योगदान नगरेका कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने कोषको प्रक्रिया के हो ?
२०७८ असार ३ गते १७:४८ विकासन्युज
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म तीन वटा कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाता कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीको मृत्यु भएको दाबीका आधारमा कोषले ग्लोबल आईएमई, सनराईज बैंक र गोर्खा बुअ्ररीलाई जरिवाना गरेको छ ।
कोषले हालसम्म तीन वटा कम्पनीलाई कुल २ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै तीन महिनाभित्र दाबी रकम भुक्तानी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
कोषले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारीको परिवारलाई दाबी वापतको १ करोड ५१ लाख, सनराइज बैंकको मृतक कर्मचारीको परिवारलाई ४२ लाख र ब्रुअरीलाई ३३ लाख ३१ हजार ३०६ रुपैयाँ तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त रकम उपलब्ध गराएर कोषलाई जानकारी नगराए कारवाहि गर्ने चेतावनी पनि कोषले दिइसकेको छ ।
जरिवाना गर्ने प्रक्रिया के हो ?
कोषले ती तीन कम्पनीलाई करिब साढे २ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि धेरैले कोषले कसरी जरिवाना गर्छ ? कुन आधारमा जरिवाना गर्छ भन्ने चासो पनि राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी आश्रित परिवारको उजुरीका आधारमा नेपालको सरदर आयु ७१ वर्षलाई आधार बनाएर रकम तोक्ने गरिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरदर आयुलाई ७१ वर्ष मानेर मृतकको आश्रित परिवारको उमेरबाट सरदर आयु घटाएर (पेन्सन पाउन योग्य परिवार सदस्य) आउने उमेरसँग मृतकले पाउने (मृत्युहुँदा पाउने बेसीक तलव) लाई आधार बनाएर ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार योजना अन्तर्गत पेन्सन सुविधा र ४० प्रतिशत आश्रित परिवार (बालबच्चालाई) उपलब्ध गराइन्छ ।
जस्तै, मृतक परिवारको आश्रित सदस्यको हालको उमेर २० वर्ष छ । २० वर्षको उमेरबाट सरदर आयु ७१ वर्षबाट घटाउँदा सरदर आयु ५१ वर्ष मानिनेछ । ५१ वर्ष र मृतकले मत्युहुँदा पाउने सेवासुविधाको ६० प्रतिशत रकम पेन्सन योजना अन्तर्गत पाउनेछन । न्यूनतम तलव ३० हजार भए उक्त रकमको ६० प्रतिशत अर्थात १८ हजार रुपैयाँलाई ५१ वर्षसम्म पाउने रकम स्वरुप गुणन गरेर एकमुष्ठ रकम निकालिन्छ । यस्तै, बच्चाको हकमा दुई जना बच्चा भए दुई बच्चाको उमेरको अनुपात निकालेर २१ वर्षसम्म पाउने शैक्षिक बृत्ति सेवा अन्र्तगत दिइन्छ ।
कोषको संसोधन ऐन अनुसार आश्रित बालबच्चाको शैक्षिक बृत्ति सेवा अन्तर्गत २१ वर्षसम्म रकम पाउनेछन । कोषले दुई जना बच्चाको उमेरको अनुपात निकालेर ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक बृत्ति रकम अन्तर्गत दिने गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुँदा यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले ती तीनै संस्थालाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।
कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको बताइएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.