काठमाडौं । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुलाई सरकारले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भएको छ । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएपनि पुँजी अभावका कारण त्यस्तो परियोजना संचालन गर्न नसकिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

परियोजना धितोमा नै कर्जा दिइने भएकोले सरकारले दिने यस्तो कर्जा लिनको लागि धितो पनि राख्नुपर्ने छैन । नयाँ सोच सहितको व्यवसाय संचालन गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।

नवप्रवद्र्धनहरुलाई व्यवसायिक योजनाको आधारमा १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

‘कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लगिन्छ, यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।

सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष बनाएको छ । सो कोषबाट नै कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिएको हो । कार्यविधिमा एउटै व्यवसायिक योजनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने र कति समयको लागि दिइने भन्ने बारेमा प्रवक्ता आचार्यले केही खुलाउन चाहेनन् । कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि सबै विषय स्पष्ट हुने उनको भनाई छ ।

७ वर्षदेखिको प्रयास

२०७१ सालको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरी नवप्रद्र्धकलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए । डा. महतले ल्याएको कार्यक्रममा च्यालेन्ज फण्डबाट शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

तर, अर्थमन्त्रीबाट डा. महत बाहिरिएसँगै सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७४ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि सो कार्यक्रम अघि बढेको थियो । डा. खतिवडाको पालामा कार्यविधि बनेको थियो भने शतप्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था हटाएर ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । डा. खतिवडाले ५० करोड रुपैयाँ बजेट कोषका लागि छुट्टयाएका थिए ।

पोहोर आवेदन दिनेहरु हिस्सै

सरकारले गत वर्ष स्टार्टअपलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भन्दै २०७७ वैशाख २९ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन दिनको लागि ३० दिनको समय प्रदान गरिएको थियो ।

विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रासको कारण त्यतिबेला नेपालमा देशव्यापी लकडाउन जारी गरिएको थियो । कोभिडलाई कारण देखाएर आवेदन दिने समय २०७७ असोजसम्म बढाइयो । तर, यसरी समय बढाउँदा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गरियो । र, ऋणको व्याज २ प्रतिशत कायम गरियो भने ४ वर्षभित्रमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने शर्त राखियो । यसरी रकम प्रदान गर्ने कार्यको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो ।

ऋण दिनको लागि कार्यविधि नबनेका कारण आयोगले तोकेको समय फेरि थपेर २०७७ कात्तिकसम्म पुर्याइएको थियो । सो समयसम्ममा ६९९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

तर, यसको कार्यविधि नबन्दा सरकारले स्टार्टअपलाई रकम प्रदान गर्न सकेको छैन । कार्यविधिको मस्यौदा गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपनि अहिलेसम्म पारित भएको छैन । सो कार्यविधिमा समयानुकल परिमार्जन गरेर चाढै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ उद्योग शुरु गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने, लिनको लागि के गर्ने ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त

हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय

नेपालमै सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जिम ‘ट्रेनर’ प्रशिक्षण

आउँदो माघसम्म यो सरकार टिक्दैन : गगन थापा

मनाङ आउने पर्यटकको रोजाइमा होमस्टे