२०७८ साउन २१ गते ९:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकको करिब २ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको एक करोड ५१ लाख १९ हजार र सनराइज बैंकको ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको हो ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिक आदेशका आधारमा यी दुबै बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पनि हुने भएको हो ।
कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाएको भन्दैै बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । कोषका कर्मचारले हालेको मुद्धाको मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिदैँ स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेश अनुसार पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन र यसअघि कोषले दिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको हो ।
सर्वाेच्चले ४५ दिनभित्र उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण आदेश नआउँदा सम्म दुई बैंकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । फैसलाका आधारमा थप निर्णय पछि हुने कोषले जनाएकोे छ ।
‘हामीले यसअघि दिएको निर्देशन किन पालना भएन वा किन पालना गरेको भन्ने कुरा भएन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण फैसाला नआउँदासम्म उक्त रकम भुक्तानी अनिवार्य हुँदैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने ।
कोषले गत जेठ ६ गते सनराइन बैंक र जेठ ११ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलाई तोकिएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको निर्देशन अनुसार कुनैै पनि बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेका छैनन् ।
उनका अनुसार दुई बैंकले तोकिएको रकम भुक्तानी नगर्दा भएपनि गोर्खा ब्रुअरीले भने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
गत जेठ अन्तिमसाता मृतक कर्मचारीको परिवारको दाबीका आधारमा कोषले गोर्खा ब्रुअरीलाई तीन महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वाेच्चको अन्तिरिम आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भएको भन्दै कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।
कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको जनाइएको छ ।
२०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
