विभिन्न क्षेत्रमा शुल्क बढाएर राजश्वको लक्ष्य भेटाउने प्रदेश सरकारको रणनीति, यस्तो छ प्रदेशगत राजश्वको लक्ष्य

  २०७८ असार ३ गते १४:०५     विकासन्युज

काठमाडौं । संघीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारले साढे १० खर्ब रुपैयाँ राजश्व  संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड बराबर उठाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । उनले उक्त रकम आन्तरिक श्रोतबाट उठाउने पनि बताएका छन् ।

यस्तै, सातै प्रदेश सरकारले आफ्नाे कार्यक्षेत्र भित्र रहेर आगामी आबमा करिब ४२ अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आबका लागि ४१ अर्ब ९२ करोड ६६ लाख २९ हजार बराबरको आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने जनाएका छन् ।

सात प्रदेशमध्येमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य बागमती र कम राजश्व संकलन गर्ने कर्णाली प्रदेश रहेकाे छ । अधिकांश प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर बढाएर राजश्वको लक्ष्य हाँसिल गर्ने रणनीति बनाएका छन् । धेरै प्रदेशहरुले बजेटमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) संकलन प्राकृतिक स्रोतमाथिकै कारोबारको भरमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । प्रदेशले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले राजश्व वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षबाट वन पैदावार बिक्री शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री शुल्क पनि बढाएर राजश्व संकलन गर्ने प्रदेश १ को योजना छ । बालुवा र चिप्स प्रतिक्युबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री ३ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष ४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि बढाएको छ ।

प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले आगामी आवमा प्रदेशले ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार बराबरको राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको बताएका छन् । प्रदेश २ सरकारले पनि कर वृद्धिमा प्राकृतिक स्रोतको कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, सवारी कर, मनोरञ्जन कर वृद्धि गर्दै वन पैदावार र ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनबाट उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम लगायत वृद्धि गरेर राजश्वको लक्ष्य भेटाउने रणनीति प्रदेश २ काे पनि छ ।

सवारी कर, बाटो इजाजतपत्र दस्तुर प्रदेश सरकारले बढाएको छ । प्रदेशले मोटरसाइकलको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरेको छ । प्रदेशसभामा टेबल गरेको विधेयकमा गत आर्थिक वर्षको करमा २ सयदेखि २ हजारसम्म मोटरसाइकलको कर थपिएको छ । प्रदेशले २ सयदेखि २ हजारसम्म मोटरसाइकलको कर थपिएको छ । अर्थमन्त्री यादवले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आगामी आवमा प्रदेशले २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेका बताएका छन् । उनले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गरेका छन् । बागमती प्रदेशको राजश्व संकलनको लक्ष्य अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भएपनि राहत तथा छुट पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी नै दिएको छ ।

मन्त्री ढुंगेलले समयसापेक्ष करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति बनाएर राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले राजस्व चुहावट रोक्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर राजश्वको लक्ष्य भेटाउने बताए  । बागमती प्रदेशले भने कुनै कर तथा शुल्क बढाएकाे छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आवमा प्रदेशले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । उनले प्रदेशले आगामी आवका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शीर्षकमा मात्रै करको दायरा बढाएको छ । लिखित नहुने रजिस्ट्रेसन शुल्क र ठाडो रोक्का दिगो नहुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको मात्र शुल्क वृद्धि गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनको करको दरलाई केही हेरफेर गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि करको दायरा मात्र बढाइएको तर शुल्क नबढाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा करको शुल्क बढाउने तयारी छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले आगामी आबमा ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले आगामी आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करको दर यथावत राख्दै दायरा वृद्धि गर्ने गरी आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्रदेशले मुख्य स्रोत भनेको प्रदेशका सवारीसाधन, मालपोतबाट प्राप्त हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट नै हो । सरकारले आगामी आवदेखि वन क्षेत्रबाट पनि आम्दानी गर्ने गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । जुन नयाँ स्रोत हो ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आबमा ६० करोड आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । उनले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आवका लागि तिर्नु पर्ने कर खासै हेरफेर गरेको छैन । मन्त्री शर्माले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशले खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आवमा १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार बराबको आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारी कर बढाएको छ । १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको कर एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५ सय थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि आय र पर्यटन शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आय कर, प्राकृतिक स्रोतमा कर र सेवा शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९५ लाख बराबरको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.