देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ६१ हजार ६३२ छ । यस बाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनि छन् । देश भरमा हाराहारी ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरु दर्ता छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा १४० हो । यो कुल कम्पनीहरूको ०.०५ प्रतिशत मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको ०.०१५ प्रतिशत मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४ हजार २४७ मात्र छ । केहि बैंकहरु ‘डराएर’ दर्ता नी भैसकेका छन्- कानून मान्दैनौ भन्न नी मिल्दैन । असंगठित र नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ त्यहाँ दायरा बढाउन नसक्ने । जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यहि क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ ?

सामाजिक सुरक्षाकोषले परिमार्जन पश्चात पनी लगानी अनुसारको प्रतिफल प्रत्याभुत गर्दैन । योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जति पनि प्रतिफलको निरन्तरता हुँदैन भने सांवा पुरै गायब हुन्छ भन्ने हिसाब सहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ/सङ्गठनहरूले दलील पेश गर्दा कोषले किन त्यसबारे प्रष्ट पार्न सक्दैन ?

अहिले खाइ पाई आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानुन को उल्लंघन होईन र ?

सामान्य बीमा व्यवसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यति पनि प्रत्याभुत सामाजिक सुरक्षा काेषले गर्न नसक्ने कारण के हो ? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो ? हो भने ३६ प्रतिशत भन्दा बढि कर कति तिर्ने ?

अहिलेको तलबको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्युन हुने देखिन्छ । वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुँदा समेत कोष किन हिसाब किताब सहित आफ्नो योजना प्रष्ट गर्न सक्दैन ?

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा २२ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ। कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ?

तिम्रो र तिम्रा आश्रित हरुको भबिष्य सुरक्षा गर्छु भन्दा पनि भागेर बिरोध गर्ने बैकिङका कर्मचारीहरू के सांचै हिसाब किताब गर्न नजान्ने अबुझ कारिन्दा हुन् ?

संचयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका सीआइटी, इपीएफ या अन्य दर्ता भएका रिटायरमेन्ट फण्डहरुमा कहां पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहि ऐच्छिक हुन सक्ने अनि एसएसएफ चाहि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के ?

राज्यको लागी नागरिकहरु समान हुन्छन् । यसो हो भने- सरकारी कर्मचारीलाई दिईने निवृतिभरण कोष ऐन अनुसार दिइने सेवा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोहि लगानीमा आधा पनि दिनु नपर्ने कारण के ? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मुल्य फरक फरक हुन्छ र ?

कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बिमकले म्याचुरिटी पिरेड पहिले नै म निस्किन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने, कर तिरेर संचयकोषको पैसा समेत जम्मा गरेको एसएसएफमा मैले ३ वर्ष काम गरें अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनि निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ?

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन । यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानिय भन्न सकिन्छ त ?

संसोधन गरिएका बुदाँहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा किन गरियो जसको परिमार्जन कुनै पनी बेला सञ्चालक समितिकों सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्छ । किन संसोधन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिएन या गर्ने पहल गरिदैन ?

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठाउँ एसएसएफ हुनुपर्नेमा कुनै हालतमा एसएसएफमा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहाँ गुहार गर्नुपर्ने स्थिति किन सृजना भएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सहि हो । कैयौं श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनी अशक्त हुँदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने । घरको कमाई गर्ने मुल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने । कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यको बिचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ । यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्न हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भनेर यो वर्ष मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकको योगदान भन्दा प्रतिफल बढि र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनि पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन् नी । हैन र ?

यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताबीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी छ ता की यो कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सकोस र कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन सकुन् ।