काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि प्राविधिक काम सकिएका छन् ।

प्राविधिक काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने नीतिगत विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सरोकारवाला सबै पक्ष (राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था जस्ता निकाय र क्षेत्रसँग) छलफल गरिसकेको छ ।

कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको समयमा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रमहरुमा नीतिगत सहुलियत र कर सुविधा जस्ता विषय समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।

‘कोभिड महामारीले जनस्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छौं, चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलामा पनि निजी क्षेत्रले ‘स्टिमुलस प्याकेज’को अपेक्षा गरेको थियो, स्टिमुलस भनेको आफैमा आयातित शब्द हो, यही नाम राखेर कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि यसपालीको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि धेरै प्रयास गरेको हुनेछ,’ प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले भने ।

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन भने स्रोतको कमि भएको ठहर गरेको छ । सरकारले नीतिगत र करमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

कस्ता प्रकारका नीतिगत सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने, करमा के कस्तो राहत र छुट कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सरोकारवाला पक्षसँग गहन परामर्शमा छन् ।

नगद प्रोत्साहनले समेट्दैन अनौपचारिक क्षेत्र

नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको सरकारी अधिकारीहरुको पनि स्वीकारोक्ति छ । तर, सरकारले ल्याउने नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न गाह्रो हुने भएकोले त्यस्तो क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र राज्यको तर्फबाट राहत र सुविधा पनि प्रदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।

‘अहिले साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायले बढी समस्या भोगिरहेका छन्, यस्तो क्षेत्रमध्ये पनि ठूलो मात्रामा कतै दर्ता नभएका, औपचारिक रुपमा सरकारलाई कर बुझाउने नगरेको र त्यसको औपचारिक तथ्यांक पनि नहुने भएकोले त्यो क्षेत्रलाई पौचारिक नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट राहत र सहुलियत दिन सक्ने अवस्था रहेन, त्यो क्षेत्रलाई राहत र सुविधा नदिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान पाउने सम्भावना पनि हुँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक रुपमै रहन दिएर सरकारले राहत र सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि भएन, त्यसैले अहिलेको अनौपचारिक क्षेत्रले पनि राहत र सुविधा पाउने, त्यस्तो राहत र सुविधा पाएपछि सो क्षेत्र औपचारिक दायरामा पनि आउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले औपचारिक तथा अबदेखि औपचारिक दायरामा आउने गरी अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमा रहेको क्षेत्रलाई करमा सहुलियत र शुल्क तथा जरिवानामा केही राहत दिने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।

सम्भव देखिएन कर्मचारीको तलब र बृद्धभत्ता बढाउन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २० गते सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शिलान्यास गर्दै बृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताएका थिए ।

तर, अहिले बजेट निर्माणको क्रममा स्रोतको खोजी गर्दा बृद्धभत्ता बढाउनको लागि स्रोतको अभाव देखिएको र अहिलेको विषयम परिस्थितिमा बृद्धभत्ता बढाउनु उचित नहुने निष्कर्ष अर्थले निकालेको छ ।

‘ठूलै राजनीतिक दबाब आयो भने जसरी भएपनि बृद्धभत्ता बढाउनु पर्छ नै तर, अहिलेसम्म हामीले बृद्धभत्ता नबढाउने गरी बजेटको आकार तय गरेका छौं, बृद्धभत्ता बढाउने विषय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकोले बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था त रहेन तर, अहिलेको आवश्यकता बृद्धभत्ता बृद्धि होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ बजेट निर्माण कार्यमा सक्रिय अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने ।

यस्तै, सरकारले केही साताअघि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० प्रतिशतले बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । यद्यपि, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिनु ठीक होइन भन्ने अडान रोजगारदाताले राखिरहेका छन् ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेपछि निजामति कर्मचारीको तलब पनि बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिले निजामति कर्मचारीको तलब बढाउने बेला पनि नभएको र सरकारसँग स्रोत पनि नभएको बताउँछन् ।

‘निजामति कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको ३ वर्ष पुगेको छैन, प्रत्येक ३ वर्षमा तलब तथा भत्ता समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैले अहिले बेला पनि नभएको र कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्था तलब बढाउन सरकारसँग स्रोत पनि नभएको अवस्था छ,’ बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले भने ।

सम्बन्धित समाचार

आगामी आवको बजेटः विपक्षी दलदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल सके अर्थमन्त्रीले

बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ?

केही समयभित्रै बृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छः प्रधानमन्त्री ओली

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार अमिरलाई आग्रह

कतारका अमिर शीतल निवासमा, राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता सुरु

कतारमा पानी निर्यातको अवसर, सरकारले अमिरसँग गर्ला छलफल ?

नेपालले रुससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

कतारका अमिर नेपालमा, राष्ट्रपति पौडेलबाट स्वागत

नासाको भोएजर अन्तरिक्ष यानद्वारा पृथ्वीमा इन्जिनियरिङ अद्यावधिक पठाउन पुनः सुरु