काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ  । नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट लेराउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय-व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ  । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ ।

धेरैको चासो रहने यस मौद्रिक नीतिले खास गरि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न,रोजगारीहरुको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू सहित मौद्रिक नीति आउने गर्दछ ।

सबैले चासोको साथ हेरिएकाे यो मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्त कर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लिईरहेको अवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र अनुसरा नै कमिटि गठन गरेर सुझावहरु संकलन गरिरहेको अपस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु दिईरहेको अवस्था छ ।

अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ । कोरोना को प्रभावले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभावको बारेमा सम्बोधन कतिसम्म गर्छ र खस्कँदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सहि दिशामा लेराउन के कस्ता खालका नीति नियम आउलान् भन्ने चासो सर्बत्र रहेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई निम्न बिषयहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ ।

२०७८/०७९ मा लघुवित्त क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमा आशा 

क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्याजदर आधारदर भन्दा बढि नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि बेश रेटमा फिक्स प्रिमियम जोडी व्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएमा विपन्न परिवारलाई जाने कर्जाको ब्याज दर कम हुने देखिन्छ ।

धितो कर्जा सीमा वृद्धि २५ लाख रूपैयाँसम्मको व्यवस्था र कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनु पर्ने छ । निषेधाज्ञा अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी अवधि घटिमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने तथा सो कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था असल वर्गकै कर्जा सरहको सुबिधा दिनुपर्ने छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेुपर्ने तथा क, ख, ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बिपन्न वर्ग कर्जा गणना जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषी कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहुलियत पूर्ण कर्जा अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा कर्जाको सिमा बन्देज हटाउनु पर्ने छ ।

लघुवित्तको मुख्य काम भनेको लघुकर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुँदा लघुकर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अन्य क्षेत्रहरु सीआईटी, संञ्चय कोष, बीमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रहरुबाट पनि कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।

एक प्रदेशभन्दा बढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भई कार्य गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको हुनु या एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनु भनि दिएको समय सीमालाई थप गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको भाखा अवधि थप गर्नुपर्ने छ ।

(लेखक जाेशी ग्लाेबल आईएमई लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा