स्थापनाको डेढ दशक नपुग्दै ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपालका पुराना र स्थापित बैंकलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढेको छ । सेयर पुँजी, निक्षेप, कर्जा, नेटवर्क, नाफा लगायत अधिकांश परिसूचकमा यो बैंक अग्रस्थानमा छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा यो बैंक हाँकिरहेका छन् भेट्रान बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यले । राष्ट्र बैंकको प्रडक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, आइक्यानको पूर्व अध्यक्ष, खरो मिजास, स्पष्ट वक्ता बज्राचार्यको सार्वजनिक छवि हो । यहि छवि विकास वहसको यो अंकमा पनि देख्न सकिन्छ । उनले वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा एनएफआरएस लागू गर्नु गलत भएको ठहर गर्दै क्यासबेसमा अडिट गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा ४० प्रतिशतले घट्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा धेरै भएपनि राष्ट्र बैंकले सेयरधनीलाई बाँड्न नियन्त्रण गरेकाले बैंकहरु धेरै बलिया हुन पुगेको तर सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई राहत नदिएर ठूलो गल्ती गरेको उनको निष्कर्ष छ । उनले ग्लोबल आईएमई बैंकको ५ वर्षे रणनीतिबारे पनि खुलेर बोलेका छन् । यी लगायतका विषयमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको विकास बहसः

फेरि पनि बैंकहरुको नाफा कटौति हुने र उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने मौद्रिक नीति आएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

कोरोना महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा लिएर कारोबार गर्ने ऋणिलाई विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ । यसलाई ठिकै मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएका, ऋणको पहुँचमा नभएको व्यवसायीले के पाए ? ढेड वर्षको महामारीमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई के राहत दियो ? केही पाएनन् । मलाई के लाग्छ भने महामारीको बीचमा पनि व्यवसायीले आफ्नो काम गरेका छन् । आपूर्ति प्रणालीले नियमित काम गरेको छ । उनीहरुलाई पनि सरकारले सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु पर्ने थियो ।

यूरोपियन देशहरुमा, अमेरिकामा, अष्ट्रेलियामा जहाँ जहाँ महामारी फैलियो, लकडाउन गर्नुपर्यो, व्यवसाय चल्न सकेनन्, ती क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु नपरोस्, उनीहरुले घर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था नआओस भनेर सरकारले साप्ताहिक रुपमा नगद राहत वितरण गर्यो । भारत सरकारले पनि एउटा रिक्सा चालकलाई समेत १० हजार भारतीय रुपैयाँ नगद दियो । नेपाल सरकारले त त्यस्तो केही पनि गरेन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ऋणिलाई सबै सुविधा दिएको छ । उठ्नु पर्ने तर नउठेको व्याजलाई पनि पुँजीकरण गरिएको छ । एनएफआरएस अनुसार अक्रुअलबेसमा बैंकहरुको वासलात बनेको छ । व्याज पाकेको तर खातामा नआएको रकमलाई पनि आम्दानी मानिएको छ । नाफा देखिएको छ । नाफा अनुसार सरकारलाई कर पनि तिरिएको छ । जुन रकम बजारबाट उठेकै छैन, उठ्ने नउठ्ने कुनै ठेगान छैन, त्यसलाई जबरजस्ती आम्दानी जनाउन लगाएर कर पनि तिर्न लगाएको छ । एनएफआरएस आउनुपूर्व बैंकको खातामा पैसा जम्मा भएपछि मात्र आम्दानी गणना हुन्थ्यो । त्यो राम्रो थियो । होटल, एयरलाइन्स लगायत पर्यटन क्षेत्रले व्याज कहिले तिर्ने ? उनीहरुले व्याज तिर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अहिले नै कतिपय ऋणी व्यवसाय बन्द गरेर हिँडिसके ।

अक्रुअलवेस आम्दानीलाई स्वीकार गर्नु हुन्न वा एनएफआरएस अनुसारको लेखाप्रणाली गलत भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सुचारु अवस्थामा छ, सबै पक्ष राम्रो छ भने एनएफआरएसको नियम ठिक हुन्छ । तर, महामारीको बेलामा पनि त्यहि नियम लागू गर्न मिल्दैन । हरेक प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ । म आइक्यानको अध्यक्ष पनि भैसकेको मान्छे हुनाले म आइक्यानका साथीहरुलाई पनि भन्छु, नियमलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा पनि यो नियम जस्तोसुकै खराव अवस्थामा पनि लागू हुन्छ भनेर लेखेको त छैन नि । इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस) यूरोप र अमेरिकालाई हेरेर बनाइयो । तर, अमेरिकामा पनि यो लागू भएको छैन । यूरोपमा पनि परिमार्जन गरेर उनीहरुले अलग्गै रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड बनाएर लागू गरेका छन् । नेपालमा भने आईको ठाउँमा एन राखेर जस्ताको जस्तै लागू भएको छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने संस्कार, नैतिकता यूरोपको सरह छैन । यूरोप र अमेरिकाको जस्तो व्यवसायिक विकास र कल्चर पनि विकास भएको छैन नेपालमा । देशको अर्थतन्त्र पनि असमान्य अवस्थामा छ भने हामीले आईएफआरएसलाई जस्ताको जस्तै किन मान्ने ? यो कुरामा आईक्यानका साथीहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

