काठमाडौं । एक वर्षसम्म नेपालमा नि:शुल्क रुपमा फाइभजी चलाउन पाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै नि:शुल्क फाइभजी सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसअघि नै नेपालमा फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिइसकेको थियो । उक्त कार्यविधि पारित भएसगैँ टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न पाउने भएको हो ।

एक वर्षसम्म टेलिकमले विभिन्न स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्नेछ । जसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले नि:शुल्क दिने भएको छ ।

गत जेठमा नै टेलिकमले विस्तृत कार्ययोजनासहित फाइभजी परीक्षणका लागि नियामकसामु प्रस्ताव पेश गरेको हो । टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्ने गरी देशका चार सहरमा परीक्षण गर्ने जनाएको थियो ।

टेलिकमले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा फाइभजी परीक्षणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएकाे छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

प्राधिकरण बोर्डले हालै पारित गरेको फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा परीक्षणका लागि अधिकतम १ वर्षका लागि निःशूल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सेवाप्रदायकले पनि परीक्षणकालभरी सेवाग्राहीबाट कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन ।

फाइभजी तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहाने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधि बारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी विवरण, नेवटर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिकासहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता प्रविधि परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायकले ग्रामिण र शहरी दुबै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ । स्वीकृति लिई परीक्षण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात तथा जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

स्वीकृत पाएको ३ महिनासम्म पनि आवश्यक उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धि कार्यमा प्रगति नदेखिएमा प्राधिकरणले रद्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परीक्षणकालमा प्रयोग भएका उपकरणलाई सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर फोरजीका लागि पुनः प्रयोग गर्न सक्नेछ । प्रयोग नभएको खण्डमा प्राधिकरणकै रोहोबरमा त्यसलाई सिल गरेर राख्ने वा सम्बन्धित बिक्रेतालाई फिर्ता दिई नियामकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आउँदो माघसम्म यो सरकार टिक्दैन : गगन थापा

मनाङ आउने पर्यटकको रोजाइमा होमस्टे

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

चीनमा प्रतिबन्धको मार खेप्दै अमेरिकाका ह्वाट्सएप र थ्रेड्स

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण