काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले तत्कालै बैंकर्सका मागहरु पुरा नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले अहिले बैंकहरहरु विभिन्न प्रावधानहरु संशोधन हुनु पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको भएपनि माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले ५÷७ वर्ष यता कार्यविधि ंशोधन नहुने बताएका हुन् । अहिले पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम कोषमा सूचीकृत भइरहेको बताउँदै उनले बाँकी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छिटो आवद्ध हुन अनुरोध पनि गरेका छन् ।

‘अहिले पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकृतका लागि आइरहनु भएको छ, धेरै आउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुले केही प्रावधानहरुलाई लिएर असहमति जनाइरहेका छन्, असहमति जनाउन मिल्छ, तर अहिले नै उनीहरुका मागहरु सम्बोधन हुन सम्भव छैन, यसका लागि ५/७ वष समय लाग्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई हेरेर तत्कालै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन गर्न नसकिने भएको हो । ‘हामीले समग्रमा हेर्ने हो, बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले ४०÷५० हजार मात्रै राजगारीको संख्या छ, हामीले त्यसलाई पनि नियाल्नु पर्छ, कतिपय कुराहरु वयक्तिक रुपमा सोचेर माग गर्लान् तर हामीले समग्र क्षेत्रको विकासका लागि हेर्ने हो,’ उनले भने ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले हाम्रो धेरै तलब हुन्छ,, सेवा सुविधा पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी हुन्छ भनेर आफुहरुको सेवा सुविधा पनि सोही अनुसार थप्नु पर्ने माग गरिरहेको उनको भनाई छ । तर, उनले उनीहरुले खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने उनले स्पष्ट पारे ।

पन्थीले कोषले सबैलाई असार मसान्तसम्म सूचीकरणका लागि समय दिएको बताउँदै कोषमा आवद्ध नभए कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिए । उनले हालै मात्रै कोषमा भएको केही व्यवस्था संशोधन भएको बताउँदै असार मसान्तसम्म कोषमा आवद्ध नभए काुननी प्रक्रिया अनुसार कारवाही हुने बताएका हुन् ।

‘हामीले एउटा क्षेत्रका लागि मात्रै नियम बनाउने तथा संशोधन गर्ने भन्दा पनि सबैलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ, त्यही हिसावले हामी काम गर्छौं, जो निरोगी हुन्छ उसले रोगीलाई सहयोग गर्ने, जसको धेरै तलब छ उसले सानो तलब भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने यो कोषको सिद्धान्त र ध्येय छ हो, यो तोकिएका सेवामा मात्रै लागु हुन्छ, आम्दानी अनुसारका सुविधा पनि कोषमा छन्, तर, उनीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन हुने सम्भव न छैन,’ उनले भने ।

उनले उनले २/३ वर्ष यता कार्यििवधि संशोधन गर्ने सम्भावना पनि नभएको बताए । कोषले व्यवस्था गरेकै दायरा भित्र रहेर बैंकहरुले सहभागी हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सामाजिक मेडिकल स्कीममा सबै परिवारलाई समावेश गर्ने हाम्रो योजना छ, पेन्सनलाई पनि परिमार्जन गर्ने हाम्रो योजना छ, त्यसका लागि हामीसँग परिपक्क डाटा चाहिँन्छ, सो काम गर्न ४/५ वर्ष समय लाग्छ, परिमार्जान गर्न बीमाकिंय मुल्यांकन चाहिन्छ, त्यो गर्नको लागि २/३ वर्ष समय चाहिन्छ, बैंकका कर्मचारीहरुले माग राखे जस्तो अहिले नै परिमार्जन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरुले यही अवस्थामा सूचीकरण हुनु पर्छ, सूचीकरण नभए हामी कानुनमा व्यवस्थ भए अनुसार कारवाही गर्छौं ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका प्रवक्ता पन्थीले हालसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक, ८ वटा वित्तीय संस्था र ३५ वटा लघुवित्त गरी ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुमा लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, सीभील बैंक, प्राइम कर्मर्सियल बैंक, चार्टर्ड बैंक र आइसीआईसी बैंककको शाखा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

हालसम्म वाणिज्य बैंहरुमा लक्ष्मी बैंकले मात्रै योगदा सुरु गरेको छ भने अन्य योगदान गर्ने तयारीमा छन् । यस्तै, सूचीकरण भएका ८ वटा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये २ संस्थाले र लघुवित्तमा सूचीकरण भएका ३५ वटा संस्थाहरुमध्ये ६ वटाले योगदान गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध भएको उनले बताए ।

बैंकका कर्मचारीका माग के हुन् ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि कोषमा आवद्ध हुन अटेर गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच भेदभाव हुनु नपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

यस्ता छन् उनीहरुका माग (यी माग कर्मचारीहरुले श्रममन्त्री समक्षपनि राखिसकेका छन्)

१. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।

२. आइएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान, २०७२ र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

३. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।

४. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।

५. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।

७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।

९. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मौसम पूर्वानुमान चुस्त बनाउँदै विभाग, प्रणाली मर्मतका लागि विदेशी विज्ञको खोजी

सरकारलेस्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाउँदा…

तातोपानी भन्सारबाट रासायनिक मल काठमाडौं ढुवानी

शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चेतावनी

टर्कीमा ५.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प