“गाउँपालिकाका महिलाहरूको सिप विकास गर्न भनेर २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं”

  २०७८ साउन १९ गते १९:०४     विकासन्युज

आरुघाट गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको गोरखा जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने गर्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैक्रममा, गाउँ ठाउँमा हुने सामान्य झैं–झगडा स्थानीय तहलाई नै मिलाउन संविधानले अधिकार दिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा कस्ता सुधार आए, कस्ता प्रकृतिका विवाद धेरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् र गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणको काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं ।

आरुघाट गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?

गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कामहरु पालिकाले बनाएका नीति नियम अनुसार नै अगाडि बढाएको छ । सबै वडामा सडकको पहुँच पुर्याउने काम भएको छ भने हामीले सडकको स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ को अभियान सञ्चालन गरी खानेपानीको कामलाई तीव्रता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ६ हजार घरधुरी छ जसमध्ये ५० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको जडान गरिसकेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । गाउँपालिकाले हरेक क्षेत्रको सुधार र परिर्वतनको लागि हामीले काम गरेका छौं ।

न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ?

न्यायिक समितिमा घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोमध्ये अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फस्र्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलाप कर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ ।

कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं ।

अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन गर्नुभयो त ?

न्यायिक समितिको स्थापना भई कार्यसम्पादन सुरु गरेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको हुँदा त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । यसमध्ये दुवै पक्षलाई राखेर आवश्यक सल्लाह सुझावसहित मिलापत्र गरी सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ । मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएका छौं । दर्ता भएका सबै विवादको निरूपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौं भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौं ।

तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ?

म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशिलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ ।

महिला सशक्तिकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । यस वर्ष पनि महिलाहरूको सिप विकासको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउन सफल भएका छौं ।

आरुघाट गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

हाम्रो गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था नाजुक नै छ । हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा पनि एकदमै विकट छ । गाउँपालिकाबाट अन्य वडामा जानुपर्यो भने ५ देखि ७ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ । गाउँपालिकाका विकट ठाउँका महिलाहरू विकटमा नै छन् भने स्थानीय तहको संरचना बनिसकेपछि पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाइकटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ ।

तपाईंको वडाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीसँग कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?

वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर र गाढा रहेको छ । सम्बन्ध राम्रो भएको कारण विकास निर्माणको कामले पनि तीव्रता लिएको छ । पालिकाका कुनै पनि सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छैन । जनताको सेवाको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू सबै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउने हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्पष्टरूपमा सबै जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको हुँदा सोहीअनुसार हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रको काम गर्दै आएका छौं । सरकारको कामलाई जनताको माझमा पुर्याउने हामी सबैको जिम्मेवारी भएकाले सबै वडामा आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र सल्लाह गरेर काम–कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ?

हाम्रो पालिकाभित्र ४० ओटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । कोभिडको कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । हामी निर्वाचित हुन भन्दा पहिला भूकम्पबाट विद्यालयका भवनहरू प्रभावित भएको हुनाले पुननिर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं भने यहाँको आवश्यकता पनि त्यही थियो ।

गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छ, यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं । पालिकाको शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रो छ । गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । शिक्षक नभएका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान, भौतिक संरचनाको अभाव झेलेका विद्यालयमा भवन निर्माण, खानेपानी योजना तथा शौचालय कोटा आदिमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । साथै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नका लागि विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकका बिचमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा अन्तरक्रियालाई जोड दिएका छौं ।

तपाईं उपप्रमुख हुनुभन्दा अगाडि र अहिले जिम्मेवारीसहितको पदमा हुँदा कत्तिको फरक पाउनुभयो ?

पहिला भन्दा अहिले फरक त धेरै नै भएको छ । हामीले जिम्मेवारी पाइसके पछि सबै जनताको प्रत्येक घरघर जाने उनीहरूको गुनासो सुन्ने अवसर पाइयो । पालिकाको हरेक कार्यक्रमहरूमा समावेश हुने अवसर पाइयो । अहिले विशेष जिम्मेवारीसहित जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकामा आउँदा धेरै फरक अनुभूतिको महसुस गरेकी छु । उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा गाउँपालिकाबासीसँग नजिकिने अवसर पनि मिल्यो । विकास निर्माणका काम, कानुनी विषय, नीति तथा बजेट निर्माणलगायत थुप्रै कामको समेत अनुभव लिन पाइयो । उपप्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु ।

नमुना गाउँपालिका बनाउने योजनाबारे केही सोच्नुभएको छ ?

नमुना गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ नै । सबै वडामा विकास निर्माणमा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा सडकलाई दिएका थियौं । नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भने यस चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । यस गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका सडकलाई स्तरोन्नति र विकासका योजनाहरूलाई दिगोपन दिनका लागि डीपीआर तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, आगामी योजना के–के छन् ?

आगामी योजनाहरू धेरै छन् । विकास निर्माणको काम पनि धेरै नै गर्नुपर्ने छ । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुन अपुरा अधुरा छन् तिनीहरूलाई पूर्ण गर्ने योजना पनि छ । यसका साथै उत्पादनमूलक काममा केन्द्रित छौं । कृषहरुलाई व्यावसायिक तथा आय–आर्जनमूलक कार्यक्रम निर्माणमा जोड, आर्थिक सशक्तीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, बनाउने जस्ता कार्यक्रम तथा योजना रहेका छन् ।

अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

गाउँवासिहरुले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।