नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक, अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ ।

यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार/कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला ।

विडम्बना, विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हामीले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) ऐन संसोधन गरी हाम्रा सेवा सुविधा नघटनेतर्फ ध्यान नदिइएकोले अव उपरान्त सो योगदानलाई निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था एसएसएफले सिर्जना गरिरहेको छ ।

अन्य संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने तर स्वयमले एसएसएफमा आवद्ध भएका संस्थालाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले एसएसएफमा निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी दुर्घटना भएर उपचार भइरहेको तर क्षतिपूर्ति हालसम्म नदिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सोल्टी होटल एसएसएफमा आवद्ध भएको तर त्यहाँका कर्मचारीको मृत्यु हुदाँ समेत क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता घटनाले एसएसएफप्रति थप अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ ।

कम्पनीमा भएका व्यवस्थाहरु र एसएसएफमा भएका व्यवस्थाहरुः

(खड्का प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता