संचय कोषका प्रशासक हटाउने योजनामा अर्थमन्त्री, भने- सम्मानजनक वहिर्गमनको तयारी गर्नुस्

  २०७८ साउन १९ गते ११:००     विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमलाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । कोष ऐन अनुसार पदमा बस्न नमिल्ने भएकोले गौतमलाई ‘सम्मानजनक वहिर्गमन’को तयारी गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री शर्माले केही दिन अघि मात्रै प्रशासक गौतमलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सहज रुपमा हटिदिन आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । कर्मचारी संचय कोष ऐनमा संचयकर्ता नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक हुन नपाउने व्यवस्था भएकोले गौतमलाई हट्नु भनिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘उहाँ (गौतम) लाई नेपाल सरकारको सहसचिवको हैसियतमा कोषको प्रशासक बनाइएको हो, उमेर हदका कारण उहाँले निकै पहिला नै सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसक्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले सहज रुपमा हटेर सहयोग गर्नुभयो भने सम्मानजनक विदाई गर्ने नभए सरकारले हटाउने जानकारी मन्त्रीज्यूले दिनु भएको छ, अब के गर्ने भन्ने विषय उहाँ (प्रशासक गौतम) कै निर्णयमा भर पर्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

तत्कालिन सहसचिव गौतमलाई सरकारले २०७५ असोज ७ गते कर्मचारी संचय कोषको प्रशासकमा नियुक्त गरेको थियो । गौतमले २०७६ जेठ १५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । निजामति सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य रुपमा अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निजामति सेवाबाट अवकाश पाएका कारण गौतम कोषको संचयकर्ता नभएको र संचयकर्ता नरहेको व्यक्ति कोषको प्रशासक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर अर्थएमन्त्री शर्माले गौतमलाई हट्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एक जना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ,’ कर्मचारी संचय कोष ऐनको दफा ६ क (१) मा उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि पनि संचयकर्ता नभएको आधारमा प्रशासकलाई हटाउने गरेको नजिर छ । सरकारले २०६८ सालमा तत्कालिन प्रशासक डा. रमेश कुमार भट्टराईलाई कर्मचारी संचय कोष ऐनको सोही दफा अनुसार योग्यता नरहेको (सेवाबाट अवकाश पाएको कारण योगदानकर्ता नरहेको) भन्दै अवकाश दिएको थियो ।

गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि संचय कोषको प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले गौतम विरुद्द सर्वाेच्चमा गत असोजमै रिट दायर भएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.