यूरोप र अमेरिकाले बनाएको फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड नेपालमा लागू गर्यौं भनेर आइक्यानका साथीहरुले नाक फूलाएर बसेर मात्र हुँदैन । एनएफआरएसलाई समय अनुकुल सुधार र समायोजन गर्नुपर्छ । मैले एनएफआरएस पूरै गलत भनिरहेको छैन तर, नियमलाई समयसापेक्ष बनाउने सकिएन भने व्यवसायिक जगतमा नैराश्यता आउँछ । व्यवसायिहरुको मनोवल गिर्छ । अर्थतन्त्रले थप क्षति व्यहोर्छ । हामीले यस्तो काम गर्नु भएन ।

अक्रुअलको सट्टामा क्यासबेसमा आधारित वासलात बनाउने हो भने बैंकहरुको नाफा कति देखिएला ?

क्यासबेसमा आधारित वासलात बनाउने हो भने बैंकको नाफा ४० प्रतिशत घट्छ होला । होटल, हाइड्रो, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा कर्जाको व्याज नउठेपनि आम्दानी जनाउन दियो । मानौं एक अर्ब कर्जा होटलमा गएको छ । वर्षमा १० करोड व्याज तिर्नुपर्ने होला । एक त्रैमासमा साढे २ करोड व्याज तिर्नुपर्छ । त्यो सबै रिसेडुलिङ गर्दा व्यालेन्सिट त तङ्ग्रिएको छ । त्यो उठ्ने कहिले हो कहिले ? धन्य व्यापार क्षेत्रले पैसा कमाएको छ, किस्ता तिरेको पनि छ र बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा पनि देखिएको छ ।

कर्जा इभरग्रिनिङ भएको कुरा पनि पटक पटक उठ्छ । आइएमएफले पनि नेपाली बैंकको एसेट क्वालिटीमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । तर नेपाली बैंकहरुले द्वन्द्वको बेलामा पनि, महाभूकम्पको वर्ष पनि र महामारीको वर्ष पनि राम्रो नाफा गरे । नेपालका बैंकहरु ठूला संकट पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?

बैंकहरुको नाफा कस्तो छ, कसरी भएको छ, मैले धेरै पटक बोलिसकेको छु । लोनमा इभरग्रिनिङ भनिए पनि यूरोपका भन्दा नेपालका बैंक सेक्योर छन् । नेपालका बैंकहरु सुरक्षित हुनुको एउटै कारण हो धितो । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनौं । यूरोप, अमेरिकामा विजनेश डुब्दा बैंक पनि डुब्छ तर नेपालमा विजनेश डुबेपनि बैंक डुब्दैन । आज ग्लोवल आईएमई बैंकले २४० अर्ब कर्जा लगानी गर्दा २०० अर्ब भन्दा बढीको कर्जामा धितो सुरक्षित छ । प्रोजेक्टबेस लोन थोरै छ । नेपालीमा अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेन भने लिलामीको सूचना पत्रिकामा आउँछ, धितो लिलामीमा जान्छ भन्ने डर छ । अखबारमा नाम निष्कनुभन्दा पहिला जसरी पनि मैले लोन तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाई नेपालीमा छ । ऋणी आफैले बिक्री गर्दा १ करोड रुपैयाँ हात पर्ने सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्दा ५०/६० लाख मात्र पाउँछ ।

बढो महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । धेरै ऋणीहरुले भन्छन्, मेरो सम्पत्ति बैंकले खाइदियो । ऋणिले बेच्दा १ करोड आउने सम्पत्ति बैंकले किन ५० लाखमा बेच्छ ?

बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्ति जो कोहीले किन्दैनन् । जो बैंकले लिलामी गर्ने सम्पत्ति किन्न बसेको हुन्छ, उसले सस्तोमा किन्न खोज्छ । लिलामीमा राखेको भन्ने वित्तिकै किन्नेले सस्तोमा कोट गर्छ । बैंकले पनि कर्जा नउठ्ने अवस्थामा २/३ पटक धकेल्ला । तर यसमा पनि खर्च आउँछ । व्याज थपिदै जान्छ । त्यसैले कर्जा र व्याज उठ्नेगरी पैसा आयो भने उसले सम्पत्ति छोडिदिन्छ ।

हामीले लिलामी गर्नुभन्दा पहिला नै धितो बेचेर कर्जा तिर्न ऋणीलाई भनेका हुन्छौं । त्यतिबेला ऋणी आफै सक्रिय भएर १ करोडको सम्पत्ति १ करोड १० लाखमा पनि बेच्न सक्छ । तर उसले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न सकेन र बैंकले लिलामी गर्नुपर्दा ऋणीलाई नोक्सान हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला बैंकहरुको न्यूनतम सेयर पुँजीको सीमा बढाउँदै आएको छ । यसपालीको मौद्रिक नीतिले पुुुुुँजी बढाउने निर्णय लिएन । पुँजी बृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन ?

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर भनेर भन्न जरुरी छैन । तर बैंकहरुको लागि पुँजीवृद्धि जहिले पनि जरुरी छ । पुँजी वृद्धिविना विजनेश ग्रोथ हुनैसक्दैन । बैंकहरुले हरेक वर्ष १० प्रतिशत मात्र विजनेश ग्रोथ गरे भने पनि १० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गर्नैपर्छ । पुँजीवृद्धि गर्न कि नाफा गरेर बोनस सेयर दिनुपर्यो कि लगानीकर्तालाई हकप्रद सेयर दिएर थप पैसा लगानी गर्न भन्नुपर्यो । नाफा गर्न सकेन भने सधैं लगानीकर्ताले पैसा हाल्न पनि सक्दैन । गत असारसम्ममा बैंकहरुको विजनेश ४ हजार अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्को वर्ष १० प्रतिशतले ग्रोथ गर्ने हो भने पनि ४०० अर्बले विस्तार हुन्छ । ४०० अर्बको कर्जा विस्तार गर्न फेरि त्यसको १० प्रतिशत पुँजीवृद्धि गर्नुपर्यो ।

विश्वका अरु देशमा ठूला आर्थिक संकट जहिले पनि वित्तीय संकटले निम्त्याउने गरेको छ । त्यस्तो जोखिम नेपालमा कति देख्नुहुन्छ ?

नेपाल आर्थिक संकट वित्तीय क्षेत्रबाट कहिल्यै पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन कडा छ । गत वर्ष नगद लाभांशमा टाइट गरियो । बैंकहरुले नगदको ठाउँमा बोनस सेयर दिए । पैसा बाहिर गएन । यसवर्ष असर कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन ३० प्रतिशतले बढाईदियो । बैंकहरुले जति नाफा गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सेयरधनीले लिन नै पाएका छैनन् । बैंकभित्र बसिरहेको छ ।

महामारीको बेलामा सबै क्षेत्रबाट राहातको माग भए, अपेक्षाहरु प्रकट भए तर बैंकिङ क्षेत्रले सरकारसँग कुनै प्रकारका राहात मागेन । के बैकिङ क्षेत्रमा कुनै नोक्सान भएन ? महामारीको बेलामा पनि यो क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नचाहिएको हो ?

समस्या सबैलाई छ । महामारीले बैंकिङ क्षेत्र खर्च बढाएको छ । आम्दानी घटेको छ । बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । बैंकको नियमित आम्दानीबाट ऋणिलाई छुट दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यसबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रले धेरै आम्दानी गुमाएको छ । ऋणीहरुले नियमित किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएका सबै निर्देशनहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालाना गरेकै छन् ।

सबै व्यवसाय राम्रो भयो भने बैंक स्वतः राम्रो हुन्छ । पहिलो चरणको महामारीपछि अर्थतन्त्र वाउन्स व्याक भयो । त्यहिबेला बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि उच्च रह्यो । गत आर्थिक वर्षको कर्जा लगानी ऐतिहासिक रुपमा उच्च रह्यो । धन्न, त्यो बेलामा बैंकमा लिक्विडिटी छ्यालव्याल भयो । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको हाहाकार भएको भए ठूलो समस्या आउने थियो ।

जुन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब छ, त्यो बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । त्यो बैंकले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनै सक्दैन । के यो नाफा राम्रो हो त ?

सेयर बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै छ । पुँजी बजारमा झण्डै ४० लाख लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने पनि बैकिङ क्षेत्रबाट नै हो । बैंकहरुले ८ प्रतिशत मात्र लाभांश दिने अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवल के हुन्छ ?

व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट व्याज छुट माग गर्छन् । महामारी शुरु हुनुभन्दा अघि व्याजदर ११/१२ प्रतिशत व्याज तिरेका ऋणीले अहिले ७/८ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाएका छन् । अझै पनि उनीहरु व्याज सस्तो हुनुपर्यो भनेर अर्थमन्त्रालयमा, राष्ट्र बैंकमा गएर भन्छन् । सार्वजनिक रुपमा बोल्छन् । महामारीकै बीचमा व्याजको दर ३३ प्रतिशतले घट्दा उनीहरुले बस्तु तथा सेवाको मूल्य कति घटाए त ? लागत कम भएपछि मूल्य घट्नु पर्ने होइन ? खोइ त उपभोक्तालाई लाभ ? मूल्य वृद्धि पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ । बीचमा पैसा कहाँ हरायो ? बैंकले आयव्यय सार्वजनिक गर्छन् । सबै पारदर्शी छ । बैंकको नाफाको बारेमा वहस पनि भैरहेको छ । तर उद्योग व्यापारीको आयव्यय कसैले देखेको छैन । उनीहरुले कति कमाए भनेर कुरै हुँदैन ।

महामारीको बेलामा मानिसहरुले जागिर गुमाएको छन् । आम्दानी घटेको छ । यस्तो बेलामा बैंकमा बचत घटेन, बरु तपाईकै शब्दमा तरलता छ्यालव्याल भयो । कसरी यस्तो सम्भव भयो ?

हामी ऋणमा बाँचेका थियौं भने निक्षेप बढ्दैन थियो । हामी बचतमा बाँचेकोले संकटको बेलामा पनि बैंकमा निक्षेप बढ्यो । अर्को, अरु देशमा वस्तु तथा सेवा बिक्री घटेपछि कम्पनीले कर्मचारी हटाउन शुरु गर्छ । तर नेपालमा कर्मचारी हटाउन कठिन छ । अहिले पनि जुन होटलले एक कप चिया बेच्च सकेको छैन, उसले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भए पनि दिएको छ । पाँचै हजार दिए पनि मालिकले पकेटको मनि दिएको छ । सेल्स गरेर दिएको छैन ।

जुन होटलमा हजार वा बाह्र सय कर्मचारी छन््, उनीहरुले ढेड वर्षसम्म पाँचै हजारको दरले तलव दिएको छ भने पनि ठूलो रकम जान्छ । ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी दिने साना तथा मझ्यौला होटल, रेष्टुरेन्ट पनि यसरी नै चलेका छन् । त्यो इन्टरप्रिनरले कसरी धानेका होलान् ? म त उनीहरुलाई धन्यवाद दिन्छु । देशको अर्थतन्त्र धान्ने ती इन्टरप्रिनरहरुको हालत खराव हुँदा खोइ त सरकारले हेरेको ? राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरको पुनरकर्जा दियो । कतिलाई त्यसले राहत मिलेको छ । सबै ऋणीले पुनरकर्जा पाएका पनि छैनन् । सबैभन्दा धेरै पुनरकर्जा दिने ग्लोवल आईएमई बैंक नै हो । हामीले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा दिएका छौं । भनेको अधिकांश ऋणीले सहुतिल व्याजदरको कर्जा पाएका पनि छैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बैंकबाट कर्जा लिनेको संख्या नै एकदम कम छ ।

अलिकति ग्लोबल आइएमई बैंककै बारेमा कुरा गरौं । मर्ज तथा एक्विजिशनको क्रममा ग्लोवल आईएमई बैंकमा धेरै संस्था गाभिए । मर्जले यो बैंकमा के के परिवर्तन भयो ?

मर्जको कारणले यो बैंकको पुँजी ठूलो भयो । पुँजीको आधारमा हामी सबैभन्दा ठूलो बैंक भयौं । पुँजी वृद्धिको लागि हामीले हकप्रद सेयर पनि धेरै जारी गर्नु परेन । पुँजीसँगै विजनेश पनि बढेको छ । हामीले एउटा व्यक्ति तथा संस्थाको लागि एक लाख देखि ५÷६ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा डिल गरिरहेको छौं । बैंकको नाफा पनि बढेको छ ।

बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र विजनेश मात्र मर्ज भएको छैन, सँगै कर्मचारी पनि मर्ज भएको हुन्छ । फरक फरक संस्थामा फरक फरक कल्चर हुन्छ । एउटा बैंकको कर्मचारी अर्को बैंकमा जाँदा ऊ एक्लो हुन्छ । नयाँ बैंकमा जस्तो कल्चर छ त्यसैमा ऊ घुलमिल हुन्छ ।

