बजेट जनतालाई खुसी पार्ने आयो, हाम्रा महत्वपूर्ण माग सम्बोधन भएनन्ः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको विचार

  २०७८ जेठ १६ गते १८:४५     ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

बजेटको दुईटा उद्धेश्य हुन्छ । एउटा जनता खुसी पार्ने । जुन नराम्रो पनि होइन । अर्को, विकासको लक्ष्य । अहिलेको बजेट विकासको लक्ष्यका लागि आएको देखिँदैन । यसको मुख्य उद्धेश्य नै जनतालाई खुसी पार्ने, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, चुनावलाई लक्षित गर्ने खालको नै देखिन्छ ।

यो परिपेक्ष्यमा विकासमुखी बजेट आउला भन्ने हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । र भयो पनि त्यस्तै । करबाट उठेको पैसालाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस कारणले अरु अवस्थाका लागि यो बजेट राम्रो र प्रभावकारी छैन । तर, अहिलेको अवस्थाको लागि एकदमै राम्रो छ ।

अब कुरा हाइड्रोको गरौं, बजेटमा जलविद्युतका लागि सरकारले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था ‘पावर विलिङ’ गरेको छ । बढी विद्युत भयो भने नेपाल प्राधिकरणले बेच्न सक्दैन । हाम्रो किन्दैन । हामीले विद्युतमा भुटान जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । भुटानले सस्तो बत्ति दिएको छ । उद्योगलाई पनि सस्तोमै बिजुली दिएको छ । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । बिजुली सस्तो गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बत्ति ननिकाल भनिरहेको छ । यसले नै बिजुली महँगो परिरहेको अवस्था छ ।

उसले आफ्नो हिसावले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर भनेर भन्छ । जस्तै अरुण–३ नेपाल प्राधिकरणले बनाएको भए ३ सय मेगावाटको बनाउँथ्यो । त्यसको १८/२० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट लागत लाग्थ्यो होला । अहिले भारतीय कम्पनीले आएर ९ सय मेगावाटको बनाइरहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट धेरै महँगो पर्ने गएको र विशवमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोेनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’ बाट निर्माण गरी विद्युतलाई सस्तो गरिदिने माग गरेका थियौं ।

यसले २० करोडमा बनेका जलविद्युतहरु १४ करोडमा बन्न सक्छ । यसले पावर पनि दोब्बर निकाल्छ । पहिला १० गिगावाटले ५५ गिगावाट निकाल्थ्यो भने अब ११० गिगावाट निकाल्न सक्छ । यो निकालेपछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री बन्द गरिदिएको छ । सरकारले अब पावर विलिङ खोलिदियो । विलिङ भनेको उसको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली जता पनि लिन मिल्ने भयो ।

अब व्यवसायीले नयाँ अद्योगको योजना पनि बनाउन सक्छन् । औद्योगिक विस्तारका लागि यो राम्रो नीति हो । प्राधिकरणले नलिए पनि हामी आफैले २० प्रतिशत सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं । यसबाट भाडा पनि उठ्छ । दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको खर्चको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो एस्कदमै राम्रो हो । पहिले यो व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै थियो अब जलविद्युतलाई पनि भएको छ । यसले कष्टमा रिलिफ हुन्छ ।

तेस्रो, सरकारले विद्युतीयसवारी साधन र विद्युतीय सामानको प्रयोगमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंमा १ सय विद्युतीय बस ल्याउने भनेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरुमा पनि भन्सार महसुल घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति ल्यायो । यसले पनि केही सहज हुने देखिन्छ । लोड खपतको मद्दत पुग्छ । ग्यासको आयात पनि घट्छ ।

तर, केही गर्नै पर्ने काम छोडेको छ । हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएनन् । धेरै जलविद्युतहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै पनि स्कीम आएनन् । अहिले विभिन्न कारणले ३५/३६ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । दोस्रो कोभिड सम्बन्धि कुनै पनि प्याकेज आएनन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु कोरोनाको कारण धेरै ठूलो समस्यामा छन् । ती आयोजनाहरुको बारेमा बोलिएन । तेस्रो, आयकरको छुट २०८० सालमा सकिन्छ । आयकर लागेपछि जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन ।

२० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले १२० करोडको आयकर बुझाउनु पर्छ । जुन अहिले सरकारले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । त्यसलाई बढाउनु पर्थ्यो तर बढाइएन । चौथो, ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना गरिएन । पाँचौं, भ्याट सम्बन्धि पनि बजेटले केही पनि बोलेन । मदिरा उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । जुन गलत हो । यति व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी बजेट हुन्थ्यो । तर विडम्वना भएन ।

(जलविद्युत उद्यमी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.