फाइल फाेटाे

सामाजिक सुरक्षा कोष लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । जुन स्वभाविक विषय हो । संविधानले सबैलाई बराबरी हैसियतमा राखेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबिच विभेद गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफुहरु कोषमा आवद्ध हुनका लागि केही बुँदाहरु संशोधन तथा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने कोषमा सुचिकृत नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्यसलाई संशोधन हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन) (निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा)को व्यवस्था धेरै विभेदकारी छ । ती विभेदहरुलाई हटाउनु पर्ने माग बैंकर्सको हो ।

निवृत्तभरण कोषमा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने छ । आफनो मृत्यु पश्चात इच्छाएको व्यक्तिले पाउने समेत स्पष्ट व्यवस्था रहेको । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका (२०७८ श्रावण १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीहरुले सेवामा नरहेमा पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् र पेन्सन् रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुरा नभएसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदारी व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।

निवृत्तभरण कोषमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफा वापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ। तर, सासु कोषमा कर्मचारीको तलवबाट कोषवापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम (अधितम ३५% सम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदको खाडल पुर्न आवश्यक छ । त्यसैले ,पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।

अहिले भइरहेको यो जेन्युन इस्यु हो । बैंकर्सले हामीलाई मर्का पार्नु हुन्न भनेको भन्यै छन् । हामीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरु यी हुन् भनेर बैंक तथा बैंकमा काम गर्ने साथीहरु भन्दै आउनु भएको छ । जुन असाध्यै भ्यालिड माग हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकार अभिभावक हो । सरकारले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर धम्क्याउनु हुन्न ।

अर्कोतर्फ सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि हामी कानुन मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोष आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । मलाई लाग्छ यो विषयलाई दुवै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनु नै सबैको कल्याण हुनु हो ।

तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको छ । उनीलाई मर्का परेको विषयमा सहानुभुति हुने किसिमले समस्याको समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले कतिपयले आन्दोलन गर्छौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । मलाई लाग्छ बैंकर्सका लागि त्यो राम्रो होइन । समाजका लागि पनि राम्रो सन्देश होइन । सहमतिका आधारमाम यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामीले यो देशको कानुन मान्नु पर्छ । राज्यले पनि मर्कामा परेका बैंकर्सहरुको समस्या समाधानका लागि काम गरिदिुन पर्छ ।

बैंक अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यसरी आम हड्तालमा उत्रियो भने भोलि संस्थाको विजनेस मात्रै होइन समग्र क्षेत्रनै बदनामी बन्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने ऐन पनि ल्याइसकेको छ । यसले झन बैंकर्सलाई समस्या आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन । अर्को, कानुनी लडाईंको विषय पनि उठिरहेको छ । यो आन्दोलन तथा कानुनी लडाईं लड्नुभन्दा पनि मिलेर एक आपसमा समस्याहरु सियरिङ गरी त्यसको समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्न् पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा सरकार पनि अलि लचिलो हुनु पर्छ । सरकारले अभिभावक भइसकेपछि काम गर्न सक्नु पर्छ ।

अहिले बैंकरले पनि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि आन्दोलन गर्ने कि अदालत जाने भन्ने विषय उठिरहेको हो । उनीहरुलाई धेरै ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । यो २ महिनाको अवधिमा दुवै क्षेत्र बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । हामी सामाजिक सुरक्षामा अन्य देशहरुभन्दा धेरै पछाडि छौं । सामाजिक सुरक्षाको विषय राम्रो पक्ष हो । यसमा नजानुको विकल्प म देख्दिनँ । तर, सरकारले पनि यसमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नु पर्छ ।

यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो । यसको विरोध कसैले गरिरहेका छैनन् । तर, अहिले खाइपाई आएको सेवा सुविधा गुम्ने, आफ्नो सावा नै नपाइने जस्ता गम्भीर विषयहरु उठिरहेका छन् । यी विषयहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनु पर्छ । दीर्घकालमा यो राम्रो हुने योजना हो । फरक यति हो यो भन्दा पहिले एकमुष्ट रुपमा पाइन्थ्यो । अब पेन्सनका रुपमा पाइने भयाे ।

 (बैंकर कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी