विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।

प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ?

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं ।

त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ ।

हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो ।

हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ ।

यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ ।

तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ?

अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं ।

पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ?

ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं ।

तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ?

जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो ।

मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो ।

मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं ।

लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ?

तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं ।

अझै कति समय लाग्छ होला ?

हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ ।

नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ?

काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो ।

नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ?

हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन ।

अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ?

सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् ।

शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ?

त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो ।

काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ?

हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् ।

बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ?

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती