पुँजी बजार विकासको लागि सुझावः लाभकर घटाउनेदेखि १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनेसम्म
२०७८ साउन ८ गते १९:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । पुँजीबजारका लगानीकर्ताले नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पुँजी बजारको विकासका लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेका छन् । आज(साउन ८ गतें) शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्मासँग भेटवार्ता गरी विभिन्न लगानीकर्ता संघसंगठनका अध्यक्षले बजार विकासका लागि ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सुझाव (जस्ताको त्यस्तै)
प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्वा प्रणालीको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने।
लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्युनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
पुँजीबजार संग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भई दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पुँजीको भरपुर सदुपयोग गरी विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
पुँजी बजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पुँजी वजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरी समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानीमै उत्पादन मुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरी विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता संगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
पुँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित ससाना पुँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस् ।
पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूका संघ संगठनहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.