

विज्ञले सुझाए कोरोना बीमा संकटको निकास

कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्न बीमा समितिको निर्देशन

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी डेढ महिना भित्रै हुन्छ: बीमा समिति

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले नवनियुक्त कर्मचारीलाई दियो तालिम

क्रेस्ट माइक्रो लाइफका अध्यक्ष ऋषिराज मोरले लिए सपथ

सरकारले कृषि बीमाको अनुदान नदिएसम्म दावी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं : बीमक