तर हाम्रो बैंकमा एकै पटक दुई सय, एकै पटक पाँच सय, एकै पटक एक हजार भन्दा बढी कर्मचारी मर्ज भएर आए । यति धेरै कर्मचारी मर्ज हुँदा उनीहरुलाई ग्लोबलको कल्चरमा ढाल्ने वा ग्लोबललाई उनीहरुको कल्चरमा डाल्ने भन्ने हुन्छ । यसमा हामीले क्रमशः मिलाउँदै लगेको छौं ।

मर्जपछि ग्लोवल आईएमई बैंकको सेवास्तर खस्केको गुनासो उपभोक्ताको छ नि ?

मर्जपछिको पहिलो वर्ष केही समस्या थिए । एकै पटक १०० भन्दा बढी शाखा थपिए । एक हजार भन्दा बढी कर्मचारी थपिए । लाखौको संख्याका ग्राहक पनि थपिए । सबै ठाउँमा सबै जनाले पुरानै शैली र स्तरको सेवा पाउन कठिन पनि भयो होला कति ठाउँमा । तर अहिले धेरै सुधार भएको छ । कोभिड महामारीको कारण नियमित तालिमको सट्टा भच्र्यूअल तालिमहरु सञ्चालन गरेका छौं । तर भच्र्यूअल ट्रेनिङ कम प्रभावकारी भएको मेरो अनुभव छ ।

मर्ज हुँदा शाखाको कर्मचारीमा त समस्या हुने भएन । मुख्य कार्यलयको कर्मचारी समायोजन पूर्ण रुपमा भयो ?

दुबै बैंकको कर्पोरेट कार्यलयमा अढाई÷अढाई सय कर्मचारी थिए । मर्जपछि हेडअफिसको खर्च कटौति गर्न कठिन भएको छ । मर्जपछि बढी कर्मचारी हटाउन कानुनले दिदैन । उनीहरुलाई काम दिन विजनेश बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले हामीले चार वर्षमा (गत असार मसान्तको तुलनामा) विजनेश दोब्बर बनाउने तर कर्मचारी सकेसम्म नबढाउने नीतिमा गएका छौं । जति कर्मचारी थप्छौं, काठमाडौं बाहिर मात्र थप्छौं ।

सन् २०२५ सम्ममा बैंकका अन्य योजना के के छन् ?

शाखा अहिले २८० वटा छन् । हामी ३१० वटासम्म विस्तार गर्छौ । यो वर्ष हामीले राजधानीमा १३ वटा नयाँ शाखा खोल्ने योजना हो । ७ वटा खोलिसक्यौ । अब ६ वटा थप्छौं । बाँकी शाखा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् । कर्मचारी वृद्धि रोक्ने, डिजिटाइजेशनमा जाने हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो । हामी पिनाकल टेनमा जादैछौं । हामीसँग डिजिटल प्रडक्न नभएको केही पनि छैन । गत वर्ष हामीले ५० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप वृद्धि गर्यौ । कर्जा पनि करिव ५० अर्बले वृद्धि गर्यौं । २०८२ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ५०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छौं । कर्जा पनि सोही अनुसार पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । हामी सस्टेनएवल ग्रोथमा जानेछौं । लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनेछौं ।

राम्रो प्रतिफल भएको कति हो ?

वार्षिक २० प्रतिशत लाभांश दिने लक्ष्य लिएका छौं । नगद लाभांशको चान्स कम छ । किनकि हामीले वार्षिक ५० देखि ६० अर्बको विजनेश विस्तार गर्नुछ ।

चार वर्षपछि ग्लोबल आईएमईको पोजिशन के हुन्छ ?

हामी पहिलो वा दोस्रो भन्दैनौं । गत वर्ष बचत निक्षेप वृद्धिमा हामी नम्बर वान भयौं । ५० अर्ब निक्षेप बढेकोमा २५ अर्ब त बचत खातामा मात्र वृद्धि भयो । आज पनि हामीसँग सेभिङ डिपोजिट १०२ अर्ब रुपैयाँ छ । रिटेल ग्रोथमा हाम्रो राम्रो छ । संस्थागत निक्षेपमा हाम्रो ३२ प्रतिशत मात्र छ । कर्जातर्फ कर्पोरेटमा ४० प्रतिशत हिस्सा छ । रिटेलमा ६० प्रतिशत छ । यहि अनुपातमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महँगी घट्दै छ, अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी

मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले किन्न पाउने