भुक्तानी प्रदायकलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बन्याे समिति

  २०७८ भदौ १६ गते १७:५८     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम्जारी गर्ने उद्धेश्यका साथ सो विनियमावली जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्दै भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् ।

सो विनियमावलीले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ ।

यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.