काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संगठन तथा ट्रेड युनियनहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन पुनः आग्रह गरेको छ । कोषले सोमबार समसामयिक विषयवस्तुहरु माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आयोजना गरेको पत्रकार छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्रेड युनियनहरुलाई कोषमा जति सक्दो छिटो आवद्ध हुन आग्रह गरेको हो ।

पछिल्लो केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचरीहरुका संगठनहरुले कोषमा आवद्ध नहुने अभिव्यक्ति दिइरहँदा कोषले भने जति सक्दो छिटो आवद्ध भएर कोषले प्रदान गर्ने सेवा उपभोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।

कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि ट्रेड युनियनहरुका नेता तथा मालिकहरुले नै बनाएर आफुहरुलाई कार्यान्वयनका लागि दिएको उल्लेख गर्दै यसमा सहभागी हुनको लागि कुनै बाधा नगरेर आवद्ध हुन आग्रह गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धि ट्रेड युनियनहरुले विभिन्न माग राख्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको भन्ने प्रशंग जोड्दै उनले भने, ‘ट्रेड युनियनकै नेता र विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता र सहमति गरी कार्यविधिको निर्माण भएको हो, ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्ने र गराउने हाम्राे काम हाे , धेरै कराउनु पर्ने विषय पनि केही छैन, आफ्नै नेताले जारी गरेको कार्यविधिकाे विराेधमा उनीहरु छन्, यो कतिको जायज हो ?’

उनले सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुहरुले पाउने सेवा तथा सुविधामा विभेद भएको भन्दै हल्ला फिजाएको बताउँदै त्यस्तो कुनै विभेद नभई उल्टै पाउने रिटर्नका आधारमा हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीभन्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको बढी हुने दावी गरे ।

‘कोषको सञ्चालक समितिमा धेरै संघ संस्था र ट्रेड युनियनका नेताहरु हुनुहुन्छ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघबाट विनोद श्रेष्ठ, नेपाल ट्रड युनियन काँग्रेसबाट पुस्कर आचार्य, अखिल नेपालबाट उषा देवकोटा, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघबाट राजेश अग्रवाल र र होटल तर्फबाट सिर्जना राणा सञ्चालक समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ, उनीहरुले नै यो कोषको कार्यविधि बनाउनु भएको हो, यसमा असहमति जनाउने कुरै छैन, अनि बैंकमा कर्मचारीहरु किन कराइरहनु भएको छ ? मलाई अचम्म लाग्छ,’ उनले भने ।

अहिले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । उनीहरु कोषमा व्यवस्था भएको केही विषयहरु संशोधन नहुँदासम्म आवद्ध नहुने अडान राख्दै आएका छन् । गत साता मात्रै विभिन्न २९ वटा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषले कुनै पनि विषयलाई सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढीरहेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई उनीहरूको इच्छा विपरित यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेको भन्दै कार्यविधिमा उल्लेख भएका केही विभेदकारी व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

कर्मचारीहरुले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ (३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्नेरकटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उठाउँदै आएका छन् । तर, कोष भने कर्मचारीहरुले खायपाइ आएको सुविधा नघट्ने बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